काठमाडौं, ७ जेठ । गत ३१ वैशाखको बिहानै पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रभित्रै पर्ने संस्कृत माध्यमिक विद्यालय (नेपाल वेद विद्याश्रम)को हाताभित्र डोजर चल्न थाल्यो । डोजर चल्नेबारे विद्याश्रमलाई वडा कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिका दुवैले जानकारी गराएका थिएनन् । न त पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नै यसबारे विद्याश्रमलाई जानकारी गराएको थियो ।
डोजरले केही समयमै त्यहाँ काम तमाम ग¥यो र महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले शिलान्यास गरे । कुनै औपचारिक जानकारी नभएको अवस्थामा डोजर चलाइएपछि शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीबीच केका लागि डोजर चलाइयो भन्ने जिज्ञासा सुरु भयो । विद्यार्थी, शिक्षक र विद्याश्रमका कर्मचारी विरोधमा उत्रिए । तर, त्यहाँ उनीहरूको विरोधको कुनै सुनुवाइ भएन, भवन शिलान्यास भइछाड्यो ।विद्याश्रमका संयोजक विष्णुप्रसाद पोखरेलका अनुसार यो जग्गा गुठी संस्थानको स्वामित्वमा विद्याश्रमको नाममा रहेको छ । हाल तैनाथी गुठीअन्र्तगत विद्यालय क्षेत्रको जग्गाको लालपुर्जा विद्याश्रमसँग रहेको छ । यस क्षेत्रमा विद्यालय मातहत ४९ रोपनी जग्गा रहेको छ ।
यता, महानगरपालिकाले भने सरोकारवाला मन्त्रालय, कोष तथा गुठी संस्थानको निर्णयअनुसार नगरपालिकाको वडा कार्यालय बनाउन लागेको बताएको छ । महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलका अनुसार तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाही, गुठी संस्थानका प्रतिनिधि, महानगरपालिका र कोषबीचको बैठकबाट निर्णय स्वीकृत गरिएको हो । कोषले त्यस क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणका क्रममा वडा कार्यालयको जग्गासमेत अधिग्रहण गरेको र त्यसबापत उपयुक्त स्थान उपलब्ध गराउने सम्झौता पहिले नै भएको थियो । सोहीअनुसार कोषले यस स्थानको जग्गा उपलब्ध गराएको र वडा कार्यालय बन्न लागेको डंगोलले जानकारी दिए ।
विद्यालयका अनुसार यस क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको कोषमा यस सम्बन्धमा जानकारी लिँदा कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदिप ढकालले २ माघ २०७३ मा तत्कालीन सदस्य–सचिव गोविन्द टण्डन रहेको समयमा सम्झौता भएको र अब यसको जिम्मा कोषले नलिने जानकारी दिएका थिए ।
कोषको संरक्षकमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ । यसरी प्रधानमन्त्री संरक्षक रहेको कोषले व्यवस्थापन गरिरहेको जग्गामा नै बिनाजानकारी तथा विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपतिनाथ क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत जथाभावी संरचना निर्माण गर्दा विश्वसम्पदाबाट नै हट्ने खतरा रहन्छ । पशुपतिनाथ क्षेत्रमा यसअघि विद्युतीय शवदाहगृह निर्माण, तिलगंगाबाट बाटो निर्माण गरेको तथा पुनर्निर्माण र नयाँ निर्माणका क्रममा कंक्रिट प्रयोग भएको र मापदण्डविपरीत संरचना बनेको भन्दै युनेस्कोले सूचीबाट नै हटाउने चेतावनी दिँदै आएका थियो । यसरी संवेदनशील सम्पदा रहेको क्षेत्रमा पुरातŒव विभाग, गुठी संस्थान, कोष र महानगरपालिकाले संरचना बनाउने निर्णय गर्नुले सम्पदाको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न चिह्न उठेको संस्कृतिविद्हरूले बताउने गरेका छन् ।
विकल्प हुँदाहुँदै पशुपति परिसरको जग्गा उपयोग
विद्याश्रमका अनुसार विद्याश्रमको नाममा रहेको चार आना जग्गा भवन निर्माण गर्ने भन्ने जानकारी ठेकेदार कम्पनीले दिएको भए तापनि झन्डै एक रोपनी क्षेत्रफलमा डोजर चलाइएको छ । १२ कक्षासम्म सञ्चालनको तयारी भइरहको अवस्थामा कक्षा सञ्चालनकै लागि जग्गा अभाव भइरहेको अवस्थामा महानगरको निर्णयले मर्कामा पारेको बताए । नगरपालिकाका लागि विभिन्न विकल्प रहँदारहँदै पनि सो जग्गामा नै वडा कार्यालय बनाउन आवश्यक नरहेको विद्यालयको दाबी छ । यसरी विद्यालयको नाममा रेहको जग्गाको स्वामित्वमा जबर्जस्ती संरचना निर्माण गर्न नहुने तर्क उनीहरूको छ ।
पशुपति मन्दिर परिसरमा बारम्बार जग्गामा अतिक्रमण गरी विभिन्न संरचना निर्माण गरिँदा सम्पदाहरूको अस्तित्व जोखिममा परेको छ । साथै, विश्वसम्पदा सूचीबाटै हट्ने जोखिमसमेत बढेको छ । -राजधानी दैनीकबाट
