धेरैले मृगौला फेरेका बिरामी भनेर सहानुभूति र सान्त्वना दिदै आएका थिए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई । हुन पनि यो संसारमा दुई पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरेर चार वटा मृगौला शरीरमा बोकेर पनि कार्यकारी सत्ता चलाईरहने सभंवत प्रधानमन्त्री ओली एक मात्र पात्र हुन सक्छन् । अहिले सम्म अन्य देशहरुबाट त्यस्तो प्रमाण देखिएको छैन । यो एक हिशाबले गिनिज बुकमा लेखिनु पर्दछ पनि । भन्न खोजेको मेडिकल्ली यस्तो स्थितिमा धेरै मान्छेको जीवन रहेको देखिदैन , उनी उच्च मनोवलका कारण बाँच्न मात्र हैन , दौडधुप गर्न , देश चलाउन सफल भईरहेका छन् । यसका बीच पनि उनको सक्रियता र मनोवलको नागरिकहरुले प्रशंसा गरेकै थिए कि मानिसलाई बाँच्न मनोवलले कति ठूलो योगदान गर्छ भन्ने उदाहरण हो केपी ओली ।
कोरोना महामारीका बेला जनताहरु पैदलै हिडेर घर गईरहेका, खान नपाएका, राहत नपाएका जस्ता व्यापक गुनासाहरु बढीरहेकै थियो । सरकार विरुद्ध आलोचना चुलियो पार्टी भित्र देखि विपक्षी सम्म र आम जनताबाट पनि ।
यो स्थितिमा सोमबार बैशाख ८ गते बालुवाटारमा मन्त्रीपरिषद् बैठक बस्दा स्वयं मन्त्रीपरिषद् सदस्यहरु समेत चकित हुने गरी उनले दल विभाजन सम्बन्धि नयाँ सविधानमा लागू भएको व्यवस्था हटाएर त्यो भन्दा अघिनै चलनमा रहेको अझ सजिलो हुने गरी ४० प्रतिशत पार्टी कमिटिको सदस्य वा संसदको त्यतिनै प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने गरी ऐन ससोधन गर्न प्रस्ताव ल्याएनन् मात्रै पारीत गर्दा अरु पार्टीकै आफू निकटकै पनि मन्त्रीको कुरा सुनेनन् । अब यही निर्णय भयो छलफल नगरौँ भनेर बैठक सकियो । त्योसगँै संवैधानिक परिषद्मा पनि विपक्षीले बेला बेला अड्को थापिरहने कारणले हुन सक्छ त्यो पनि अध्यादेश ल्याईयो र शसोधन गरियो ।
वालुवाटारबाट यो आश्चर्यजनक सूचनाले सबै भन्दा तरंगित आफ्नै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड भए । त्यस पछि पूर्व माओवादी मन्त्रीहरुले सल्लाह गरेर खुमलटारमा प्रचण्डलाई ब्रिफिगं गर्न गए । सबैको राय सुझाव लिएर यो प्रस्ताव फिर्ता गर्न प्रस्ताव गर्ने भनेर आकस्मिक रुपमा सचिवालयको बैठक बालुवाटारमै आव्हान गरिएकाले त्यता लागे ।
बैठकमा नेताहरुले बोल्न मात्रै के थालेका थिए । शीतल निवासले त्यस दुईवटा अध्यादेशमा लाल मोहर लगाईसकेको थियो । जसले गर्दा प्रचण्ड , झलनाथ खनाल लगायतले प्रस्ताव फिर्ता हुनु पर्ने भनेर राखेर राखेको मागको कुनै औचित्य रहेन र बैठकमा सदस्यहरुले यस्ता निर्णय गर्दा पार्टीमा सल्लाह हुनु पर्ने भनेर निस्केर हिडेँ । बालुवाटारले नेकपा हैन अरु नै कसैका लागि हो यो अध्यादेश भनेर सन्देश दियो । अनि प्रधानमन्त्री शीतल निवास पुगे अरु नेता घर वा डेरातिर । धेरै नेतालाई रातभर निन्द्रा परो परेन थाहा भएन तर उनीहरुले यस बिषयमा धेरै कल्पनाहरु गरे, अनुमान र विष्लेषण गरे सहकर्मिहरुसगँ र आफ्नै मनभित्र पनि यो चाहीँ अव्यक्त सत्य हो ।
यो दुईधारे तरबार कसका लागि त ?
