काठमाडौँ, २८ फागुन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिलासम्बन्धी कानूनी र संवैधानिक परिवर्तन गर्दा तथा महिलाको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दा मुलुकमा निकै ठूलो परिवर्तन गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।
महिलाको स्थितिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आयोगको ६३ औँ अधिवेशनका अवसरमा राष्ट्र सङ्घका महासभाका अध्यक्ष मारिया फर्नान्डा एस्पिनोसा गार्सेसले न्यूयोर्कस्थित महासभा कक्षमा आयोजना गर्नुभएको ‘शक्तिमा महिला’ मूल विषयअन्तर्गत उच्चस्तरीय एक सत्रमा भाग लिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले महिलाप्रति विभेद समाजले बनाएकाले यो अप्राकृतिक भेदभाव भएको र अपरिवर्तनीय नभएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
‘महिला नेत्रीले कसरी विश्व परिवर्तन गर्छन्’ भन्ने विषयको उच्चस्तरीय गोलमेच छलफल(सत्र)मा उहाँले लैङ्गिक समानता जीवन जगत् र दार्शनिक रुपमा सहअस्तित्वको विषय भएको बताउँदै महिलालाई हेर्ने अन्धविश्वास र हेय दृष्टिकोणले समाजलाई पछाडि पार्ने औँल्याउनुभयो ।
“ संवैधानिक र कानुनी प्रावधान स्पष्ट रुपमा परिवर्तन नगर्दा महिला पछि पर्छन्, नेपालमा कानूनमा सामान्य परिवर्तन गर्दा छोटो समयमा ठूलो परिवर्तन भएको छ”, उहाँले उदाहरण दिएर भन्नुभयो । राष्ट्रपतिले केही वर्ष अगाडि नेपालमा एक लाख पदमा भएको निर्वाचनमा १३६ जना महिला प्रतिनिधि मात्र निर्वाचित भएकामा हालैका वर्षमा केही कानूनी प्रावधानलाई सच्याउँदा एकै पटक करीब ४० हजार महिला निर्वाचित भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा ३५ देखि ४१ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएर आएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा आफ्ना अभिप्रेरणाका कथाका विषयमा सोधिएको एक प्रश्नमा राष्ट्रपति भण्डारीले आफू निकै दुर्गम गाउँमा जन्मेको र उक्त ठाउँमा सबैले पढ्ने, उपचार गर्ने र वर्षभरि खान पाउने अवस्था नभएको उल्लेख गर्दै सबै जनताले पढ्न, खान र उपचार गर्न पाउनुपर्छ भनेर नै आफू युवावस्थादेखि नै राजनीतिक परिवर्तनको कार्यमा लागेको बताउनुभयो । उहाँले आफ्ना बुबा गाउँको पढेलेखेको र माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक भए पनि उहाँको उपचार नभई निधन भएको बताउँदै त्यसैले पनि आफूलाई राजनीतिमा लाग्न प्रेरणा दिएको हो भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मलाई जनता, आममानिस र महिलाको सम्मान, प्रतिष्ठा र सशक्तीकरणका लागि काम गर्न कहिल्यै थकाइ लाग्दैन ।”
