काठमाडौँ, साउन १ ।
सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने मूल लक्ष्यसहित न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक योजना आजदेखि लागू भएको छ । डेढ दशक अघि २०६१ सालदेखि सुरु भएको योजनाबद्ध न्यायालय सुधार अभियान अन्तर्गत चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सार्वजनिक गर्नुभएको योजना २०८१ असार मसान्त सम्म कार्यान्वयनमा रहने छ । न्यायिक क्षेत्रलाई राज्यले सुधारको उच्च प्राथमिकतामा नराखेपछि न्यायालय स्वयंले १५ वर्ष अघिदेखि योजनाबद्ध प्रयास थालेको हो ।
योजनाबद्ध प्रयासले केही गुणात्मक सुधार भएका छन् । सीमित स्रोत–साधन, जनशक्ति तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण कतिपय लक्ष्य प्रभावहीन बनेका छन् । नयाँ संविधानले लिएको मूलभूत गन्तव्य, नयाँ संहिता तथा तेस्रो रणनीतिक योजनाको पुनरावलोकनका आधारमा चौथो योजना तयार भएको छ ।
न्याय कानुनसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगका अन्तक्र्रिया र सुझावका आधारमा योजना चयन गरिएको हो । न्यायिक सुशासन अभिवृद्धिका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना रणनीतिले लिएको छ । एक हजारभन्दा बढी सरोकारवालासँग परामर्श गरेर योजना बनाइएको छ ।