दुई धारे तरबारले कहिले तपाईलाई मद्धत पुर्याउछ कहिले चोट दिन्छ । यसबारे रहेको आम बुझाई यस्तै देखिन्छ । तर यहाँ राजनीतिक तरंगसगँ यसलाई जोड्न खोजिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भनाई अनुसार यो नेकपाका लागि हैन भने कसका लागि हो ? काँग्रेका लागि, राजपाका लागि , समाजवादीका लागि या अरु कसैका लागि ? जसका लागि भए पनि यो अध्यादेश मार्फत मैदानमा उतारिएको प्रधानमन्त्रीको दुईधारे तरबारले सिंगो देशलाई अस्थीर बनाउने ढोका खोलेको छ । यसबाट विपक्षी भित्र केही दललाई विभाजन गर्ने , आफूतिर तान्ने वा कमजोर पार्ने प्रारम्भिक रणनीति हुन सक्छ । तर यो देशका लागि त्यो अस्थीरताको युरिया हुनेछ भने अर्को स्वयं फुटेको माटोको भाँडो जोडेको जस्तो अवस्थामा रहेको नेकपामाथि नै पनि त्यो तरवारले वार गर्न सक्छ । जसको दीर्घकालीन सोच प्रधानमन्त्रीले बनाएको देखिएन ।
हुन सक्छ यसबाट प्रधानमन्त्रीले चाहे पनि जे पनि हुन सक्छ , धेरै मेरो विरुद्ध नलाग भनेर आन्तरीक पार्टी पक्ति र विपक्षीहरुलाई सन्देश दिन खोजिएको होला । तर यसले संसदीय व्यवस्थाको गलत परम्परा, विदेश समेत लगेर पैसाका भरमा सांसदको किनबेच गर्ने र सरकार ढाल्ने बनाउने विरक्तपुर्ण ईतिहासको पुनरावृति हुनसक्ने चिन्ता बुद्धीजीवीहरुको छ । एक जना वाम बुद्धीजीवी भन्छन्, अहिले सरसरर्ती हेदा काँग्रेस मतभेद भए पनि विभाजनतिर जाला जस्तो लाग्दैन, राजपा अरु विभाजित भए भने पनि त्यसले सत्ताको जोड घटाउमा ठूलो प्रभाव पार्दैन । बरु आन्तरीक कलह र मतभेदहरु हेर्दा त त्यो अध्यादेश त नेकपाकै लागि होला शायद ।
हो, माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेकपा देशको सबै भन्दा ठूलो र सत्ताधारी पार्टी भए पनि त्यस भित्र असन्तुष्टी, वेमेल, अराजकता,अनियन्त्रण , शीर्ष नेताहरुमै कसलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने नबनाउने जस्ता कुराहरु हुदै पछिल्लो समय उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माणमा विवाद प्रष्ट भएको छ । यसरी सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीले यो तरबार अरुका लागि नै भने पनि ब्याक धारले आफैतिर छुन खोजेको देखिन्छ । यसको परिणाम ठोस रुपले अहिले नै आकलन गर्नू अलि हतार हुनेछ । तर हरेक बिहानीले दिनको संकेत दिन्छ भने जस्तै यसले राम्रो बिहानी किरणको रुपमा हैन, कालो बादल र असीना पानी आउन लागेको अर्थमा संकेत दिएको छ । यो दुईधारे तरबार काग्रेसका लागि ल्याईएको भए पनि नेकपाकै लागि अघोषित रुपमा ल्याईएको भए पनि यसको वारले समग्रमा देशलाई क्षति पुग्ने छ । देश नयाँ अस्थरीरता तर्फ प्रस्थान गर्न सक्छ ।
दुईधारे तरबार : पार्टी पक्तिभित्र भूकम्प
धेरैलाई लाग्यो , यो ओलीले नेकपा विभाजनका लागि सजिलो बनाए , अब पार्टी फुट्छ । त्यही भएर प्रचण्डले पूर्व माओवादी मन्त्रीहरु र नेताहरुसँग परामर्श गरे । स्थायी समिति सदस्यहरुलाई राजधानी नछाड्न भने । बेलुकै केही कठोर निर्णय पो आउने हो कि भन्ने सामाजिक सञ्जालमा तरंग पनि छायो तर अहिले सम्म त्यस्तो नतिजा भने देख्नु परेन । यो अध्यादेशको विरुद्ध ओली निकटै मानिने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अन्य मन्त्रीहरु घनश्याम भुषाल र वर्षमान पुनले समेत असहमति जनाए । त्यस पछि अरुले त बोल्नै सम्म नपाएको गुनासो सार्वजनिक भएको छ ।
यसले कम्युनिष्ट पार्टी भनेको अनुशासित पार्टी हो , जनवादी केन्द्रीयताका आधारमा चल्ने, अझ भन्ने हो भने कम्युनिष्ट पार्टीको निर्देशनलाई सरकारले मान्ने भन्ने रहदैँ आएको छ चीनले सत्तरी बर्षदेखि गरीरहेको यो अभ्यास त्यति बिशाल भूगोल र जनसंख्यालाई स्थीरतामा कायम राखेर विकासले नयाँ गति लिनुमा एउटा महत्वपूर्ण कडीको रुपमा हेरिन्छ । सि जिन पिंग नेपाल भ्रमणमा आए पछि , कम्युनिष्ट पार्टी स्तरमा पनि उनीहरुको भ्रमण र अन्तरक्रिया बढे पछि त्यतिा तिर जाने हो कि भन्ने लागेको थियो मानिसहरुलाई तर देश ४७ साल पछिको अवस्थामा पुगेको छ । ७२ सालमा जारी भएको सविधानले स्थीर व्यवस्थाका लागि ५ बर्ष सम्म ४० प्रतिशत सदस्य पुर्याए पनि दलको रुपमा मान्यता नपाउने, २ बर्ष सम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव लान नपाउने भनेर सहमति गरेको थियो । तर यसले त्यो संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ भने पार्टी पक्तिभित्र ठूलो तरंग ल्याएको छ । जस अनुसार नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाईमा पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्नु पर्ने कार्यभारमाथि यो अर्को चूनौती हो । यसको पक्ष विपक्षमा देखिने तर्कहरुले विगतका मनमुटावहरुलाई थप मलजल गर्ने छ भने एक तरहले पार्टी विभाजन कुनै दिन भयो भने अब अर्को आश्चर्यको बिषय हुने छैन ।
यसका कारण तत्कालै नेकपा फुट्दैन
लगभग मानसिकता र अभिव्यक्तिहरु हेर्दा नेकपा एक भित्र अनेक जस्तो लाग्छ । एउटाले यसो गर्नु पर्छ भन्छ अर्कोले त्यो हुदैन । के का लागि कसका लागि ? भन्छ । वामदेव गौतम त्यही पार्टीमा लामो भूमिका निर्वाह गरेका वृद्ध नेता हुन् । शायद सबै समकक्षि नेताहरु प्रधानमन्त्री भए अब मेरो पालो भन्ने उनलाई लाग्यो । फ्याट्ट बोले पनि तर उनको त्यो अभ्यास अहिले यति घाडोँ भयो कि उनलाई राष्ट्रिय सभामा जान्छु भन्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष दिन तयार भएनन्, अहिले भैसेपाटीमा उनी झोक्राएर बसिरहेका छन् । पछिल्लो समय उनको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र भाषणहरु त्यति सुनिएको छैन । सचिवालयमा हुन्छ गरौला भने त्यसको केही घण्टा पुग्न नपाउदै म वामदेवलाई गर्दिन जे पर्छ फेस गर्छु भन्ने सन्देश माधव नेपाल हुदै सबैतिर पुगे पछि विवाद आयो ।
