भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको अवस्था बारे बुझ्न किन राज्य चाहदैन ? राज्यले पटक पटक आयोग बनाउने , निर्णय गर्ने गर्दछ तर वास्तवमा समस्या अहिले सम्म किन समाधान हुन सकेन ? किन सुकुम्वासीहरुले अधिकार पाउन सकेनन् ? यी सबै बिषयमा राज्य गंभीर बनेको देखिदैन ।
सुकुम्वासी भन्नाले आफ्नो स्वामित्वमा जमिन नभएका वा भए पनि जीवन धान्न नसक्ने सम्झनु पर्ने , भूमिहिन सुकुम्बासी भन्नाले ऐलानी जग्गा भन्नाले अर्केको घर वा जमिनमा बसेको भन्ने बुझ्नु, अव्यवस्थित बसोबास भन्नाले लालपुर्जा भएका, एलानी जग्गामा बसोबास गरेका वा पूर्जामा भएको ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका वा पूर्जा भएको बसोबास गरेको बुझिन्छ । तर राज्यले उनीहरुको व्यवस्थापनमा ठोस र प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।
राज्यले विभिन्न आयोग बनाई ढुकुटी रित्याउने काम गरेको देखिन्छ । देशमा तीन किसिमका गरेर ८० लाख सुकुम्वासी गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्ता सुकुम्वासीबारे राज्यको गलत धारणा रहेको देखिन्छ । किनकि देशको परिस्थिति अनुसार दैवी प्रकोप, नदीनाला कटान, बाढी पहिरो, कुनै राजनीतिक द्धन्दको कारण बिचल्लि भएकालाई पनि सुकुम्वासी भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्वासी भन्ने कि नभन्ने ? त्यस बारे राज्यले सोच्नु पर्दछ ।
भूमि ऐन २०२१ हेर्दा ठूला बडा पहुचवालाले सजिलै जग्गा नापजाँच गराई आप्नो नाममा जमिन ल्याउथे र पहुँच नहुनेहरु सुकुम्वासी हुन्थे । त्यस्तै राज्यले २०४७ पछि जमिनमा भोगचलन गर्ने किसिमले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा उनीहरुकै हुने भन्ने हल्ला चलाएर त्यो कार्यन्वयन गर्न नसकेको देखिन्छ । नत राज्यले ऐलानी जग्गा प्रयोग गर्दछ न सुकुम्वासीलाई भोगचलनमा सहयोग गर्दछ । उल्टै हुकुमी शासन चलाउन चाहन्छ ।
वास्तविक सुकुम्वासी भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासका समस्या समाधान गर्न आवस्यक छ । केन्द्रदेखि निर्वाचित स्थानीय वडा सरकार भएको राज्यले ईमान्दारीपूर्वक समस्या समाधान गर्न चाहने हो भने भईरहेको संयन्त्रले नै यसको व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो जस्तो लाग्छ । तर दलका कार्यकर्ता र भूमाफियाको सम्बन्ध रहेका विज्ञहरुलाई समावेश गरी बनाईएको यस आयोगले भूमाफिया र केही राजनीतिक दललाई फाईदा पुगी सार्वजनिक सम्पत्ति, जमिन र राज्यको ढुकुटी सिध्याउन प्रोत्साहनमा लागेको देखिन्छ । संसोधन विधेयकमै सरकारी स्वामित्वमा रहेका बहुमुल्य जग्गाहरु सट्टा पट्टा गर्न पाउने प्रावधानले गर्दा व्यक्तिगत कम्पनी, फर्म र संस्थाको नाममा दुबै भूमाफियाको हातमा पुग्ने बाटो खुल्ला भएको देखिन्छ ।
सार्वजनिक जग्गा हडप्ने नियतका साथ जस्तै झापाको चियाबगान, हरीसिद्धि ईट्टा उद्योग जस्ता कैयौ जग्गा व्यवस्थापनलाई लक्षित गरेर ल्याईएको देखिन्छ । ऐलानी वा सरकारी जग्गामा बसोबास गरेको सुकुम्वासीलाई एक पटक जग्गा दिने प्रावधानले धेरै सरकारी जग्गा व्यक्तिको हातमा नपुग्ला भन्न सकिन्न । आठौँ ससोधनलाई हेरी अहिले बनेको आयोगले सुधार गर्न आवस्यक दफा र उपदफाहरुः
१. कुनै पनि सरकारी जग्गा हद नबढ्ने गरी सम्पूर्ण सुकुम्वासी भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबास गरीरहेकाहरुलाई लालपुर्जा उपलव्ध गराउनु पर्ने ।
२. प्राकृतिक प्रकोपपूर्ण जोखिममा बसोबास गरेकाहरुलाई आफ्नो वडासगँ समन्वय गरी सुरक्षित क्षेत्रमा भु स्वामित्व सहित जग्गा उपलव्ध गराई लालपुर्जा दिनु पर्ने ।
३. स्थानीय तहको ठाँउमा सुकुम्वासी भूमिहिन र अव्यवस्थितको साझा संगठनबाटै तालमेल गरी समिति बनाउनु पर्ने ।
४. जग्गाको मुल्याकंन अनुसार २५ प्रतिशतको दस्तुर हटाई प्रचलित नियम अनुसार बनाउनु पर्ने ।
५. जग्गा उपलव्ध गराउदा उपत्यकामा ६ आनादेखि माथि , शहरी क्षेत्रमा २ कट्ठा, पहाडी क्षेत्रमा १० रोपनी र हिमालमा २० रोपनी हद नबढ्ने गरी उपलव्ध गराउनु पर्ने ।
यदी यी माथिका बुदाको मध्यनजर नगरी राज्य वा वनेको आयोग समस्याको समाधान तर्फ लागेन भने झन समस्या निम्तिन सक्ने छ । र सुकुम्वासी समस्या समाधानको नाममा राज्यको ठूलो धनराशी खर्च भएको छ यस तर्फ आयोग लाग्नेछ । वा ढुकुटी सिध्याउने काम गर्ने छ हेर्न बाकीँ छ ।
