मोरङ, माघ १५ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरेश पोखरेलले शिक्षामा विभेद कायमै रहेको बताउनु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश १ कार्यालय विराटनगरको आयोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाध्य तथा आवास अधिकारका सवालमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक अन्तर्कृया कार्यक्रममा वोल्दै उहाँले सामुदायिक विद्यालयमा छोरी र निजि विद्यालयमा छोरालाई पढाउने संस्कार अझैपनि कायमै रहेको बताउनुभयो । शैक्षिक गुणस्तर राम्रो भएको विद्यालयम विद्यार्थीको अभाव नभएको उहाँले बताउनुभयो । सामुदायिक विद्यालयहरु समयसँगै परिवर्तन हुन आवस्यक रहेकोमा प्रमुख पोखरेलले जोड दिनुभयो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिव्यराज कट्टेलले सामुदायिक विद्यालयमा खानेपानी, छात्रा शौचालय, भौतिक पूर्वाधारको समस्या भएको बताउनुभयो ।
कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा खानेपानीको सुविधा नभएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले खानेपानी, शौचालयको समस्या भएका विद्यालयलाई केन्द्रित गरेर समाधानको काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ का निर्देशक मोहनदेव जोशीले मौलिक हक देखाउनका लागि मात्रै भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गरेपनि नियमावली र कार्यविधि बन्न नसकेको बताउनुभयो ।
खाध्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरका प्रमुख राजकुमार रिजालले विषादी परिक्षणका लागि उपकरण र पूर्वाधारको अभाव भएको बताउनुभयो । अन्य परिक्षणको सुविधा भएपनि विषादी परिक्षणमा समस्या भएको रिजालले बताउनुभयो ।
खाध्य ऐनमा विशेष व्यवस्था नभए सम्म गुणस्तरहिन वस्तु नियन्त्रण गर्न कठिनाई हुने उहाँको भनाई छ । अखाध्य वस्तु नियन्त्रणका लागि निर्देशिका बनाएर काम भईरहेको खाध्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरका प्रमुख रिजालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ निर्देशिका अनुसार पानीको नियमन गर्ने काम भईरहेको छ ।’
शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय विराटनगरका इञ्जिनियर अशुं गुप्ताले संघिय र प्रदेश सरकारको कार्यक्रम अन्र्तगत जनता आवास कार्याक्रम प्रदेश नं. १ का तीनवटा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले जनता आवास कार्यक्रम अन्र्तगत ३ हजार ९ सय घर निर्माण गर्ने योजना अन्र्तगत ९ सय ७० वटा निर्माण गरिएको बताउनुभयो ।
जनता आवास कार्यक्रम मोरंग, सुनसरी र उदयरपुर जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको छ । गरिव, विपन्न तथा लोपोन्मुख जातिका लागि प्रति परिवार २ कोठे आवास निर्माण कार्यमा सरकारले ३ लाख ५० हजार सहयोग गर्दै आएको इञ्जिनियर अशुं गुप्ताले बताउनुभयो ।
प्रयास नेपालका अध्यक्ष देवी भण्डारीले सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार्नका लागि जनप्रतिनिधिहरु लाग्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । सेतो गुराँसकी सरु केसीले प्रारम्भीक कक्षामा विशेष शिक्षा दिन आवस्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
इन्सेक प्रदेश १ संयोजक सोमराज थापाले नयाँ संविधान जारी भएसँगै अधिकारवादी संस्थाहरु आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा केन्द्रित भएको बताउनुभयो । राजनीतिक आन्दोलन सकिएसँगै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रमहरु शुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
