अहिले बागमति प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ । प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको काँग्रेसले त्यस्तो विरोध सरकारको गरीरहेको छैन । तर पनि सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छैन । विकास, श्वास्थ्य, प्रतिपक्षीको भूमिका प्रदेशमा यी बिषयमा केन्द्रीत रहेर हामीले नेपाली काँग्रेसका बागमति प्रदेश काठमाण्डौं क्षेत्र १ का सांसद दीपेन्द्र श्रेष्ठसगँ मिर्मिरेअनलाईनका लागि सिर्जना तिम्सिनाले बागमति प्रदेश, काठमाण्डौंको बिकास एवं काँग्रेस भित्रको आन्तरीक विवादको बिषयमा केन्द्रीत रहेर गरेको कुराकानीका मुख्य अशंहरु:
तपाईले निर्वाचित भईसके पछि आफ्नो क्षेत्रमा अहिले सम्म के के काम गर्नु भयो ?
अहिले काठमाण्डौं बासीको सबै भन्दा ठूलो समस्या भनेको पानीको हो । मेलम्चिको पानीले गर्दा बाटो घाटो बिग्रिएका छन् । त्यसमा हामीले दवाव दिएर काम गरीरहेका छौं । अहिले पनि प्रमुख समस्या भनेको चाहँी पानीकै हो । यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि मेलम्चीलाई कुर्नु पर्ने बाध्यता छ । यसको अतिरिक्त खानेपानीमा जो हाकिम जिम्मेवारी लिएर आएका छन् उनी गैर जिम्मेवार भएकाले र कर्मचारीले पानीका चाबी जथाभावी घुमाईदिने , पहुँचका आधारमा पानीको चाबी खोलिदिने । कतिपय ठाँउमा हामीले दवाव दिए पछि पानी खोलिदिएको जस्तो गर्ने समस्या छन् । हामी लागिरहेकै छौं । हप्ताको दुई घण्टा भए पनि पानी चाहियो भन्ने जनताको गुनासो छ र सरकारले समाधान गर्न सकेको छैन । कतिपय पाईपहरु मर्मतमा समेत बजेटको अभाव भन्ने गरिएको छ । महांकालबाट पानी वितरण गर्दा कन्जुस्याई गरेको सुनिरहेका छौं । हामीले देख्दा पनि खानेपानी सम्बन्धि संस्थाले नै ५० औं टैंकर पानी अन्त गईरहेको देखेका छौं । त्यसमाथि प्रश्न गर्दा माथिको प्रेसरमा ठाँउ ठाँउमा वितरण गर्नु पर्नेछ भन्छन् कर्मचारीहरुले । यो समस्यामा हामी लागिरहेका छौं ।
अर्कोतिर दशवटा सडक निर्माणका समितिहरु छन् । उपत्यका विकास प्राधिकरण,सडक विभाग, अधिकार सम्पन्न बागमति आयोजना, प्रदेश सडक संघीय सडक भनेर बर्गीकरण गरिएको छ । तर भित्री बाटोहरुको खाल्डा खुल्डी पुर्ने जिम्मेवारी महानगरको छ । बजेट बर्षमा २१ अर्ब रुपैया प्रयोग गर्छ महानगरले तर सौन्दर्यता र जनताको सुविधाका लागि निर्माणमा खर्च गर्नु भएको छैन । बरु सुनिएको के छ भने एक अर्ब रुपैया ब्याजमा लगाईराख्नु भएको छ । हामीले ताकेता गर्दा मेयरले नाई भन्नुहुन्न तर गर्नु पनि केही हुन्न । यो क्षेत्रमा कतिपय समस्याहरु सडक विभाग हुदाँ खेरी हामीले डेलिगेसन गएर पनि समाधान गरेका थियौं ।
मैले संसद क्षेत्र विकास पूर्वाधार अन्तर्गत दिईएको रकमबाट सामुदायिक विद्यालयलाई स्तर उन्नतिका लागि लगानी गरिराखेको छु । मैले नेपालकै उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयमा परेको विश्व निकेतन स्कुलमा एक करोड रुपैया छुटईदिएको छु । गुह्येश्वरी स्कुलमा पनि ५० लाख रुपैया छुट्याईदिएको छु । त्यसै गरी मैतीदेवीमा एक जना आमैले साढे ४ रोपनी जग्गा बेणुगोपाल मन्दिर बनाउन साढे ४ रोपनी जग्गा दिनु भएको थियो । भूकम्पबाट क्षतविक्षत भवन बनाउन २३ करोडको लागतमा एक हजार मान्छेले ध्यान गर्न मिल्ने गरी बन्दै छ । त्यसमा पनि एक करोड लगानी गरेको छु । त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक भवनहरु, सम्पदाहरु बचाउन ढुंगेधारा पुननिर्माण, मन्दिर पुननिर्माण, पार्क निर्माण आदिमा लगानी गरेको छु । तर हामीसगँ स्रोत सीमित छ । तर पर्याप्त बजेट भएको महानगरले आफ्नो बजेट प्रयोग गरेर काम गर्न नसकेका कारणले काठमाण्डौबासीले दुखः भोगिरहनु परेको छ ।
विकास होस् , जनताको सेवा सुविधाको कुरा होस् के कारणले यो समस्या हल हुदैन त ?
