१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विकास कार्यमा संघीय सांसदहरुको सहभागिता गराउने भन्दै ६ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।
सांसदलाई पैसा बाँडेर विकास नहुने भन्दै अर्थ्विज्ञहरुको चर्को आलोचनाबिच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सांसदहरुलाई स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैयाँका दरले ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
यसअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रति निर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले सांसदहरुलाई रकम छुट्याएका थिए । सांसदलाई पैसा बाड्ने काम संविधानको मूलमर्म विपरीत भएको र यसले विकासमा खासै फरक नपर्ने भन्दै ४ करोड रुपैयाँ नै हटाउनु पर्ने विज्ञहरुको धारणा थियो ।
कतिपय सांसदहरु स्वयमले नै समेत सांसदको काम कानून बनाउने भएको भन्दै पैसा बाड्न नहुने धारणा राखेका थिए । तर शिर्ष नेताहरुको दबाबका कारण उक्त कार्यक्रम अर्थमन्त्रीले हटाउन नसक्ने चर्चा चल्दै आएको थियो ।
राष्ट्रियसभाका सांसद रामनारायण बिडारीले सांसलाई रकम बाड्ने काम सैद्धान्तिक हिसाबमै गलत भएको भन्दै यसको विरोध गर्दै आएका थिए । सांसद आफैले बजेट बनाउने भएकाले कार्यकारीको भूमिका पनि आफैले निर्वाह गर्न नहुने बताउदै आएका थिए ।
यस्तै सरकारले बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले कर्मचारीको तलववृद्धि गरेका हुन् ।
सरकारले विभिन्न पदमा फरक –फरक अनुपातमा आधारभूत तलब बढाएको छ ।बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलव २० प्रतिशतले बढेको छ । आउँदाे आर्थिक वर्षमा राजपत्र अनंकितकाे २० तथा अंकितकाे लागि १८ प्रतिशत तलब बढाइएकाे छ । आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा सरकारले कर्मचारीको तलव २५ प्रतिशत बढाएको थियो ।
