काठमाडौं, साउन १२ ।
सांसदहरुले नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकार कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन् । नेपाल प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा मात्र सीमित गरेर सशस्त्र प्रहरीलाई सुरक्षाको जिम्मा दिनुपर्ने सांसदहरुको प्रस्ताव छ ।
राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा सांसदहरु जनार्दन शर्मा (प्रभाकर), नवराज सिलवाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडुलगायतले सो प्रस्ताव राख्नु भएको हो । बैठकमा पूर्वगृहमन्त्री शर्माले नेपाल प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानको मात्रै जिम्मा दिएर सुरक्षाको सबै जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव राख्नु भयो ।
उहाँले तत्काल अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठाउँमा नेपाल प्रहरीलाई र सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्रलाई दिने प्रस्ताव राख्नु भएको हो । उहाँको प्रस्तावमा अन्य सांसदहरुले पनि समर्थन जनाएका थिए । कांग्रेस सांसद बडुले सशस्त्र प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकार हेरेर सशस्त्र वा नेपाल प्रहरी कसलाई कुन जिम्मा दिने भनेर स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनु भयो ।
पूर्व डीआईजीसमेत रहेका नेकपा सांसद नवराज सिलवालले राष्ट्रिय आयोजनाको सुरक्षा जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई दिनुपर्ने बताउनु भयो । राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सन्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल भएको छ ।
विधेयकको दफा ३ मा नेपाल प्रहरीको काम कर्तव्यको व्यवस्था छ । यही दफामाथि सांसदहरुले आ–आफ्ना धारणा राख्दै आएका छन् ।
यसैबीच करको दायरा बढाएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको बेला गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले ‘सुरक्षा कर’ लिनुपर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको छ । राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा सचिव राईले निजी क्षेत्रका उद्योग र आयोजनाहरुबाट सुरक्षा कर लिनुपर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको हो ।
राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सन्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल भएको थियो । विधेयकको दफा ३ मा नेपाल प्रहरीको काम कर्तव्यको व्यवस्था छ ।
यही दफामा छलफलको क्रममा सचिव राईले सरकारले सुरक्षा प्रवन्ध मिलाइदिने तर नाफा निजी क्षेत्रले मात्र लिने गरेको भन्दै अब उनीहरुबाट सुरक्षा कर लिनुपर्ने धारणा राख्नु भएको हो ।