काठमाडौं, २९ फागुन ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीको ‘कालोसूची’ सार्वजनिक गर्न हच्किएको छ। सूची सार्वजनिक नगर्न आयोगमा बाह्य दबाब परेको छ। सूची सार्वजनिक गर्ने विषयमा बारम्बार बैठक बसे पनि पदाधिकारीबीच सहमति जुट्न नसक्दा एक वर्षदेखिको प्रयास व्यर्थ बनेको छ। आयोगको अनुसन्धान महाशाखाले उल्लंघनकर्ताको सूची संकलन गरिसकेको छ। सूचीमा पूर्वप्रधानसेनापति प्यारजंग थापादेखि पूर्वआईजीपी कुवेरसिंह रानासहित दुई सयजनाको नाम किटान गरिएको छ।
आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्मा उल्लंघनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडानमा छन्। आयोगकै कतिपय सदस्य राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रभावित बनेका कारण सूची सार्वजनिक गर्न बहुमत जुटाउन हम्मे भएको हो।
अन्य एजेन्डामा सदस्यको स्वतन्त्र धारणा आए पनि ‘कालोसूची’ प्रकरणमा राजनीतिक स्वार्थका कारण सदस्य एक ठाउँमा उभिँदा निर्णयमा पुग्न सकस भइरहेको छ। उल्लंघनकर्ताको सूची तय गर्न कार्यविधिसमेत बनेको थियो। आयोगले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डा. हरिवंश त्रिपाठीलाई विज्ञका रूपमा कार्यविधि तय गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। कार्यविधि तय भई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूची संकलन भएर पनि आन्तरिक सहमति नजुट्दा काम अड्किएको हो। ‘यो सबै प्रक्रियामै छ। आयोग ऐनमा सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेलाई उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राख्ने आशय छ। यातना वा हत्यामा संलग्नलाई कारबाही नहुने तर सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेलाई मात्र कारबाही हुने भन्दा न्यायोचित हुन्न कि भन्ने छ। यो विषय छलफलकै क्रममा छ’, आयोग सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले अन्नपूर्णसँग भने।
गम्भीर अपराधमा कारबाहीका लागि छानबिन गरी दोषीलाई दण्ड दिन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिस १७ वर्षसम्म थन्किएका छन्। आयोगले हत्या, बेपत्ता, अपहरण, यातना, बलात्कारजस्ता अपराधमा सजायका लागि किटानीसहित सिफारिस गरेको थियो। राज्यबाट पीडित पक्षलाई आंशिक रूपमा क्षतिपूर्ति दिए पनि दोषीलाई फौजदारी कारबाहीको दायराबाट उन्मुक्ति दिँदै आएको छ। दोषीलाई सजाय नहुँदा उल्टै अपराधीको मनोबल बढेको छ।
यता, स्वतन्त्र आयोगको संवैधानिक हैसियतमा समेत प्रश्न उठेको छ। आयोगले यो अवधिमा नौ सय २७ वटा सिफारिस गरेको छ। कानुनी कारबाहीका आठ सय ५६ र सुधारका लागि ७१ वटा सिफारिस भएका छन्। यी सिफारिसमध्ये अपराधीलाई दण्ड दिने प्रयोजनका लागि यतिका समयसम्म एउटै कारबाही भएको छैन।
आयोगले सरकारमा गरेका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थासमेत १४ प्रतिशतबाट घटेर १२ मा झरेको छ। आयोगको अभिलेखबाट १७ वर्षको अवधिमा क्षतिपूर्ति र राहतमा मात्र सरकार केन्द्रित छ। आयोगले दोषीमाथि कारबाहीका लागि हत्यामा ५ सय ६, बलपूर्वक बेपत्ता र अपहरणमा एक सय २६, यातनामा ८५, सम्पत्ति कब्जा र आन्तरिक विस्थापितमा ४३, कुटपिट र घाइते २८, खाद्य, शिक्षा, श्रम, आवास, स्वास्थ्य १४, कैदीबन्दीको अधिकार १२, गैरकानुनी थुना १०, बालअधिकार नौ, धम्की, तीन, अपांगता दुई गरी सरकारमा आठ सय ५६ वटा सिफारिस पुगेका छन्। फौजदारी अपराधमा सजिलै जाहेरी नलिइनु, छानबिन र अभियोजन नहुनु, अपराधका घटनाको अनुसन्धानमा प्रभावकारिताको अभाव र दोषी पत्ता लगाउन नसक्नदा दण्डहीनता बढेको छ।
