शिक्षामन्त्री ज्यु,
सबै निजि विद्यालय , सामुदायिक विद्यालय , कलेज तथा बिश्वविद्यालय सम्पूर्ण बन्द गरिदिउँ। त्यसलाई साँसद ागल उबचप को रूपमा विकसित गरौ । प्राथमिक तथा माध्यमिक तहमा रहेका करिब ३५२२२ विद्यालय , १० बिश्वविद्यालय अन्तर्गतका करिब १४००० प्राज्ञिक कलेजहरुलाईलाई जनप्रतिनिधि आबासिय क्षेत्रमा बिकास गरौ । करिब १ लाखको हाराहारीमा रहेका शिक्षक तथा शिक्षिकालाई अनिवार्य सरकारको सुरक्षा समिती अन्तर्गत राखौ । त्यस्तै गरि कलेजहरुका प्राध्यापकहरुलाई अनिवार्य सरकार बचाउ अभियान बौद्धिक समितीमा अनुबन्ध गरौ । यसो गर्दा न त शिक्षक तथा शिक्षिकाको गुनासो वा आग्रह सुन्नुपर्ने झन्झट हुने न अस्थायीलाई स्थायी गर्नुपर्ने बोझ उठाउनु पर्ने न त कुनै आन्दोलनको सामना गर्नुपर्ने चुनौती रहने , न त स्थायी र अस्थायी दुबैलाई तलब खुवाउने झन्झट हुने , न त लोकसेवा खुलाउनु पर्ने टन्टो न त कोहि कार्यकता र भाइ भतिजालाई जागीरको लागि सिफारिस वा धम्किपत्र लेख्नुपर्ने जरुरत नै हुनेछ ।
हरेक जिल्लामा प्रत्येक बिषयको एक जना अनलाइन शिक्षक जसले आन्दोलनमा योगदान गरेको होस जसको टाउको फोरिएको वा हातखुट्टा भाँचिएको होस वा आबश्यक परेको बेला २(४ सय मान्छेलाई बसमा कोचेर सदरमुकाम ल्याउन सक्ने तागत राखोस त्यस्तो प्रतिबद्ध कार्यकता नियुक्ति गरियोस् । बरु नाथे एक जना शिक्षकलाई दोब्बर तेब्बर तलब दिन सकिन्छ । यसो गर्दापनि एउटा जिल्लामा निजि र सामुदायिक विद्यालय ं द्द सहित धेरैमा ४८ जना शिक्षकर शिक्षिका भए पुग्छ । त्यस्तै निजि कलेज र बिश्व बिद्यालयमा फ्याकल्टी अनुसार तहगत एक एक जना प्राध्यापक नियुक्ति गर्दा पनि धेरैमा १०० जना प्राध्यापक भए पुग्ने देखियो । तसर्थ एक जिल्ला बराबर १४८ जनालाई अनलाइन शिक्षकर शिक्षिका र प्राध्यापक नियुक्ति गरौ। जसले गर्दा ७७ जिल्लामा धेरैमा ११३९६ जनाले मजाले गुणस्तरीय र प्रयोगात्मक शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ । फेरि निजि र सामुदायिक विद्यालय बिचको शैक्षिक गुणस्तरबिचको आकास पतालको भिन्नता पनि स्वतस् खारेज हुन्छ ।

देशमा गणतन्त्र आएको १३ बर्षको छोटो अबधिमा प्रबिधि र बिकासले छलाङ्ग मारेको कुरा सर्बबिधित नै छ । जताततै सडक पहुँच , बिजुली बत्ति तथा ईन्टरनेटको सहज उपलब्धले जनताहरु खुसी छन। सबैको हात हातमा आईफोन ,सामसुङ, ल्याबटब र प्याड पुगेको छ। मानिसहरु एउटा कोठाबाट अर्को कोठाका परिवार वा साथीभाईहरुलाई समेत सस्तो ईन्टरनेटको सदुपयोग गर्दै म्यासेन्जर , इमो , भाईबरबाट कुराकानी गर्छन । फेरि हाम्रा ईन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले उपलब्ध गराउनु भएको स्पिड र गुणस्तर यति राम्रो र भरपर्दो छ कि आमन्नेसामन्ने बोलेको कुरा बरु नबुझिएला तर ईन्टरनेटको माध्यमबाट बोलेको कुरा आधा आधी बोल्दा नै के भन्न खोजेको हो भनेर पूरा आशय नै बुझिन्छ । ब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेटको गतिमा बिश्वको १४४ औ स्थानमा रहेका