अनि प्रधानमन्त्रीको मृगौला फेरिने भयो । उनी अस्पताल भर्ना भए । वामदेव जिल्लको जिल्लै परे । उता अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर फेरी अर्थ र सञ्चारमन्त्रीको जिम्मा लिईसके डा. युवराज खतिवडाले तर वामदेवका बारेमा बोल्ने कोही छैन ।
त्यस पछि कोरोनाको महामारी देखिन थाले पछि त्यसमा सरकार विरुद्ध बढेको आलोचनाका बीच पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरे त्यसलाई ठाडै अस्वीकार मात्र गरेनन् प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक रुपमै त्यो कुण्ठाग्रस्त मानसिकताको उपज भनेर तिखो प्रहार गरे । त्यसेको पृष्टभूमिमा यो अध्यादेश आए पछि विभाजन हुने भन्ने लागेको हो कार्यकर्ताहरुलाई तर त्यो अहिले हुदैन ।
किन भने पार्टी विभाजनमा अहिले मुख्यतयाः दुई धार हुन्छ । एक केपी ओली, अर्को प्रचण्ड । यी दुवै पक्षमाथि निर्णायक प्रभाव राख्ने माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतम हुन् । उनीहरु अहिले नै पार्टी विभाजन हुन दिने पक्षमा छैनन् । अर्थात ओली वा प्रचण्डलाई काँध थापेर पार्टी विभाजन हुन दिने पक्षमा छैनन् । यो पक्ष जब सम्म निर्णायक भईरहन्छ त्यो बेला सम्म पार्टी विभाजन हुनु कठिन छ किन भने अहिलेकै व्यवस्था अनुसार पनि स्थायी समितिकै कुरा गर्दा ओली पक्ष निकै कमजोर स्थितिमा छ जम्मा ओली पक्षमा १२ जना छन् भने प्रचण्ड एक्लैको १८ जना छ । नेपाल, खनाल गौतम गरेर १३ जना छन् । जम्मा अहिले ४४ सदस्यीय स्थायी समिति छ ।
प्रधानमन्त्री ओली खा गरी आफूलाई पार्टीभित्रैबाट घेराबन्दी गरिएको, सरकारको बचाउ भन्दा बिरोधमा लागेको , अनेक फोरम चलेको भन्दै बरु जे हुन्छ हुन्छ , अर्थात विभाजन भए पनि होस् भन्ने मानसिकतामा रहेको अनुभव नेताहरले गरेका छन् । तर स्थिति यस्तो बन्यो कि नेकपा ओलीले चाहेर विभाजन हुन सक्दैन ।
वामदेव गौतमको प्रधानमन्त्री बन्ने अभिलाषा देखि प्रचण्डले पहिलेको समझदारी अनुसार भनेर अढाई बर्ष पुगे पछि प्रधानमन्त्री आफूले पाउनु पर्ने मनसुवा पनि त्यागिसकेका छन् र उनी पार्टी भित्र पकड बनाउने रणनीतिमा छन् । यस्तो बेला प्रचण्ड ओली भन्दा पनि बढी पार्टी एकताको पक्षमा हुनेछन् । किन भने त्यत्रो शक्तिशाली माओवादीको एक छत्र नेतृत्व गरेर विभाजन हुदै गए पछि तेस्रो सानो शक्तिमा खुम्चिनु परेका कारण नै उनी एक हिशाबले अस्थित्वको खोजीमा एमालेसगँ मिसिन पुगेका थिए । अतः उनी यही पार्टी भित्र पूर्ण कार्यकारी र शक्तिशाली नेतृत्व बन्न लालायित देखिन्छन् विभाजन गर्ने तिर हैन ।
त्यस पछि तल्लो स्तरको ठूलो पक्ति विभाजनको पक्षमा देखिदैन । यीनै कारणहरु हुन् जसले तत्काल नेकपा फुट्दैन । तर यो एउटै पनि रहदैन । यहाँ पार्टी भित्र पार्टी , समुह भित्र समुह र विचार भित्र बिचारको बहस र विवाद चलिरहन्छ । राजनीतिक नियुक्तिदेखि सांगठनिक जिम्मेवारी पनि समुहगत रुपमा विभाजन भईरहन्छ । जस्तो कि ज्यानै फालेर पनि प्रचण्डले सभामुख आफ्नो पोल्टामा पारी छाडे ।
बिपक्षीको दम कति ?