वास्तवमा तपाईले उठाएको प्रश्न गंभीर हो । हामी सांसद भनेको नियम, कानुन, ऐन बनाउने स्तरमा छौं । तर जनताको प्रतिनिधि भने पछि समस्याबाट भाग्न मिलेन । प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख हो । उसका मातहतमा रहेका विभागहरु छन् । उहाँहरुले यसलाई राम्रोसगँ व्यवस्थान गर्न सक्ने कर्मचारी संयन्त्रलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाएर अघि बढाउने हो भने यो हाम्रो दायित्व भित्र पर्ने थिएन । प्रधानमन्त्री जी ले मिडिया मार्फत काठमाण्डौंका खाल्डा खुल्डी पुर्नु भनेर मिडिया मार्फत तीन पटक सम्म निर्देशन दिदाँ पनि सडक विभागले अवज्ञा गरेको अवस्था छ । भने पछि प्रधानमन्त्रीले चाहदा पनि काम नहुनु भनेको यहाँ समस्या छ । यहाँ ठूलो सञ्जाल छ ।
हामीले सुन्ने गरेका थियौं सदन भनेको बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो । यसपाली हामी आफैले अनुभूत के गर्न पायौं भने सबै पार्टीका सदनका ६५ जना सांसदहरुले काभ्रे हरेक हिशाबले उपयुक्त हुन्छ भनेर राख्यौं । तर नेकपा र काग्रेसले पनि ह्वीप लगाएर निर्णय भयो त्यो अत्यन्त दुखद हो ।
मन्त्री नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन् । त्यो भए पछि तल कर्मचारी संयन्त्र पनि लिप्त नै हुने भयो । त्यसैले राम्रोसगँ काम गर्ने सयन्त्र पचिालन गर्न सकिएमा कामको अनुभूति गर्न सकिन्छ । जस्तो कि लामो बाटो बनाउने काममा कर्मचारी उद्धत हुन्छ , तर खाल्डा खुल्डीमा धेरै बजेट नहुने र कमिसन पनि कम हुने भएर चासो नदिएको हुन सक्छ । त्यसमा काठमाण्डौं महानगरको बजेट बागमति प्रदेशको १३ वटा जिल्ला बराबरको जस्तो छ । यसको पनि ठूलो दायित्व हो । तर यसले किन गर्न सकेन ? यो पुतली सडक मार्ग जहाँ प्रधानमन्त्री दिनको चार पटक ओहोर दोहोर गर्नुहुन्छ । त्यसमा राणाकालीन ढललाई समेत विस्थापित गर्न सकिएको थिएन । मैले नै सदनमा तीन पटक उठाँए । अहिले पनि तपाई हेर्नु भयो भने ढुंगाको चेपबाट दिशा निस्किरहेको हुन्छ । बस्ती बाक्लो छ । सात महिना सम्म वडा अध्यक्ष सबै लिएर धाउदा बल्ल टेन्डर खुलेर काम शुरु हुदैछ । दरबारमार्गमा पनि राणाकालीन ढल नै छ । भने पछि आधुनिक शहरको परिकल्पनालाई साकार बनाउन चाहिने संयन्त्रहरु सडक विभाग, उपत्यका विकास प्राधिकरण सबै मिलेर अण्डरवे पास,फ्लाईओभर बनाउन पर्ने, ट्राफिक जाम कम गर्न काम गर्ने यो सबै गर्न जरुरी छ । अहिले सामान्य ९–१० कक्षाका बिद्यार्थीलाई समेत सोध्यो भने उनीहरुले ट्राफिक जाम हटाउने कारणहरु दिन सक्छन् । तर सरकारले ईन्जिनियरहरु हायर गरेर राखेको छ । तर काम भएको छैन । पूजीगत खर्च २० प्रतिशत भन्दा हुन सकेको छैन ।
राजधानी भनेको आधुनिक शहरको परिकल्पना गरिएको ठाँउ । तर यही पूजिगत खर्च समेत हुदैन । समग्रमा भन्दा सरकारमा भएका मानिसहरु जिम्मेवार ढंगले कुसल व्यवस्थापक भएर अघि बढ्न नसक्दा यो वेतिथि आएको हो ।
प्रदेशको राजधानी अपायक ठाँउमा राखियो भन्ने गुनासो छ नि ?
