काठमाडौं, २७ चैत । सरकारको अनुमतिमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) ले क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरिरहेका छन्। राज्यका निकायले नै त्यस्ता संस्थालाई काम गर्न अनुमति दिएपछि यसबारे संसद्को लेखा समितिले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। समितिका अनुसार मेरी स्टोप्स इन्टरनेसनल, मर्सी मिसन हिमालयन, टिपर फन्ड बेलायतलगायत आईएनजीओले समाजकल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिई क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरिरहेका छन्।
यसबारे लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले समाजकल्याण परिषद्, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग जबाफ माग्ने भएको छ। ती संस्थाले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरी धर्म प्रचार गरिरहेको दाबी उपसमितिको छ। ‘क्रिस्चियन धर्म प्रचार गर्न संस्थालाई कसरी अनुमति दिइएको छ ? केही आईएनजीओले सबै हिन्दूलाई पादरी बनाउने मिसन लिएर काम गरिरहेका छन्। यस्तो काम गर्न अनुमति दिने निकायलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ’, उपसमितिका संयोजक विरोध खतिवडाले भने। नागरिकले स्वेच्छाले धर्म परिवर्तन गर्न पाउने तर कुनै संस्थाको पैसाको लोभले धर्म परिवर्तन गराउनु कानुनविपरीत रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘यो नेपाल र नेपालीको हितमा छैन। त्यसैले नियन्त्रण हुनुपर्छ।’
उपसमितिले गैरकानुनी रूपमा धर्म प्रचार गर्ने त्यस्ता संस्थालाई अनुमति दिने निकायमाथि कारबाही गर्न राज्य संयन्त्रलाई आग्रह गरेको छ। महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समाजकल्याण परिषद्ले उठाएका विषयमाथि छलफलका क्रममा केही आईएनजीओले धर्म प्रचारमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको पाइएको समितिका सांसदले बताए।
समितिका अनुसार सबै हिन्दूलाई पादरी बनाउने विषय कार्यक्रममै उल्लेख गरी भिजन नेसनल्स नामक आईएएनजीओ २००८ देखि सक्रिय छ। यो आईएनजीओसँग परिषद्ले सन् २०१५/१६ का लागि एक करोड आठ लाख र २०१६/१७ का लागि एक करोड नौ लाखको सम्झौता गरेको थियो।
परिषद्सँग मर्सी तालिम केन्द्र परियोजना स्वीकृतिका लागि पेस गरेको प्रारम्भिक प्रस्तावमा चर्चसँग आबद्ध युवालाई ग्रामीण तथा हिमालय क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रशिक्षित गर्ने, बाइबलकोे ज्ञान फैलाउने तथा स्थानीय चर्चमा नेतृत्व विकास गर्ने, हिमाली जिल्लाका दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा अल्पकालीन मोबाइल बाइबल तालिम सञ्चालन गर्न प्रशिक्षक तयार गर्ने उल्लेख छ। अन्नपूर्ण पाेस्टबाट