मेरो ख्यालमा १५ साल पछि पहिलो पटक सरकारले कमजोर प्रतिपक्षी शक्तिको महसुस गरेको छ । प्रतिपक्षी छाँया सरकार हो भनिन्छ । संसदमा हेरौँ, सडकमा हेरौँ काही पनि प्रतिपक्षी बलियो स्तरमा उपस्थित भएको देखिदैन । यसको एउटा कारण काँग्रेस आन्तरीक कलह र कमजोर संख्यामा सदनमा उपस्थित हुनु मात्रै हैन । उसले समाज व्यवस्थाका सन्दर्भमा लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र मात्रै भनिरहने तर परिवर्तित परिस्थिति अनुसार आफूलाई बदल्न नसक्नुका कारणले समस्या भएको जस्तो लाग्छ । बाकीँ समाजवादी र राजपाको कुरा आउछ । उनीहरु पनि त्यही स्थितिमा रहेकाले बिपक्षीले सरकारलाई गलाउने, कुनै पनि निर्णय फिर्ता लिन बाध्य पार्ने स्तरमा अहिले देखिदेन संसदमा पनि सडकमा पनि ।
उदाहरणका लागि सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक विरुद्ध काँग्रेस वा कुनै राजनीतिक पार्टीको पहलकदमीमा हैन जनता स्वतः उत्रिएकाले सरकार पछि हटेको हो । पछि मात्रै काँग्रे र अरु दलहरु समर्थन र सहभागी हुन पुगेका थिए । त्यस कारण सरकारलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन अहिलेको बिपक्षी कमजोर छ । उसले वक्तव्य दिने , सामान्य नाराबाजी गर्ने र केही दिन संसद अवरुद्ध गर्ने बाहेक अरू हैसियत देखाउन सकेकाे छैन ।
अहिलेको अध्यादेश रुपी दुईधारे तरबार विरुद्ध पनि बाबुराम भट्टराईदेखि शेर बहादुर देउवा सम्म ट्वीट गर्ने , खतरा हो भन्ने,आलोचना गर्ने र फिर्ता लिन माग गर्ने भन्दा बढी तहमा विलकुल भए जस्तो देखिदैन । देउवाले ईतिहासमै दुखद भनेको यस घटनालाइ बाबुरामले लोकतन्त्रमाथिको अपराध सम्म भनेका छन् ।
त्यो भए अब के हुन्छ त ?
यो साचोँ हो कि संघीय निर्वाचनमा नेकपा जुन किसिमले लोकप्रिय बनेको थियो । त्यो धरातल अब छैन । भ्रष्टाचारमा जोडिएका नेकपाका मन्त्रीहरु ( गोकुल बास्कोटा ) लगायत , अन्य विभिन्न काण्डहरुले सरकारमाथि दबाब बढ्दै गएको छ । जनताहरुले यसले भने जस्तो गरेन भन्ने तिर पुगेकै छन् । तर जनताको त्यो भावनाको प्रतिनिधित्व अहिलेका लागि बिपक्षी वा अन्य विद्रोही शक्तिले तत्कालै नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन । कारण उनीहरु प्रति पनि भरोसा नभएकाले हो । त्यो भए राजाको कुरा आउन सक्छ, सैनिक शासनको कुरा आउन सक्छ । जनता त्यसको पनि पक्षमा भएको जस्तो देखिदैन । पूर्व राजालाई देश दौडाहाको बेलामा फुल टक्र्याउन लाईनमा उभिए पनि राजा आउ शासन चलाउन भनेर सडकमा नारा लगाउन गएको देखिदैन । सैनिक शासनको जहाँ सम्म प्रश्न छ अहिले त्यो पनि मानिसको एउटा सोचाई र बिष्लेषणको विकल्प त्यो हो तर धरातलीय यथार्थतामा जाने हो भने सेनाले पनि त्यो कदममा जाने र त्यसलाई धान्न सक्ने स्थिति छैन ।
यो पनि हुदैन त्यो पनि हुदेन भने पछि हुन्छ के भन्ने प्रश्न उठ्छ । देशको स्थिति अझ केही समय यो प्यानडोराज बक्सकै रुपमा रहस्यमी रुपमा पाक्न सक्छ । त्यस पछि भने या कुनै नयाँ आन्दोलन वा गठजोडकै आधारमा सत्तामा हेरफेर भए अघि जान सक्छ । तर अहिलेका लागि यति हो ओलीको सत्ता टिकिरहन्छ । तर दुईधारे तरबारको रुपमा आएको अध्यादेशले संसदीय प्रणालीको खराब अभ्यासको बिउलाई फेरी रोपिदिएको छ । यसले के परिणाम ल्याउछ अहिले गर्भमै छ यसले जे ल्याए पनि त्यो राम्रो हुने छैन यति भन्न सकिन्छ ।
