काठमाडौं, २९ बैशाख ।
नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले ल्याएको स्वतन्त्र प्रेसविरोधी कानून र विधायेक खारेज गर्न माग गर्दै कडा विरोध गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्धमा सरकार सुनियोजित रुपमा लागेको भन्दै विरोधी सबैखाले कानून खारेज नगरिए अन्तर्राष्ट्रिय मिसन गुहार्ने चेतवानी समेत दिइएको छ ।
शनिबार राजाधानीमा आयोजित सक्षात्कार कार्याक्रममा वक्ताको रुपमा महासंघको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै महासंघका महासचिव रमेश विष्टले केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने गरी कानून र विधायेक ल्याएको भन्दै कडा आपत्ति जनाए । सरकार आफ्नो गल्ती सच्याएर अगाडि नबढे र मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयकमा राखिएका प्रसविराेधी प्रावधान फिर्ता नलिए अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन गुहार्ने महासचिव विष्टले चेतावनी दिए ।
सरकारले वर्तमान प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल गठन गर्न लागेको र त्यसमा पत्रकारितालाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्ने अनगीन्ति प्रावधान राखिएपछि सिंगो पत्रकारजगत आक्रोशित भएका छन् । आम पत्रकारहरु सरकारको कदमविरुद्ध आन्दोलित भइरहेको अवस्थाबीच महासचिव विष्टको भनाई बाहिर आएको हो ।
यसअघि महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने खालका कुनैपनि किसिमका सरकारले ल्याउने कानून, नियम नमान्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । सरकारले गत भदौ १ गतेबाट लागूले नयाँ मुलुकी अपराप (संहिता)को जगमा टेक्दै प्रकाशित समाचारकै आधारमा अहिलेसम्म दर्जनौं पत्रकारलाई हतोत्साहित तुल्याइसकेका छन् भने दर्जनलाई हत्कडी लगाइसकेका छन् । जसको चर्को विरोध भइरहेको छ ।
सरकारले कदम नसच्याए संयुक्त राष्ट्र संघलाई समेत जानकारी गराउने महासंघको तयारी रहेको बुझिएको छ । कार्यक्रममा जनपत्रकार संगठन नेपालका अध्यक्ष प्रकाश डुम्रेले स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने वर्तमान सरकारले जनपक्षीय पत्रकारितालाई सिध्याउने षडयन्त्र गरिरहेको बताए । प्रेसविरोधी सबैखाले नियम, कानून र विधायेक तत्काल खारेज गर्न उनले सरकारसँग माग गरे ।
विधायेक ल्याउन महासंघ लगायत सरोकारवाल पक्षहरुसँग कुनै सल्लाह नगरेर सरकारले मिडियामाथि फासीवाद लाद्न खोजेको भन्दै वक्ताहरुले सरकारको खराब उद्देश्य पूरा नदिन सबै आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नरहेको धारणा राखे । संविधानले दिएको स्वतन्त्रता अधिकारको रक्षाका लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन महासंघ तयार रहेको समेत महासचिव विष्टले बताए ।
नयाँ संहितामा टेकेरै सरकारले न्हूगु ज्वज्वलपा साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक एवं जनपत्रकार संगठन नेपालका काठमाडौं जिल्ला संयोजक कीर्तिपुर निवासी जितेन्द्र महार्जनलाई गिरफ्तार गरी राजद्रोहको मुद्दा चलाइएको थियो । तर पत्रकार महासंघलगायत पेशा संघ, संगठन र सरोकारवाला पक्षको दबाबका कारण बैशाख ज्ञठ गते मात्र रिहाई गरिएको थियो ।
वर्तमान सकारमा सूचना, संचार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा छन् । उनी स्वतन्त्र प्रेसप्रति अनुदार बनेको टिप्पणी बढेको छ । बास्कोटा तत्कालीन नेकपा (एमाले) कोटाबाट सांसद बनेका थिए । मन्त्रालयले ल्याएको प्रेसविरोधी प्रावधानका विरुद्ध यही बैशाख १७ गते महासंघको नेतृत्वमा ऐक्यवद्धताा र्याली समेत सम्पन्न भइसकेको छ ।
