सरकारले खोल्ने अनुमति दियो, राज्यको नीति अनुसार सन्चालनमा आए। लाखौं विद्यार्थी दार्जीलिङ , खार्साङ , नैनीताल , देहरादून लगायत तेस्रो मुलुकमा समेत पठाइन्थे ९५% जति यतै रोकिए । देश बाहिर पढाउँदा एउटै विद्यार्थीको लागि ३/४ लाखदेखि ४०/५० लाखसम्म विदेशी मुद्रा बाहिरिन्थ्यो त्यो सबै रोकियो । सरकारी विद्यालयभित्र क्रान्ति, आन्दोलन र गुटगत राजनीति फष्टायो निजीमा शिक्षा बाहेक केही फष्टाउन पाएन । सरकारी विद्यालयमा सरकारको उच्च लगानी कम प्रतिफल देखियो । निजीमा सरकारको शून्य लगानी उच्च प्रतिफल देखियो ।
सरकारी विद्यालयले प्रहरी, सेना, निजामती, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कृषि लगायतका क्षेत्रलाई १०% को हाराहारीमा जनशक्ति तयार पार्यो । निजी विद्यालयले देशका सबैखाले आर्थिक क्षेत्रहरूका लागि ९०% जनशक्ति उत्पादन गर्यो । बैंक, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन, सन्चार, बहुराष्ट्रिय कम्पनी सहित स्वरोजगारका क्षेत्रहरू निजीका उत्पादनले भरिंदै गए । निजी क्षेत्रले जनशक्तिलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइ रह्यो । अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सामा निजी शिक्षाको आवस्यकता अपरिहार्य हुँदै गयो ।
सरकारी विद्यालय पनि गुणस्तरका लागि प्रतिस्पर्धामा आउन बाध्य हुँदै गए । राजनीतिको क्रीडा स्थलका रूपमा सरकारी विद्यालय उपयोग हुँदै गए । आन्दोलनमा होमिए पढ्नै नपर्ने र परिवर्तन पछि सबै कुरा सित्तैमा पाइने भ्रममा कलिला मस्तिष्कहरू रमाउँदै गए । देशको स्वर्णिम भविष्य बन्नुपर्ने ठुलो समुह प्रतिस्पर्धा र स्वावलम्बनबाट जहिल्यै टाढा रह्यो ।
हाल देशभित्र रहेका ९८% निजी विद्यालयको औसत मासिक शिक्षण शुल्क २५००/३००० जति छ जब कि सरकारी विद्यालयमा प्रति विद्यार्थी मासिक लगानी ३९००/४००० देखिएको छ ।विडम्बना नै होला सरकारले भन्दा १००० कम शुल्कमा पढाइरहेका सम्पूर्ण निजी विद्यालयहरू देशव्यापी रूपमा बदनाम छन् ।
पछिल्ला दिनहरूमा आएर विश्वविद्यालयका महँगा कार्यक्रमहरूमा उद्योगपति, ब्यापारी र राजनीतिज्ञहरूको समेत लगानी बढिरहेको छ । अरबौं लगानीका मेडिकल र इन्जिनियरिङका कार्यक्रममा हाम्रा “देशभक्त राजनेता” हरूको अपारदर्शी लगानीले ठुलो हिस्सा ओगटेको छ ।
दह्रो राजनीतिक संरक्षण पाएका ती संस्थाहरूले जति शुल्क लिएपनि सरकार मौन रहने गर्छ या कारबाहीको सामान्य नाटक प्रदर्शन गर्छ । यस्ता संस्थाहरूले लक डाउनबाट भएको क्षतिपूर्ति स्वरुप ठुलै राहत प्राप्त गरे भने पनि त्यो राज्यको कर्तव्य हुने छ । वास्तविक मारमा परेका, तल्लो तहका कम शुल्क लिने र दुखसुख गरेर चलेका बहुमत शिक्षण संस्थाहरूको उठिबास हुने कुरा चाहिँ पक्का छ, * समाजमा एउटा भ्रम फैलाइएको छ- सबै निजी शिक्षण संस्थाहरू शोषणका पर्याय हुन् , “एउटा/दुइटा विषय पढाउन ४०००/५००० दिएर घरमा ट्युसन टिचर राख्नु सामान्य भएको छ तर २५००/३००० लिएर महिनाभरि आठ/आठ विषय पढाउनु ।”
सबैखाले क्रियाकलापमा सहभागी गराउनु शोषणको पराकाष्ठा भएको छ, त्यसैले सरकार भन्छ, अभिभावकसँग शुल्क नउठाउ तर शिक्षकको तलबभत्ता चाहिँ नियमित हुनुपर्छ। मासिक शुल्क उठाएर वितरण गरिने तलबभत्ता कसरी दिने हो जवाफ कसैसँग छैन। शिक्षक-कर्मचारीको पीडामा साथ दिनुपर्ने दायित्वबाट कोही पनि मुक्त हुन सक्दैन! यो जति बाध्यता हो त्योभन्दा धेरै कर्तव्य हो ।
निजी शिक्षण संस्थालाई सरकारले सित्तैमा केही दिनु पर्दैन केवल लक डाउन अवधिभरिको मासिक तलबभत्ताको रकम सहुलियतपूर्ण ऋण स्वरुप उपलब्ध गराए पुग्छ ! राज्यको विवेकशीलताले यति सहयोग गर्न पनि आवश्यक ठान्दैन भने अधिकांश निजी विद्यालयहरू स्वत: बन्द हुने छन् । सरकारलाई शिक्षाको निजीकरण बन्द गर्न कुनै खाले प्रयासको आवश्यकता पर्दैन। निश्चय नै कुचोले बढार्ने कसिङ्गर हावाले उडायो भनेर दीपावली मनाउन पाइन्छ।
-लेखक हिसानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन् ।
