नेकपा भित्र अप्रत्यासीत रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको अध्यादेश र सांसद अपहरण भनिएको काण्डदेखि पेचिलो बनेको छ । यस्तो विरलै पाईन्छ कि विपक्षीले सरकारलाई सहयोग गर्छौ भन्दै गर्दाको अवस्थामा आफ्नै पार्टी भित्र बहुमत नेताहरुले राजीनामा माग्न थाले ।
अरुले मागेको भए पनि हुन्थ्यो आफ्नैले राजीनामा मागे पछि त्यसको प्रतिवाद गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा स्वभाविक छ ।
तर सांसदलाई आफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर गराउनेदेखि कतिपयलाई धम्की समेत प्रधानमन्त्रीको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न दिईएको भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो । राष्ट्रिय सभाकी सदस्य शारदा भट्टको कुराबाट । यसले प्रधानमन्त्रीको दाउपेच अलि जसरी पनि आफू शक्तिमा सुरक्षित रहने भन्ने मनशायबाट लागेको देख्न सकिन्छ ।
पार्टी भित्र विवाद बढीरहेका बेला अमेरीकी सहयोग भनिएको एमसीसी ( मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ) का बारेमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो ।
एमसीसी संसोधन नगरी पारित गर्नु हुदैन भन्ने पक्षमा सबै भन्दा खरो रुपमा उत्रिएका एक्ला नेता थिए भीम रावल । उनले पार्टी भित्र एक्लै तरंग पैदा गर्दै पछिल्लो समय यसका बारेमा बोल्न अन्य नेतालाई पनि बाध्य पारेका थिए ।
यही विवाद पछि बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले तयार पारेको एमसीसी सम्बन्धि तयार पारेको प्रतिवेदनमा एमसीसी अमेरीकाको चीनलाई घेर्न ल्याईएको ईन्डोप्यासेफिक रणनीतिको अंग भएको र कम्तीमा ११ वटा बुदा शंसोधन गर्नु पर्ने निष्कर्ष दिएको छ । जसमा प्रधानमन्त्री ओली निकटका मानिने प्रदीप ज्ञवालीले भने केही बुदामा असहमति जनाएका छन् ।
५५ अर्ब रुपैया प्राप्त हुने त्यस परियोजनाका शर्त तथा सम्झौताहरुमा धेरै बिषय विवादित रहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले यो तत्कालै पारित गरिहाल्ने मनशाय लामो समयदेखि बनाएका थिए । ज्ञवाली लगायतका पनि त्यही पक्षमा थिए । तर नेकपा भित्र धेरै नेताहरुले अध्ययन पछि निर्णय गर्ने भनेर कार्यदल बनाएका थिए । कार्यदलको यो सुझाव पछि एमसीसी त्यतिकै पारित गर्न अब प्रधानमन्त्रीलाई गाह्रो हुने स्थिति छ ।
कोरोना पछि एमसीसीको कुरा अलि ओझेलमा परेका बेला प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । जतिखेर नेताहरु राजीनामा दिने , माग्ने बिषयमा तातो बहसमा छन् ।
पार्टी भित्र अध्यादेश मात्रै नभएर कतै एमसीसीका बारेमा पनि विवादको पृष्टभूमि त हैन ?
प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १४.६ मा भनिएको छ, ‘अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा रणनीतिको एउटा महत्वपूर्ण बुँदाको रुपमा हिन्द प्रशान्त रणनीति ल्याइएको देखिन्छ भने यी सबै रणनीतिको अंगको रुपमा एमसीसी अन्तर्गतको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको देखिन्छ ।’
‘एमसीसीको कार्यक्रम आर्थिक योजनासंग सम्बन्धित देखिए पनि यो अमेरिकी सरकारको सुरक्षा लक्ष्य र कार्यक्रमसँग घनिष्ट रुपमा जोडिएको देखिन्छ’ कार्यदलले भनेको छ । यस्तो स्थितिमा शसोधन नगरी एमसीसी पारित हुदैन । प्रधानमन्त्रीले जबरजस्ती गरे आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले एमसीसीको पक्षमा मत नहाल्ने स्थिति बन्छ , फ्लोर क्रस गर्ने स्थिति बन्छ ।
यस अघिका सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई दशैको मुखमा रोशनी शाही काण्डमा जेल हाल्दा पनि एमसीसीसगँ जोडिएको थियो । किन भने महरा थुनिए पछि ओलीले कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तवार्तामा महराले एमसीसी टेबल नगरेर असहयोग गरेको खुलाएका थिए ।
त्यसो हो भने प्रधानमन्त्री ज्यू तपाई जबरजस्ती एमसीसीको पक्षमा जे पनि गर्न तयार नहुनुस्, तपाईले पैसा धेरै आउछ विकास हुन्छ भन्दा भन्दै यसले देशलाई अर्को खाडललमा पार्न सक्छ । हाम्रा लागि तुलनात्मक रुपले अमेरीकासगँको सम्बन्ध भन्दा अझ बढी चीनसगँको सम्बन्ध बढी जरुरी हुन्छ कारण हो भूगोल र सिमाना । कतिपय नेकपाकै नेता कार्यकर्ता फेसबुकमा एमसीसीका बारेमा पार्टी भित्रको विवाद जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
तसर्थ यसमा गंभीर हुनुस्, बाकीँ राजीनामा दिने कि नदिने, कसरी अघि बढ्ने तपाईहरुको कुरा हो । तर एमसीसीका बारेमा सचेत भएर शसोधन गरेर मात्रै वा खारेजै गर्ने तिर जानु पर्छ है ।
कार्यदलको पूरा प्रतिवेदन पनि हेरौः
https://secureservercdn.net/198.71.233.129/i47.b49.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/05/MCC-Task-Force-2076-Report-working-document-76-12-8-_-Merged.pdf
