– मार्कण्डेय काटजू
अयोध्या विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसला भारतको कानूनको इतिहासमा त्यही तरिकाले याद गरिनेछ, जुन तरिकाले१९७५ को एडीएम जबलपुर विरुद्ध शिवकान्त शुक्लाको मामिलाको फैसलालाई याद गरिने गरिन्छ । फरक यति मात्रै छ कि यस उल्टो स्थितिवाला फैसलामा एउटा पनि साहसले भरिएको असहमति छैन ।
वास्तवमा, अदालतले ‘समरथ को नहीं दोष गुंसाई (सामर्थ्यवानहरु त्रुटी गर्दा पनि निर्दोष हुन्छन्) मा ठप्पा लगाउने काम गरेको छ र आक्रमणलाई उचित ठहराउने एउटा खतरनाक उदाहरण कायम गरेको छ ।
जस्तो कि प्रतीक सिन्हाले ट्विटरमा लेखे, यो फैसला ‘एउटा बदमाश केटाले स्कुलमा अर्को बच्चाको स्याण्डबीच खोस्दा शिक्षकले सन्तुलित फैसला दिँदै बदमाश केटालाई त्यो स्याण्डबीच राख्न दिएको र बच्चालाई चाहिँ क्षतिपूर्तिको रुपमा एउटा सुख्खा रोटी दिएको’ जस्तै हो ।
हामीलाई अदालतको ‘बाबरी मस्जिदको निर्माण बाबरको एउटा सेनापतिले त्यस्तो एउटा स्थानमा गरेको थियो, जहाँ पहिले नै एउटछा गैर इस्लामिक ढाँचा थियो र शायद त्यसलाई नष्ट गरिएको थियो’ भन्ने कथनको सत्यता या असत्यता जान्न जरुरी छैन ।
यो साँचो हो कि हिन्दूहरुको मन्दिरहरुलाई मुस्लिम आक्रमणकारीहरुद्वारा नष्ट गरियो र त्यसको बदलामा मस्जिदहरुको निर्माण गराइयो । त्यसक्रममा कहिलेकाहीँ त मन्दिरकै सामग्रीहरुको पनि प्रयोग गरियो ।
उदारहणको लागि, दिल्लीमा कुतुत मीनार नजिकैको कुव्वत उल इस्लाम मस्जिदको स्तम्भमा हिन्दू कलाकारिता छ । त्यस्तै वनारसमा ज्ञानवापी मस्जिद वा जौनपुरको अटाला देवी मस्जिदका भित्ताहरुमा पनि हिन्दू चित्रकारिता छ ।
तर प्रश्न के को भने भारतलाई अगाडि बढाउने कि पछाडि फर्काउने ? पक्कै पनि आज कुनै हिन्दू मन्दिरलाई गैरकानूनी ढंगले तोडेर त्यस ठाउँमा मस्जिद बनाइदिएको स्थिति हुन्थ्यो भने कुरा फरक हुन्थ्यो । तर जब त्यस्तो कुनै काम कथित रुपमा ५०० साल पहिले गरियो थियो भने त्यस ढाँचालाई फेरि हिन्दू ढाँचामा बदल्ने कसरतको के अर्थ निक्लन्छ ?
विश्व हिन्दू परिषदले माग गर्ने गरेको यस तरिकाको बदलाको करवाही मुर्खताले भरपुर छ, जसले समाजलाई धु्रवीकरण मात्र गराउनेछ र यसले तिनीहरुको राजनीकित एजेण्डाहरुलाई मात्र पूरा गर्नेछ, जोे भोट पाउनको लागि साम्प्रदायिक आगोलाई बालिराख्न चाहन्छ ।
आफ्नो फैसलाको प्याराग्राफ ७८६ र ७९८ मा अदालतले भनेको छ कि१५२८ मा मस्जिद निर्माण भएको समयदेखि १८५७ सम्म त्यहाँ मुस्लिमहरुको कब्जा थियो र उनीहरु त्यहाँ नमाज पढ्थे भनेर देखाउनको लागि कुनै सबूत पेश गर्न सकेनन् । तर यसबारेमा सम्भवतः कसरी सबूत पेश गर्न सकिन्थ्यो ?
त्यस समयको कोही पनि चश्मदीद गवाह अहिलेसम्म जीवित हुने सक्दैन । यो पनि जगजाहेर छ कि १८५७ को स्वतन्त्रता संघर्षम अवधका लगभग सबै रेकर्डहरु नष्ट गरिदिइएको थियो ।
तर सामान्य बुद्धिले पनि के भन्छ भने जब कुनै प्रार्थना स्थलको निर्माण गरिन्छ भने, चाहे त्यो मन्दिर, मस्जिद, चर्च वा गुरुद्वारा होस्, त्यसको निर्माण सजावटको लागि नभएर उपयोग गर्नको लागि नै गरिएको हुन्छ ।
फैसलाको प्याराग्राफ ७९८ मा भनिएको छ, “मुस्लिमहरुलाई प्रार्थना गर्नबाट रोक्न र उनीहरुको कब्जा हटाउने काम २२÷२३ डिसम्ेबर १९४९ को रातको समयमा गरियो, जब हिन्दू मूर्तिहरुको स्थापनाद्वारा मस्जिदलाई अपवित्र तुल्याइयो । मुस्लिमहरुलाई कानूनी प्राधिकार अन्तर्गत बाहिर गरिएन र मुस्लिमहरुबाट गलत तरिकाले एउटा मस्जिद खोसियो, जसको निर्माण ४५० सालभन्दा पनि पहिले भएको थियो ।”
यो स्पष्ट निष्कर्ष हुँदा हुँदै पनि अदालतले एउटा उदेकलाग्दो तर्कद्वारा उक्त स्थाल हिन्दूहरुलाई दिएको छ ।
यस तरिकाले अयोध्यामा आएको फैसलाले साम्प्रदायिक शान्ति कायम गर्नेछ भनेर सोच्नु मुर्खतापूर्ण हुनेछ । १९३८ को म्यूनिख सम्झौता जस्तो तुष्टीकरणले खालि आक्रमणकारीहरुको भोकलाई अरु बढाउने काम गर्नेछ ।
६ डिसेम्बर १९९२ मा बाबरी मस्दिज विध्वंशको लगत्तै वनारस र मथुराको मुस्लिम स्थलहरुलाई अर्को निशाना बनाउने धम्की दिनेवाला ‘अहिले त यो झाँकी हो, काशी मथुरा बाँकी छ’ को नारा सुनिएको थियो । यसलाई फेरि दोहोर्याइने निश्चित छ ।
भाजपाका सांसद साक्षी महाराजले भनेका छन् कि दिल्लीको जामा मस्जिद एक हिन्दू मन्दिरमाथि बनाइएको थियो र यसलाई फेरि पहिलेकै रुपमा निर्माण गरिनुपर्छ । यस्तै दावा भाजपाका उग्र नेताहरुले ताजमहलका बारेमा पनि गरेका छन् । यो सबै आखिर कहाँ गएर रोकिन्छ ?
रामको जन्म एउटा खास स्थानमा नै भएको थियो भनेर भन्नु मुर्खतापूर्ण हो । राम पात्र मिथकीय नभएर ऐतिहासिक नै थियो भने पनि हजारौं साल पहिले कुने व्यक्ति कहाँ जन्मिएको थियो भने र कसरी भन्न सक्छ ?
भारत एउटा भीषण आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) उत्तानोटांग लगाएर पल्टिएको छ । विनिर्माण र कारोवारमा तीब्र गिरावट छ । बेरोजगारी दर ऐतिहासिक स्तरमा छ (सरकारकै नेशनल स्याम्पल सर्वेका अनुसार पनि), बाल कुपोषणको स्थिति चिन्ताजनक छ (ग्लोबल हंगर इन्डेक्सका अनुसार भारतको हर दोस्रो बच्चा कुपोषित छ), भारतको ५० प्रतिशत महिलारु रगतको कमीले पीडित छ, किसानहरुको आत्महत्या रोकिएको छैन, व्यापक जनसंख्याको लागि स्वास्थ्य सेवा र राम्रो शिक्षाको स्थिति दयनीय छ ।
यस्तो देखिन्छ कि हाम्रा नेताहरुका लागि यी ठूला समस्याहरुको कुनै समाधान छैन । यसर्थ, यी समस्याहरुबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्नको लागि उनीहरुलाई योग दिवस, गोरक्षा, स्वच्छता अभियान, अनुच्छेद ३७० को समाप्ति जस्ता बहानाहरुको सहारा लिनु परेको छ । कुनै भ्रम नरहोस् कि अयोध्यामा राम मन्दिरको निर्माण पनि त्यही श्रेणीमा आउँछ ।
विभाजनपछि राजनीतिक उपद्रवीहरुद्वारा बाबरी मस्जिदको विध्वंश भारतको सबैभन्दा ठूलो त्रासदी थियो । अयोध्याको फैसला भन्छ कि त्यो विध्वंश गैरकानूनी थियो, तर साथ साथै त्यसलाई निष्कलंक पनि घोषित गरिदिन्छ । वाहा मि लर्डस् !
(सर्वोच्च अदालतका पूर्व जज मार्कण्डेय काटजू ले द वायरमा हिन्दीमा प्रकाशित लेखको नेपाली अनुवाद )
