आज विश्व विनाशकारी नोभेल कोरोना भाईरस ( कोविड १९ ) बाट महामारीको चपेटामा परेको छ । आज सम्मको डाटा हेर्दा २० लाख भन्दा बडी मानिसमा यसको संक्रमण देखिन्छ भने १,३४००० भन्दा बढी मानिसको कोरोनाका कारणले मृत्यु भईसकेको छ ।
सँगसगै हेर्यो भने ५ लाख १० हजार बढी संक्रमितहरु निको भई सकेका छन् । संसार लकडाउनमा रहेको छ । यसको शुरुआत भएको देश चीनले साढे दुई महिना पछि लकडाउन खुल्ला गरेको छ भने नेपालमा आज लकडाउनको २४ औ दिन यो बिचमा दैनिक ज्यालादारीमा, नाङ्ले पसल गरेर, फुटपाथमा मकै पोलेर, अर्काको घरको काम गरेर, घरघरमा सामान पुर्याएर आफ्नो जिविका चलाई रहेका ज्यालादारी मजदुर, सुकुम्बासीहरु, विपन्न वर्गहरुलाई राहतका लागि नेपाल सरकारले पारिवारिक सदस्य संख्याको आधारमा ३ प्रकारका मापदण्ड बनायो ।
जुन एक हप्ताको लागि थियो । तर अहिले लक डाउन तेस्रो हप्ता व्यतीत भएको छ । विभिन्न संघ संस्थाले, व्यक्ति र समुहले स्थानीय निकाय वडा कार्यलय मार्फत ७५३ स्थानीय तहमा जम्मा १०० ईकाइहरुको हाराहारीमा सामान्य वितरण गरेको पाईन्छ । तर राहत वितरणमा अहिलेसम्म मलाई प्राप्त सुचना अनुसार मापदण्डलाई आधार बनाएर बाडिएको छैन । संघ संस्थालाई वडाबाट मापदण्ड अनुसार नभएसम्म वितरण गर्न नमिल्ने कुरा पनि अवगत गराएको देखिदैन । वडालाई सरकारले भनेको बजेट अनुसारको राहत वितरण भएको पाईदैन । फारममा पारिवारिक विवरण भरीसके पछि त सोही अनुसारको राहत दिनुपर्छ नि त्यसो गरेको पनि पाईदैन । केही ठाउँमा त मान्छे पिच्छे फरक फरक जस्तै एक जनाले एकै पटकमा १ देखि ४ पोका प्राप्त गरेको पनि पाईन्छ । केही स्थानीय निकायले भने छानबिन गरेर मात्रै राहत वितरण गर्ने अभिव्यक्ति दिई रहेका छन् । राहतका नाममा ४ किलो चामल लिन कसैले ईज्जत् नै दावमा लगाउछ भने त्यसको रेकर्ड राखेर भोलिका दिनमा उसको तलब, व्यवसायमा असुल गर्दा पनि त हुन सक्छ नि नत्र स्थानीय सरकारमा सिहंदरबारको अधिकार भन्ने के ठट्यौली मात्रै हो ? तर गरिबलाई आज छानबिनका नाममा छोराछोरीलाई भोेकै राख्न बाध्य बनाउने । अनि कसै कसैले आफ्ना कार्यकर्तालाई बेलुका आफ्नो घर बोलाएर राहत पठाउने पनि देखिन्छ ।

के जनप्रतिनिधिले आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र घरमा बोलाएर राहत वितरण गर्न पाईन्छ ? यसको जवाफ कसले दिन्छ ? जवाफ दिन जरुरी छ कि छैन ? आज हाम्रो फोनमा जुनसुकै कम्पनीको सिम होस तर रिंग ब्याक टोनमा साबुन पानीले २० सेकेन्ड सम्म मिचि मिचि धोउ भन्ने सुनिन्छ तर सरकारले राहतमा एउटा साबुनसम्म राख्न सक्दैन । के यो सुनाए मात्रै पुग्ने हो ? सरकार यी र यस्ता थुप्रै प्रश्नहरु खडा भएका छन् । मलाई लाग्छ लक डाउन अझै केही साता जान सक्छ । यदि हिजोका यस्ता विषयमाथि सुझबुझ पुर्ण न्याय र व्यवहार गर्न सकिएन भने खान नपाउने ले लकडाउन तोड्ने वा भोकको हाहाकारले लुटपाट समेत हुन सक्छ । यसको लागि राहत लिने मान्छेले पनि राहत अधिकार होईन सहयोग हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । यो खान नपाएर भोकै मर्न नपरोस भनेर घर बाहिर निस्किन नपरोस र हामीलाई अहिलेको महामारीले छुन नसकोस भनी सरकारले दिएको ज्यालादारी मजदुर, विपन्न र गरिबका लागि मात्रै दिएको हो ।
अर्कोतिर स्थानीय तहहरुले नै वितरण गरेको राहतमा कुहिएको चामल,दाल, स्वायविन र म्याद बस्तु वितरण गरेको भन्ने गुनासो आईरहेको छ । यो नागरिकको खाद्य अधिकार र मानवअधिकार विरुद्ध भएन र ? किन भने प्रत्यक नागरिकले स्वच्छ र स्वस्थ्य खाने कुरा प्राप्त गर्नु पर्दछ । यो सुनिश्चित गर्नु पर्ने राज्यका निकायले नै कुहिएको चामल बाँड्न त भएन नि ।
सबैले ख्याल गरौं देश गरीब छ ,भने जति सुविधा र राहत बाँड्न नसक्ला तर नागरिक बचाउन पुग्ने स्रोत देशमा छ । त्यसको समुचित वितरण गरेर पीडित ज्यालादारी, मजदुर, गरीबलाई रक्षा गर्ने कामबाट राज्य चुक्नु हुदैन ।