काठमाडौं, ४ मंसिर ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बालश्रम, बाध्यकारी श्रम तथा मानव बेचविखन अन्त्य गर्न नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)को आयोजनामा आजदेखि शुरु भएको दिगो विकास लक्ष्य ८.७ सम्बन्धी एशिया क्षेत्रीय सम्मलेनमा उहाँले बाध्यकारी श्रम, मानव बेचविखन तथा बालश्रम मानवताविरुद्धको अपराध र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको बताउनुभयो ।
मन्त्री विष्टले जुनसुकै प्रकारका शोषण, सभ्य समाजको कालो धब्बा र सामन्तवादविरुद्ध लड्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । सीमान्तकृत व्यक्ति र समुदायमा रहेको भौगोलिक तथा सामाजिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न थप काम गर्नु आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ ।
मन्त्री विष्टले मुलुकको भविष्यका रूपमा रहेका निर्दोष बालबालिकालाई सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
बालश्रम तथा बाध्यकारी श्रमको अन्त्य एवं मानव बेचविखन रोकथाम गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापीरूपमा साझेदारी र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेपालले पछिल्लो एक दशकको बीचमा बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी क्षेत्रमा विविध सुधार गरेको जानकारी दिँदै उहाँले ‘हलिया’ र ‘कमैया’लाई पुनःस्थापना गरी त्यस्ता प्रथाको अन्त्य गरिएको बताउनुभयो ।
सम्मेलनले बालश्रम, बाध्यकारी श्रम निवारण तथा मानव बेचविखनविरुद्धको स्पष्ट कार्ययोजना निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनमा दिशानिर्देश गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालले दिगो विकासका आठौँ लक्ष्यसँग सम्बन्धित बाध्यकारी श्रम निराकरण गर्ने, न्यूनतम ज्याला, बालश्रमसम्बन्धी अभिसन्धिलगायत अनुमोदन गरिसकेको छ । सरकारले मर्या्दित काम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता राखेको छ ।
सरकारले मुलुकबाट बालश्रम मुक्त गर्नका लागि १० वर्षे बालश्रम निवारण गुरुयोजना लागू गरेको छ । गुरुयोजनाअन्तर्गत विसं २०७९ सम्म निकृष्ट र शोषणयुक्त प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने र विसं २०८२ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
अझैपनि विश्वव्यापीरूपमा १५ करोड २० लाख बालश्रमिक रहेका अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले जनाएको छ । दुई करोड ४८ लाख जनसङ्ख्या बाध्यकारी श्रम गर्न बाध्य रहेका छन् ।