काठमाडौं, साउन १४ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सन्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि आज पनि छलफल भएको छ ।
सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा समितिका सदस्यहरुले विधेयकमा प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानमा सरकारी वकिलहरुले कुनै किसिमको निर्देशन दिन पाउने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएका थिए ।
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रहरीले स्वतन्त्र ढंगबाट अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने धारणा व्यतm गर्नुभएको छ । सांसद प्रेम सुवालले कसैको दबाबमा प्रहरी परिचालन गर्ने परिपार्टीको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सत्तापक्षले नै प्रहरीको कार्यसम्पादनमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको भन्दै उनले यसबाट प्रहरीको छवि नै धुमिल हुने बताउनु भयो ।
सांसदहरु जनार्दन शर्मा, वृजेशकुमार गुप्तालगायतले सार्वजनिक सुरक्षा, सूचना संकलन सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरीको अधिकार स्पस्ट भएपनि अपराध अनुसन्धानका सम्बन्धमा पनि पूरा अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
समितिका अन्य सदस्यहरुले कैदी स्थानान्तरणका सम्बन्धमा भने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी दुवैको कानुन लागू गर्नसकिने प्रावधान राख्नसकिने बताएका थिए ।
यस्तै मंगलवार नै बसेको विकास तथा प्रविधि समितिमा विज्ञापन नियमन गर्न बनेको विधेयकले प्रस्ताव गरेको विज्ञापनसम्बन्धी बोर्डका सम्बन्धमा बोर्डका सदस्यहरुको कार्यकाल चार वर्षसम्मका लागि हुने विषयमा सहमति जुटेको छ ।
समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोर्डका पदाधिकारीहरुलाई जुनसुकै बेला सरकारले हटाउनसक्ने व्यवस्थाबारे भने समितिका सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका थिए ।
समितिका सदस्यहरुले ताकिएको कार्यसम्पादनमा कुनै सदस्य इमान्दार नभए वा तोकिएको काम नगरे बोर्डले नै उक्त सदस्यलाई हटाउने वा राख्नेबारे अन्तिम निर्णय लिनसक्ने व्यवस्था गर्न समितिको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।