१८ साउन, काठमाडौं ।
मानवअधिकारकर्मीहरूले मुलुकभित्र फेरि अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरूको चलखेल बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल समूह ३ काठमाडौंले आज राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा सहभागी मानव अधिकारकर्मीहरुले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा भएको ढिलाइका कारण मुलुकमा विदेशी शक्तिको चलखेल बढेको बताएका हुन् ।
सरकार वा सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरू संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा गम्भीर नरहेको सन्देश विश्वस्तरमा जाने क्रम सुरु भएको भन्दै उनीहरुले समयमै त्यसको सम्बोधन नभए मुलुकलाई नै ठूलो नोक्सानी पुग्ने चेतावनी समेत दिए।
अधिकारकर्मी प्रदीप पोखरेलले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि अन्तर्रा्ष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ऐन संशोधन गरेर मात्रै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी चयन गरिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले ऐन संशोधन नभएसम्म न्याय निरुपण गर्न नसकिने र न्याय निरुपण हुन नसके मुलुकभित्र निहित स्वार्थमा अन्तराष्ट्रिय चलखेल बढ्दै जाने चेतावनी समेत दिनुभयो ।
अधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकार परिषद्को सन् २०१२ को बैठकमा नेपालप्रति एक सय ३४ वटा प्रश्न उठेकोमा २०१५ को बैठकमा एक सय ५३ प्रश्न उठ्नुले नेपालप्रति अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायको असन्तुष्टि र अविश्वास बढ्दै गएको देखाएको तर्क गर्नुभयो ।
तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षका नेतृत्वले पछिल्लो समय मानवअधिकार र लोकतन्त्रकाबारेमा हल्का टिप्पणी गर्ने गरेको देखिएको भन्दै उहाँले द्वन्द्वअपराधीलाई गिरफ्तार गर्न अन्तराष्ट्रिय अदालत घरघरमै आउने चेतावनी दिनुभयो।
अर्का अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले संक्रमणकालीन न्याय दिन नसक्ने हो भने नेतृत्वको मात्रै नभई मुलुक मुलुकवासीनै लज्जित हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
त्यसै गरी डाक्टर गोपालकृष्ण सिवाकोटीले वर्तमान राजनीतिक समीकरणले नागरिक समाजलाई नै दुर्बल बनाएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल समूह ३ काठमाडौंका संयोजक गणेश घिमिरेले सामाजिक न्यायसहितको मानवअधिकार रक्षाका लागि फेरि एकपटक जुट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल समूह ३ काठमाडौंको ३५ औँ वार्षिक साधारण सभाले दुई वर्षका लागि ९ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ।