चैत्र ७ काठमाण्डौं । फागुण २८ गतेदेखि विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिवन्धको घोषणा गरेर दमन गर्ने नीति लिएको सरकारलाई सेनाले त्यस्तो कदमले निकास ननिस्कने सुझाव दिएको छ ।
सेना परिचालनको अधिकार समेत आफ्नै मातहत ल्याएर विप्लवलाई दमन गर्ने मनशायले प्रधानमन्त्रीले रक्षा मन्त्रालय मार्फत ससदमा विधेयक नै पेश गरेको पृष्टभूमिमा सेनाको पछिल्लो सुझावले सरकार नैतिक रुपले कमजोर सावित भएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गतिविधि नियन्त्रणमा लिन बल प्रयोग घातक हुन सक्छ त्यसैले वार्ता र राजनीतिक रुपमै असन्तुष्टी सवोधन गर्नु ठीक हुन्छ सैनिक स्रोतले भन्यो । आजको नागरिकले खबर लेखेको छ ।
राज्यको मुख्य फौजी शक्तिले समेत राजनीतिक निकास उपयुक्त भएको भन्ने सुझाव दिदा पनि सरकार प्रतिवन्धमा कायम रहनु बेठीक हुने विष्लेषकहरु बताउछन् ।
सिके राउतको विखण्डनकारी अजेन्डासमेत राजनीतिक रुपबाटै व्यवस्थापन भएको भन्दै नेपाली सेनाले विप्लव समूहलाई पनि सोही अनुसारको व्यवहार गर्नु उपयुक्त हुने जनाएको छ।
‘विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लाग्नुअघि नै हामीले राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक रुपबाटै समाधान हुनुपर्ने सुझाव दिएका छौं,’ उच्च सैनिक स्रोतले भन्यो, ‘२० वर्षे माओवादी द्वन्द्व र अन्य समूहका गतिविधि पनि राजनीतिक सम्झौतामै गएका टुंगिएको नजिरलाई पनि सेनाले स्मरण गराइसकेको छ।’ नेपाली सेनाका प्रवक्ता यामप्रसाद ढकालले पनि नेकपालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन राजनीतिक तबरबाटै समाधान खोज्नुपर्ने पक्षमा सेना रहेको बताए। ‘राजनीतिक विषयलाई बल प्रयोगबाट भन्दा वार्ता र सहमतिमा टुंग्याउनुपर्छ, यो नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो,’ उनले भने, ‘द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी विगतका नजिरले पनि असन्तुष्ट पक्षलाई वार्ता र सहमतिबाटै टुंगोमा पु¥याएको स्पष्ट छ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फागुन २८ गते विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै उसका गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउनु दुई साताअघि फागुन १४ गते नै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले उक्त समूहबाट हुनसक्ने सम्भावित आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा संयुक्त सुरक्षा फौज तैनाथ गराउने निर्णय लिएको थियो।
उक्त बैठकमै सेनाले बल प्रयोगबाट भन्दा राजनीतिक समाधान खोज्नु नै सबैका लागि उपयुक्त हुने जनाएको थियो। नेकपामाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि महासचिव विप्लवलगायत नेता–कार्यकर्ता भूमिगत भइसकेका छन्। उनीहरुका गतिविधिमाथि सेनाले सूक्ष्म निगरानी बढाएको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए।