हामीले चमत्कारीक फड्को मार्दै पहिलो स्थानमा आईपुगेका छौ। अझ स्थानीय प्रशासनले जनताको दैनिकीमा कुनै अप्ठ्यारो वा असहज नहोस भनेर बिजुली बत्ति बिना पनि उत्तिकै गुणस्तरीय ईन्टरनेट सेवा बिस्तार गरेको छ । त्यसले गर्दा कुलमान सर आएपनि गएपनि त्यसले कुनै असर पर्नेछैन । त्यो जाबो बिजुलीको हिरो हुने दिन गए अब । पहिला पहिला त्यो बिजुली आफुबिना ईन्टरनेट९ वाईफाई० चल्दैन भनेर खुब फुर्ती लगाउथ्यो । खुबै हैकम चलाउन खोज्थ्यो । बरु हाम्रा स्थानीय जनप्रतिनिधि , सांसद , मन्त्री र प्रधानमन्त्रीमा सालिनता र शिस्टता भेटिएला तर यो बिजुलीको चुरिफुरी कम्ता रिस उठ्दो थिएन रु मै हुँ भन्ने सोच्थ्यो बल्ल कुच्चिङ्ग खायो त्यसले ।
नेपालले एक दशकको अबधिमा रेमिटान्सको भरपुर एबम अधिक सदुपयोग गर्दै सरकारले हासिल गरेको आर्थिक वृद्धिदर र प्रगतिले जनताको दैनिकी ज्यादै सहज , सुलभ र आरामदायी भएको छ । हरेक ब्यक्तिहरु आआफ्नो काममा ब्यस्त छन । कोहि जनता बेरोजगारी छैनन् । कुनै जनताले काम गर्न चाहेन भने पनि उसले काम नगर्नुको कारणसहित सोधेर स्थानीय तहमा अभिलेख राकिएको छ । जताततै पैसा नै पैसा छ तसर्थ कुनैपनि जनताका बिद्यालय तथा कलेज जाने उमेर समुहका छोराछोरीहरु मेलापात , ज्यालादारी , बनपाखा र खेतीकिसानी गर्नु पर्दैन । न त सडकमा पैसा मागेर वा प्लास्टिक बेचेर आफ्नो बिधालयको शुल्क नै तिर्नुपर्छ । राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निशुल्क र सहज रूपमा देशैभरी उपलब्ध गराएकोले तिनीहरु पढ्ने खर्चको जोहो गर्नको लागि न त कुनै काम गर्नुपरेको छ न त कुनै जोखिम उठाउनु परेको छ । उमेर समुहका बालबालिकालाई अनलाइन कक्षा अध्यापन गराउन अभिभावक पनि सङ्गै बसेर हेरचाह गर्न कुनै समस्या हुदैन । ८३ ५ जनसंख्या गाउँमा बसोबास गर्ने भएपनि हाल आएर एकाएक गाउँले जीवन शहरियामा रुपान्तरण भएसङ्गै उनीहरु फुर्सदिला बनेका छन । त्यसैले अभिभावकहरु आफ्ना बालबालिकाहरुलाई आफुसहित घरमा बसेर नै सरकारले उपलब्ध गराएको निशुल्क अनलाइन कक्षा निर्बाध रूपमा लिन सक्नेछन् । छोराछोरीसङ्गै उनका उनीहरु पनि सामेल र यथेष्ट शैक्षिक लाभ लिन सक्नेछन् । १६ ५ जनता न्युनतम आहारा तथा खाद्यान्न समेत खान नपाउने अबस्था हटेर ण् ५ मा झरेको छ । बार्षिक प्रतिबयकति आय १०८५ डलरबाट बढेर कतारलाई उछिन्दै पहिलो नम्बरमा उक्लिएको छ । हुनत यति नै भन्ने कुनै आधिकारिक डाटा बिश्व बैंकले समेत भेउ पाउन सकेको छैन भने म बबुरोले थाहा पाउने कुरा नै भएन । तसर्थ कोरोनाको माहामारीको यहि मौकामा जनता घरभित्र थुनिएको बेलामा अघिल्लो साता सरकारले ल्याएको दुई अध्यादेश राजपत्रमा छापिने बित्तिकै खारेज हुने खालको होइन कि आम जनताले ताली नै ताली दिने , समर्थनको ओइरो लाग्ने र लर्खरिएको सत्तालाई समेत टेको दिनसक्ने अनलाइन कक्षा संचालन सम्बन्धि अर्को अध्यादेश आजै पास गरौ । मन्त्री परिषदमा आजै पेश गर्नुहोस । पास गर्ने रास्ट्रपति हुनुहुन्छ समर्थन गर्ने थाङ्ने जनता हामी छदैछौ ।