काठमाडौं, जेठ २१ ।
सांसदले लोकसेवा आयोगले पछिल्लोपटक कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि गरेको विज्ञापन संविधान र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको जनाउँदै सच्याउन माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको शून्य समयमा भाग लिने सांसदले ‘स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकारसमेत खोस्नेगरी आयोगले ९ हजार ९६१ कर्मचारी केन्द्रबाट किन माग गरेको हो ?’ भनी प्रश्न गरे ।
प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत् नै पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै उनीहरुले सरकारले संविधानको मर्मअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
समाजवादी पार्टी नेपालका रामसहायप्रसाद साहले आयोगको उत्तरदायित्व र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको बताए ।
उनले भने–‘यो सरकारमातहतको निकाय नभइ संवैधानिक अंग हो । उसले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्नुपर्छ । विज्ञापनमा समानुपातिक र समावेशीको अवधारणालाई बेवास्ता गरिएको छ । त्यसैले त्यो विज्ञापनलाई तत्काल स्थगन गरी सच्याएर विज्ञापन गर्नुपर्छ ।’
सांसदले सबै नागरिकले बराबरी अधिकार पाउन नसकेको बताउँदै कर्मचारीले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सिध्याउन विदेश भ्रमण गर्ने विगतको प्रवृत्ति दोर्होयाउन नदिनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रधानमन्त्रीको आगामी युरोप भ्रमणका समयमा बेलायती गोरखा सैनिकले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्न बेलायत सरकारसँग कुराकानी गर्न सांसदले सुझाव दिए । बैठकमा सांसद प्रमोद साह, डा. मीनेन्द्र रिजाल, लक्ष्मणलाल कर्णलगायतले धारणा राखेका थिए
