काठमाडौं, साउन ५ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले चिनियाँ लगानीको हुवासिङ सिमेन्टका लागि जग्गा भाडामा दिनका लागि भएको सम्झौता रद्द गर्न सिफारिस गरेको छ ।
नेकपा सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले आज लेखा समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त उद्योगका लागि धादिङमा ५० वर्षका लागि लिएको जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्न र त्यसमा संलग्न अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।
लगानी बोर्ड ऐन २०६८ को दफा १० को उपदफा ९ तथा लगानी बोर्ड नियमावलीको नियम १९ को उपनियम ४ बमोजिम सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न अनुमति प्राप्त गर्दा र उद्योग विभागबाट उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा राखिएका सर्तहरु पालना नगरेको पाइएकाले रद्द गर्न सिफारिस गरेको उपसमितिले उल्लेख गरेको छ ।
कम्पनीले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणसमेत नगरेको उपसमितिको ठहर छ । उपसमितिका संयोजक लेखराज भट्टले लगानी बोर्ड ऐन र स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन विपरीत हुनेगरी त्यस कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिने स्थानीय तहसँगको सम्झौता रद्द गरी त्यसमा संलग्न पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गरिएको बताउनु भयो ।
भट्ट नेतृत्वको उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा त्यस कम्पनीले पूर्वाधार निर्माणका लागि बनाउन लागेको सडकसमेत वैधानिक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा संलग्न लगानीकर्ता तथा ठेकेदार कम्पनीलाई पनि कानुन बमोजिम कारबाही गर्न माग गरेको छ । उपसमितिले त्यस कम्पनीलाई उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति दिने क्रममा वितरण गरिएको उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रमा उल्लेख गरिएको सर्त पालना गर्न, गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराउन उपसमितिले सुझाव दिएको छ ।
