काठमाडौं, साउन ९ ।
सरकारले आफूहरुको माग पूरा नगरे अन्तर्रा्ष्ट्रिय फौजदारी अदालत (दी हेग) जाने बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले चेतावनी दिएका छन् ।
बिहिवार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गदै उनीहरुले आफूहरुको पुनःस्थापनाका लागि सहयोग नगरे तत्कालीन माओवादीका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, डा. बाबुराम भट्टराईलगायतलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा र्पुयाउने चेतावनी दिएका हुन् ।
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिका इन्चार्ज लेनिन बिष्टले पत्रकार सम्मेलनमा भने, कि त प्रभावित बालबालिकाहरुका लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग गरियोस् कि त सरकार र सरोकारवाला पक्षले बालसैन्य भर्तीबाट भएको अधिकारको उल्लंघनको जिम्मेवारी लिइयोस् । भविष्यमा फेरि गरिब नेपालीका छोराछोरी युद्धमा प्रयोग हुँदैनन् भन्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
उनले ‘जनयुद्ध’को औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती समेत दिए । तीन महिनाभित्र निःशर्त माग पूरा नगरे ‘हेग’ जानुको विकल्प नभएको उनको चेतावनी छ ।
‘जायज माग सम्बोधन तत्काल नगरिए प्रचण्ड र बाबुरामलाई जेल जानबाट कसैले रोक्न नसक्ने उनको चेतावनी छ । पत्रकार सम्मेलनमा बहिर्ग्मित जनमुक्ति सेनाका उपाध्यक्ष राजन थापाले शान्ति–प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै बालसैन्यको मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म शान्ति–प्रक्रिया पूरा नहुने बताए ।
बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष असिम लिम्बूले माग पूरा नगर्ने हो भने प्रचण्ड र बाबुराम जेल जाने बताए । उनले भने,‘जायज माग सम्बोधन तत्काल नगरिए प्रचण्ड र बाबुरामलाई जेल जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।’ युद्ध अपराधमा धेरै नेताहरु जोडिइसकेकाले गम्भीर अवस्था आउने चेतावनी दिए । पार्टी एक गरेर भाग्न नसक्ने भन्दै गम्भीर अपराधको सजाय भोग्नैपर्ने चेतावनी दिए ।
बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाका उपाध्यक्ष राजन थापाले शान्ति प्रक्रियाको एउटा हिस्सालाई सडकमा छाडेर शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको भ्रम फैलाइएको बताए । शान्ति प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै बालसैन्यको मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुने बताए । उनले भने,‘जबसम्म शान्ति प्रक्रियाको हिस्सा बालसैन्य र बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाको जायज माग सम्बोधन हुँदैन, तबसम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा हुँदैन ।’
कार्यक्रममा बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालको केन्द्रीय संघर्ष समितिका विभिन्न समूहहरुबीच एकता पनि गरिएको थियो । उनीहरुले २५ सदस्यीय संघर्ष समितिको कार्यसमिति गठन गरेका थिए । लेनिन बिष्ट इन्चार्ज रहेको समितिमा सह इन्चार्ज तेजबहादुर बुढाथोकी, अध्यक्ष असिम लिम्बु, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश बसेल, उपाध्यक्षहरु योग्यबहादुर कार्की, खड्क बहादुर रम्तेल, सोमलाल घलान, राजन मगर, ज्वाला नेपाल, सुनिल, महासचिव कोपिला राई, उपमहासचिव तुलाराज राई, सचिवहरु भिमबहादुर तामाङ, रजनि तिमिल्सिना, राजु मोक्तान, शोभा रायमाझी, अनिता परियार, गोपाल बस्नेत, सहसचिव सविन पुन, सहसचिव दिनेश भण्डारी, प्रमानन्द नाथ, मदन राई, सुन्दर पाण्डे, कोषाध्यक्ष मोतिसरा खड्का र सहकोषाध्यक्ष भरत जिमी रहेका छन् । उनीहरुले सात बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेका थिए । मागसहितको विज्ञप्ति महासचिव कोपिला राईले पढेर सुनाएकी थिइन् ।