यो एक दम अपायक नै हो हेटौडा । हामीले सुन्ने गरेका थियौं सदन भनेको बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो । यसपाली हामी आफैले अनुभूत के गर्न पायौं भने सबै पार्टीका सदनका ६५ जना सांसदहरुले काभ्रे हरेक हिशाबले उपयुक्त हुन्छ भनेर राख्यौं । तर नेकपा र काग्रेसले पनि ह्वीप लगाएर निर्णय भयो त्यो अत्यन्त दुखद हो ।
पुतलीसडक शंकरदेब क्याम्पस अगाडिबाट ढल राख्ने कायॅ प्रारम्भ भएकोमा अवलोकन गदैॅ सांसद श्रेष्ठ
तपाईहरु प्रतिपक्षी , प्रदेश सरकारको कामप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
अहिले यतिको उर्वर अवस्था सरकारको लागि कहिले पनि रहदैन । दुई तिहाईको म्यान्डेट छ । विकासमा केन्द्रीत हुने । सुखी नेपाली,समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई सार्थक पार्न सरकारको लक्ष्य हो भने कर्मचारी संयन्त्र , प्रशासन परिचालन गर्न पुरा म्यान्डेट छ । हामी प्रतिपक्षी पनि रचनात्मक छौं विकासमा सरकारले गर्ने काममा सहयोग गर्न तयार छौं । तर सरकारले यो उर्वर अवस्थालाई पनि उपयोग गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारलाई संघले निकम्मा बनाएको छ । जस्तै ६८ प्रतिशत बजेट सरकारले राखेर ३२ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छ । बजेटको दृष्टिबाट पनि प्रदेश निकम्मा छ भने कार्यकारी अधिकारको दृष्टिबाट पनि निकम्मा बनाईएको छ । अनि सरकारमा भएका मानिसहरु पनि अदुरदर्शी छन् । यस्तो प्रचुर संभावना भएको अवस्थामा पनि सरकारले प्रदेशमा १९ प्रतिशत सम्म पूजीगत खर्च गर्न सकेन भने अहिले १२ प्रतिशत पनि भएको छैन भने पछि यो कति दुखद कुरा हो । प्रतिपक्षीले आलोचनात्मक रुपमा यत्रो सहयोग गरीरहेका छौं , मुख्यमन्त्रीले पनि यस्तो प्रतिपक्षी पाएका छौं भनेर भनिरहदाँ उनीहरुले किन काम गर्न सकेनन् ?
लागू पदार्थ सेवन गर्ने वातावरण बनाउने गरी जुन विधेयक ल्याईएको छ , यसलाई खारेज गर्नु पर्छ । आयआर्जनका प्रसस्त माध्यम छ , त्यसैले यो गाजाँ खाने मान्छेले नै ल्याएको विधेयक हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
संघदेखि प्रदेशसम्मै प्रतिपक्षी कमजोर भयो , प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन भनेर पनि त आईरहेको छ नि ?
हैन यो कुरा त आएको छ । नेताहरुको भूमिकाको कुरा पनि छ केही हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ । तर यो सरकार फुल म्यान्डेट भएर पनि सकारात्मक सोचका साथ समृद्धिको दिशा तर्फ लाने हो भने उर्वर समयको उपयोग गर्न खोज्नु पथ्र्यो । हामी पनि जिम्मेवार प्रतिपक्षी भएर अघि बढेको हो कमजोर भएको हैन । सडकमा टायर बाल्ने, रेलिगं भाच्ने,नेपाल बन्द गर्ने पुरानो तरीका बदल्न खोजेका हौं । परिवर्तित अवस्था अनुसार हामी रचनात्मक आलोचनाका साथ अघि बढेका छौं ।
गाँजा खुल्ला गर्ने बिषयमा बागमति प्रदेशमा पनि ससदमा बिषय प्रवेश भएको छ नि , के भन्नु हुन्छ ?
