काठमाडौं, ५ जेठ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले बैशाख २५ गते संसदमा छालफलपछि पारितका लागि दर्ता गरेको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
पहिलो चरणको आन्दोलनअवधिमा सरकारले मागबारे बेवास्ता गरेको भन्दै दबाबस्वरुप दोस्रोपटक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको महासंघका महासचिव रमेश विष्टले बताएका छन् । घोषित कार्यक्रम अनुसार आगामी २० दिन लामो संघर्षका कार्यक्रमहरु चल्नेछन् ।
आगामी जेठ २५ गते नयाँ बानेश्वरदेखि बबरमहलसम्म पत्रकारहरुको सहभागितमा हाते साङलो बनाई विरोध प्रदर्शन गरिने कार्यक्रम तय भएको महासचिव विष्टले बताए । विधयेकमा समावेश प्रेस स्वतन्त्रविरोधी प्रावधानहरु खारेज गर्न माग गर्दै महासंघ र सम्पूर्ण पेशागत संगठनहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । राजनीतिक दलहरुले समेत विरोध जारी राखेका छन् ।
५ गते पहिले समयावधिमा मिडिया भेटघाट, अन्तरक्रिया, संवाद, समाचार कक्षामा विधेयकमा समावेश प्रेस स्वतन्त्रविरोधी प्रावधानबारे व्यापक छलफल गरिने, सांसद र दलका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्नेलगायत संघर्षका कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरिनेछ ।
यो पटकको आन्दोलन घोषणा गर्न आइतबार महासंघको उप्लब्ध सदस्यसहितको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो । सरकारले विद्यमान प्रेस काउन्सिल नेपाललाई विस्थापन गराई गठन गर्न लागिएको नयाँ काउन्सिल विधेयकले प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारबाट कसैलाई मर्का र पीडा पर्न गएको पुष्टि भएमा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना र कैद र मनासिव अनुसार पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सक्ने अधिकार प्रदान काउन्सिलाई दिइएको छ ।
काउन्सिलका सबै पदाधिकारी र सदस्य सरकारले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले काउन्सिल संविधानले दिएको प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थाको खिलापमा काम गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको निश्चितपछि आम पत्रकार जगत आन्दोलित बनेको हो ।
यसैबीच सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटासहित सत्तारुढ दलका पत्रकार संगठनका प्रतिनिधिसहित सत्ताधारी नेकपाका केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही काठमाडौंमा भेला भई बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा मन्त्री बास्काेटालाइ र्याखर्याख पारिएकाे थियाे ।
विधेयक फिर्ता नलिए अन्तर्राष्ट्रिय मिसन समेत गुहार्ने चेतावनी महासंघले सरकारलाई दिइसकिएको छ ।
पेशागत संगठनहरु पनि मोर्चाबन्दी रुपमा विधेयक खारेज गर्न माग गर्दै विरोधमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक भएसँगै सरकारमाथि ठूलो दबाब परेको बताइएको छ । माग पूरा नभएसम्म अान्दाेलन नराेिकने महासंङलेज जनाएकाे छ ।
