बाँक । नेपालमा स्थानीय निकायहरुलाई बालमैत्री बनाउने महत्वाकाँक्षी अभियान सुरु गरेको लामो समय भई सक्दा पनि सार्थकता पाउन नसकेको एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले बताए ।
बाँकेको नेपालगंज उपमहानगरपालिका वडा नं. २ को आर्थिक सहयोग र मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन केन्द्रको आयोजनामा बिद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरी सुरु भएको ४ दिने बाल मैत्री स्थानीय शासन निमार्ण विषयक तालिमको उदघाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वडा अध्यक्ष सुनिल सिहं हमालले जनआन्दोलन पछि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार सम्वन्धी महासन्धि, १९८९ लाई सन् १९९० मा अनुमोदन गरी आफुलाई पक्ष राष्ट्रको पङ्तीमा उभ्याए पछि यो अवधारणाले जन्म लिएको बताउनु भयो ।
उहाँले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यविधि, २०६८ तर्जूमा गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो । यीनै नीति र कानुनी दस्तावेज अनुसार नेपालका स्थानीय निकायहरुलाई बालमैत्री बनाउने अभियान तिब्र गतिमा अगाडि बढेको बताउदै नेपालगंज २ लाई बाल मैत्री बनाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनु भयो ।
स्थानीय निकाय नेपाली समाजको प्राचीन राज्य प्रणालीको विकसित स्वरुप भएको बताउदै नेपालगंज वडा नं. २ का सदस्य धुब्र दहालले,स्थानीय निकायलाई समुदाय र समाज प्रति जवाफदेही सामाजिक प्रतिविम्बका रुपमा लिने गरेको बताउनु भयो । उहाँले नागरिकको घर नजिकमा उपलव्ध हुने सरकार भएकाले पनि स्थानीय निकायलाई जवाफदेही शासनको नमूना मानिदै आएको जिकिर गर्नु भयो ।
वडा सदस्य,राम कुमार बैश्यले स्थानीय सरकारले बालबालिकाको हकहित र चाहनाको सम्वोधन गर्न सक्ने अपेक्षा गर्नु सकारात्मक कुरा भएको बताउदै उहाँले परिवार, टोल, छिमेक, विद्यालयको पहिलो सम्पर्कमा आउने सरकार स्थानीय निकाय भएकाले यो तालिम बालबालिकाको समग्र हकहीत संरक्षण गर्नमा भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
यस्तै नेपालगंज २ का सदस्य शान्ती देबीले नेपालमा बालबालिकाको हक अधिकारको कुरा गर्दा नेपालको अन्तरिम शासन बिधान, २००७ बाट सुरु भएको बताउदै यस संविधानको भाग २ को ४ को खण्ड (ङ) मा केटाकेटीको कलीलो उमेरको दुरुपयोग हुन नदिने, राज्यले बालकवर्गका निमित्त कुनै खास ब्यवस्था गर्न सक्तछ भन्ने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । 
यसै गरी मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन केन्द्रका अध्यक्ष आलम खानले बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा जुनसुकै स्थानमा पनि यातना दिन नपाईने राज्यबाट विशेष सुविधा तथा सुरक्षा प्राप्त गर्न सक्ने संविधानमा व्यबस्था भए पनि बाँकेका केही बिद्यालयमा यातना दिने गरेको कार्यको भत्र्सन गर्दै नेपालगंजको वडा नं. २ मा रहेका बिद्यालयहरुलाई लक्षित गरी सुरु गरिएको तालिमले बाल मैत्री बिद्यालय र स्थानीय निकाय निमार्ण हुने कुरामा बिश्वस्त रहेको जिकिर गर्नु भएको थियो ।
खानले नेपालमा बालबालिकाको हकहित सम्वन्धी संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरु रहेता पनि यसको कार्यन्वयनको पक्ष अत्यन्त फितलो रहेको बताउदै अझै पनि बालबालिकाहरु बाल श्रमिकका रुपमा होटल, रेष्टुरा र ब्यक्तिको घरमा श्रमिक हुनु पर्ने, दुर्गम तथा विपन्न, सीमान्तकीकृत समूदायका बालबालिकाहरु शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचबाट टाढा बस्नु पर्ने, अवस्था विद्यमान बताउनु भयो । उहाँले संविधानले आधारभूत र प्राथमिक शिक्षा सबैलाई उपलव्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको भए पनि विद्यालय भर्नामा समस्या, बिद्यालय गएकै बालबालिकाहरुमा कक्षा छाड्ने समस्या चर्को रुपमा रहेको बताउनु भयो ।
नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक बिद्यालयका प्रधानाध्यपक ललिता उपाध्ययले बांच्न पाउने अधिकार, जीवनको अधिकार र विकासको अधिकारलाई धारा तीनमा लिपीबद्ध गरेको भए पनि केही बिद्यालयमा भईरहेको घटनाले दुखी बनाएको बताउदै आफनो बिद्यालयलाई मानव अधिकार मैत्री बिद्यालय बनाउने अभियानमा लागेको बताउनु भयो ।
शुक्रबारबाट सुरु भएको तालिमको पहिलो दिन बालअधिकारकर्मी साहिल अन्सारीले सहजीकरण गर्नु भएको थियो भने कार्यक्रममा मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन केन्द्रका सचिव असलम भाट,सहचिव मोहिनी बाल्मीकि,अधिकारकर्मी शिवानी सिहं,नेपालगंज वडा नं. २ का कर्मचारी र बिद्यार्थीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