हाम्रो प्रदेशमा पनि गाजाँको खेती गर्न पाउनु पर्ने खालको विधेयक जुन दर्ता भएको छ म यसको विरोध गर्छु । यो विधेयकमा सेवनकर्ताहरु नै संलग्न भएको भन्ने देखिन्छ । मुलुकमा आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने , रोजगारी सृजना गर्ने धेरै माध्यमहरु छन् । त्यसै त युवाहरु विदेश पलायन भईरहेका छन् भने गाजाँ बैधानिक गर्ने विधेयक पास गर्ने हो भने यहाँ भएका युवाहरु पनि गाँजामा लट्ठारिएर बरालिएर हिड्नु पर्ने अवस्था आयो भने के गर्ने ? यो गलत छ । लागू पदार्थ सेवन गर्ने वातावरण बनाउने गरी जुन विधेयक ल्याईएको छ , यसलाई खारेज गर्नु पर्छ । आयआर्जनका प्रसस्त माध्यम छ , त्यसैले यो गाजाँ खाने मान्छेले नै ल्याएको विधेयक हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
कोरोनाको त्रासले नेपालमा पनि अर्थतन्त्रदेखि समाज चौतर्फी प्रभाव पार्न थालिसकेको छ भोलि , कोरोना फैलियो नै भने अझ भयावह हुन सक्छ यसको रोकथामका लागि सरकारले गरेको तयारीप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
अहिले विश्वनै सन्त्रासमा छ । नागरिक प्रति जिम्मेवारी बोध गरेर धेरै देशले काम गरीरहेको छ । जस्तो हगंकगंले जनतालाई पैसा खातैमा हालिदिएर पोष्टीक आहारा खाएर घरैमा सुत्नुस् भनिरहेको छ । कोरीयाले गरीरहेको छ । तर हाम्रोमा निकै लापरबाही भईरहेको छ सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । सीमानाका पुरै खुल्ला छ , हवाई यात्राबाट आउनेलाई पनि जाँच गर्ने राम्रो प्रवन्ध भएको देखिदैन । श्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले जनतालाई क्वारेन्टाईनमा राख्न सक्दैनौ आफै बस्नुस् भन्दा अहिले जनताको मन रोएको छ । हामी त्यसै जनतालाई मर्न दिदैनौ भन्नु पर्नेमा , केही गर्न सक्दैनौ भने पछि जनताको चित्त दुखेको छ । राज्यले नागरिकबाट कर लिने तर अभिभावकत्व नलिने कुराले चिन्ता बढाएको छ । प्रविधि र क्वारेन्टाईनको व्यवस्था गर्नेबारे सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
यदी नेपालमा संक्रमण फैलियो भने कस्तो होला अवस्था के अनुमान गर्नु हुन्छ ?
वास्तवमा अहिले सबै जनताले पशुपति नाथले कोरोनाबाट बचाए भनेर भन्न थालिरहेका छन् । कारण के हो भने सरकारले भरपर्दो व्यवस्था गर्न सकेको छैन । विकसित देश नै आक्रान्त भईरहेको छ भने हाम्रो देशमा आयो भने त अष्ट्रेलियाको आगो फैलिए जस्तो हुन्छ । हामीसगँ जाच गर्ने प्रविधि राम्रो छैन । अवस्था निकै भयावह हुन सक्छ ।
२१ औं शताव्दीमा लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउनु पर्नेमा नेताहरु झन संगठन कब्जा गर्ने सोँच राखेर अघि बढ्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।
काँग्रेस पार्टी आफै भित्रको विवादै विवादले कमजोर भएको जस्तो देखिन्छ नि किन ?
नेपाली काँग्रेस भनेको पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी हो । यो लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेतृत्व पक्तिले कमजोरी गरीरहेको छ । संकुचित भावना, संगठन कब्जा गर्ने मानसिकता नेतृत्वमा देखिन्छ । विधान सम्मत तरुण दलको अधिवेशन गराउन सकेको छैन, नेविसंघलाई भागवण्डामा केन्द्रीत गरेर राखिएको छ । चुनावी प्रकृयामा लान सकेको छैन । महिला संघमा पनि त्यस्तै समस्या छ । यो नेतृत्वले मिलाउन सकेको छैन । यो दुखद छ । महाधिवेशनको मिति तय भईसक्दा पनि विधान विपरीत विभागहरु गठन गरेर नेतृत्व अघि बढेको देखिन्छ । यो सकारात्मक छैन ।
देउवा , पौडेल, कोईराला,सिटौला यी सबै गुटै गुट जस्तो देखिन्छ , कसरी मिल्ला त काँग्रेस ?
व्यक्तिले आफ्नो विकासका लागि एजेण्डा बोकेर हिड्नु एउटा कुरा भयो । व्यक्ति भन्ने कुरा गौण हो र पार्टी ठूलो कुरा हो । तर पार्टीलाई विधिसम्मत रुपले अगाडी लगेर जाने वातावरण पार्टीले तयार पार्नु पर्छ । नेतृत्वमा आउने होडबाजी सामान्य हो । यो अवस्थामा गुटगट कुरालाई प्रवेश गर्न दिनु भन्दा पनि पार्टी भित्र एकता गरेर बाम गठबन्धनको दम्भलाई तोड्नु जरुरी छ ।
महाधिवेशन सम्म आन्तरीक कलह बढेर जाला कि हल हुन्छ ?
यसमा मुख्य भूमिका नेतृत्वको हुन्छ । हामी कटु आलोचक हौं । नेतृत्व संकीर्ण भयो भनिरहेका छौं । २१ औं शताव्दीमा लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउनु पर्नेमा नेताहरु झन संगठन कब्जा गर्ने सोँच राखेर अघि बढ्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । म नेताहरुलाई सच्चिनलाई आग्रह गर्दछु ।
