काठमाडौं, १५ जेठ ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चुडामणि ओली ‘आदर्श’ लाई आठौ पटक सम्म म्याद थपेर हिरासतमा राख्नुको कारण पेश गर्न जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको छ ।
५२ वर्षीय चुडामणिलाई राज्यले प्रहरी हिरासतमा गैरन्यायिक तरिकाले थुनामा राखेको जनाउँदै तत्काल रिहाइको माग सहित लालबहादुर पुत्र विनोद ओलीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमाथि बुधवार भएको बहसपछि सर्वोच्चले दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतसहित विपक्षीका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायधिसद्वय केदारप्रसाद चालिसे र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले ने.क.पा.का नेता ओलीलाई आठ पटक सम्म म्याद थपि थुनामा राखिएकोले सो म्याद थप्नुपर्ने कारण देखाउन आदेश दिएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यलय, दाङको यहि जेठ १३ गतेको आठौ पटक हिरासतमा राख्न अनुमति माग गरेको पत्रको देहाय खण्ड (घ)मा सम्पन्न भएको भन्ने उल्लेख गरेको अनुसन्धानको लिखित प्रमाणहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि जिप्रका घोराहिबाट झिकाई प्राप्त भएपछि रिट निवेदन समेत साथै राखि लेखि पठाउनु, आदेशमा भनिएको छ ।
विचार र सिद्धान्तको हिसाबले फरक धारमा रहेर राजनीतिक गतिविधि गरैकै आधारमा थुनामा राखिनु न्यायसंगत नभएकोले आफूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन दर्ता गरेको निवेदक विनोदले बताउँछन् ।
निवेदकको पक्षमा आज वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोख्रेल, कान्तिराम ढ्ंगाना लगायतले बहस गरेका थिए ।
साविकको ठेगाना जिनवाङ गाविस भई हाल गंगादेव गाउँपालिकाका स्थायी बासिन्दा आदर्श संगै विश्व आउली पनि प्रही हिरासतमा नै छन् । उनीहरु दाजुभाई हुन् । दाजु ने.क.पा.का केन्द्रीय सदस्य हुन् भने भाई लालबहादुर भेरी ब्यूरो ईन्चार्ज हुन् । दुवै जनालाई नेता असलसहित गत बैशाख ६ गते पार्टी कामका खटिरहेका बेला तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–३ स्थित राम्रीबाट गाडीबाट गिरफ्तार गरिएको थियो । तीनै जनाविरुद्ध संगठित अपराध, विष्फोट, हाततियार तथा खरखजना र राजद्रोहको अभियोग लगाइएको छ ।
सोही अभियोगका अभियुक्त असललाई भने राज्यले लगाएको अभियोग र कसुरसम्बन्धी माग दाबीमा आधार र प्रमाण नदेखिएको भन्दै रिहा गर्न आदेश भएको थियो । तर दाङको घोराही प्रहरी हिरासतमा राखिएका असललाई रिहा गरेलगत्तै पुनः गिरफ्तार गरी अर्को मुद्दामा सुनसरी पुर्याई पूर्ववत् अभियोगमा हिरासतमा राखिएको छ । असल यसअघि भदौ ५ गते नौविसे धादिङबाट बम विष्फोट गरेको कसुरमा गिरफ्तार भई कार्तिकको अन्तिमतिर मात्र सर्वोच्चको आदेशमा रिहा भएका थिए ।
