खाद्य बाच्नको लागि आधारभूत आवश्यकता हो । हाल विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्यमा खाद्य उत्पादन प्रकृया र उपजलाई समेत व्यापारिक प्रयोजनको एक सामाग्रीको रुपमा व्याख्या र प्रयोग गरिदै आएको पाईन्छ । उत्पादन र उपभोग प्रविधिमा आएको परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, मौसमी गतिशीलताका कारण खाद्य र यससंग सम्वद्ध प्रकृयालाई साँघुरो दायरामा मात्र सीमित नराखी फराकिलो दायरा भित्र बुझ्ने विश्लेषण गर्ने र आगामी बाटो तय गर्ने आवश्यकता भइसकेको छ । यसै कुरालाई दृष्टिगोचर गर्दै विश्व परिवेशमा नै खाद्यान्नको उत्पादन, वितरण र उपभोगलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ ।खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षा आजको महत्वपूर्ण विषय हो यसै विषयमा यस लेखमा स्पष्ट पार्न खोजिएको छ ।

खाद्य सम्प्रभुता (Food Sovereignty)

खाद्य सम्प्रभुता सर्व प्रथम सन १९९६ मा कृषक संघ संगठनका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल लाभिया क्याम्पेसिनाले अघि सारेको नयां अवधारणा हो । खाद्य सम्प्रभुता दुई शब्दहरु खाद्य र सम्प्रभुता मिलेर बनेको छ । खाद्य भनेको खाना वा खानेकुरा वा आहारा हो भने सम्प्रभुता भनेको स्वायत्त अधिकार वा आत्मनिर्णयको अधिकार बुझिन्छ । यसकारण खाद्य सम्प्रभुता भन्नाले जनताले खान पाउने अधिकार हो । जसले खाद्य प्रणाली र नीतिमा समेत उत्पादनको नियन्त्रणलाई जोड दिन्छ ।

समग्रमा खाद्य सम्प्रभुता भन्नाले सबै जनतालाई पेटभर, स्वेच्छिक, पोषणयुक्त आहारा उपलब्ध गराउने र खाद्य उत्पादनका साधन माथि उत्पादकको अधिकार सुनिश्चित गराउने आन्दोलनको सिद्धान्त हो ।

खाद्य सम्प्रभुता भनेको जनताको खान पाउने सम्प्रभु अधिकार हो जुन अखण्डित, अविभाज्य र अहरणीय हुन्छ । यो जनताका संस्कृति अनुरुपको दिगो कृषि प्रणाली अनुरुप वातावरणलाई प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी उत्पादित खाद्य पदार्थ माथि जनताको अधिकार हो । यसमा कृषकको आफ्नो खाद्य तथा कृषि प्रणाली छनोट गर्ने अधिकार एवं प्राकृतिक स्रोत र साधन ( जल, जमिन, जंगल, जटिबुटी, चरिचरन,जैविक विविधता आदि ) मा जनताको अधिकार र नीति निर्माणको अधिकार समेत पर्दछ ।
कुनैपनि समुदाय वा देशलाई उनिहरुको स्थान विशेषलाई मध्यनजर राखी अर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक र वातावरणीय दृष्टिमा उपयुक्त हुने किसिमको कृषि तथा खाद्य नीति, भूमि व्यवस्थापन नीति, श्रम नीति आदिको तर्जुमा गर्न पाउने अधिकारलाई खाद्य सम्प्रभुता भनिन्छ ।
आफ्नो देशको मौलिक परिस्थिती अनुरुप त्यस देशका नागरिक, समुदाय र राज्यले आफ्नो खाद्यान्न र कृषि पद्धतिको निर्धारण गर्न पाउने अधिकार खाद्य सम्प्रभुत्ता हो । वास्तवमा खाद्य सम्प्रभुता खाद्य अधिकारमुखी अवधारणा हो । यसले मानव जातिलाई शुद्ध, पौष्टिक र सामाजिक सास्कृतिक रुपमा उपयुक्त खाद्य बस्तु एवं तिनको उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने साधन स्रोतसम्म दिगो र न्यायोचित पहुचको सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी गर्दछ ।

खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाः
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ः
नेपालमा सबैभन्दा पहिलो पटक संवैधानिकरुपमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ मौलिक हक अन्तरगत धारा १८ मा रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हकको उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनि व्यवस्था गरिएको थियो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ का भाग ४ राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु धारा ३३ राज्यको दायित्व ः राज्यको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ ः
– उपदफा (ज ) शिक्षा स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, र खाद्य सम्प्रभुतामा सबै नागरिकहरुको अधिकार स्थापित गर्ने नीति लिने ।
-उपदफा (झ) सुकुम्बासी, कमैया, हलिया, हरवा, चरवा, लगायतका आर्थिक सामाजिक रुपले पछाडि परेका वर्गलाई जग्गा लगायत आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने ।
धारा ३५ राज्यका नीतिहरु ः
– उपदफा (६) राज्यले किसानलाई प्रोत्साहन गरी कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाई कृषिमा आधारित अधिकांश जनताको आर्थिक उन्नति हुने अवस्थाहरुको सिर्जना गरी कृषिलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्नेछ ।
– उपदफा (१०) शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यसम्प्रभुता र रोजगारीमा निश्चित समयका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरी आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पिछडिएका आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित लगायत सीमान्तकृत समुदाय तथा गरिबीको रेखामुनीका मजदुर किसानको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने छ ।
– उपदफा (१५) मुक्त कमैयाको संख्या यकिन गरी उनीहरुको बसोवासको लागि आधारभूत भूमि र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।
-उपदफा (१६) किसान, मजदुर लगाएत श्रममा आश्रित वर्गको विकासको लागि प्राविधिक शिक्षा, तालीम, प्रशिक्षणको आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी उनिहरुलाई राज्यको विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

नेपालको संविधान:
नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तरगत धारा ३६मा खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ जसमा ः
(१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यबस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ ।
(३) प्रत्येक नागरिकलाई कानून बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ ।

धारा ४२. सामाजिक न्यायको हक:
(१) सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित , आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, अल्पसंख्यक, , अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान,श्रमिक, उत्पीडन वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
(२) आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ ।
(३) अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।
(४) प्रत्येक किसानलाई कानून बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रुपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुनेछ ।
भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व , धारा ५१ राज्यका नीतिहरु र राज्यले देहायका नीतिहरु अवलम्वन गर्नेछ ।
उपधारा (१३) औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तर प्रदेश तथा प्रदेश र संघबीच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई गतिशिलता प्रदान गर्ने ।
(ङ) कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति
(१) भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने,
(२) अनुपस्थित भू ̵ स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने।
(३) किसानको हक हित संरक्षण र संवर्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकरण, विविधीकरण, आधुनिकिकरण गर्ने,
(४) भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने,
(५) कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहँुचको व्यवस्था गर्ने ।
(१२) कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरुप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने ।

खाद्य सुरक्षा (Food Security)

खाद्य सुरक्षाको अवधारणाको विकास सन् १९७० को मध्यदशकबाट भएको पाइन्छ । गुणस्तरीय मानव जीवन यापनका लागि खाद्य सुरक्षा अनिवार्य तत्वको रुपमा रहन्छ । सामान्य बुझाइमा भोकमरी र कुपोषणबाट टाढा रहनु खाद्य सुरक्षा हो तर विशिष्ट अर्थमा यस भनाइले मात्र खाद्य सुरक्षाको अवधारणालाई प्रष्टयाउन सक्दैन । खाद्य सुरक्षा खाद्यान्न उत्पादन, वितरण र उपभोगको संयोजित रुप हो । आफ्नो आवश्यकता अनुसारको पोषणयुक्त खाद्यान्नको सहज उपलब्धता र उपभोगमा पहँुचको अवस्थाले खाद्य सुरक्षाको अवस्था निर्धारण गर्दछ ।

सन् १९७४ मा आयोजित विश्व खाद्य पदार्थलाई आधारभूत आवश्यकताको रुपमा स्वीकार गर्दै खाद्यान्नको मात्र, मूल्य र आपूर्तिलाई स्थिर बनाउनु पर्नेमा विशेष जोड दिएको थियो । सन १९८३ मा खाद्य तथा कृषि संगठनले हरेक व्यक्तिलाई हरेक समयमा आधारभूत आवश्यकताको खाद्यान्नमा भौतिक तथा आर्थिक रुपमा पहँुचको सूनिश्चिततालाई खाद्य सुरक्षाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यस अनुसार भौतिक रुपमा खाद्यान्न उपलब्ध मात्रै भएर खाद्य सुरक्षा हुँदैन तर यसको वास्तविक प्रत्याभुतिको लागि सर्वसाधारण व्यक्तिको क्रयशक्तिले धान्न सक्ने हुनुपर्छ ।
सन् १९८६ को विश्व बैकको गरिबी र भोकमरी नामक प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक मानिसमा प्रत्येक समयमा सक्रिय र स्वच्छ जीवनका लागि खाद्यान्नको पहुँच हुनुमा जोड दिइएको छ । सन् १९९६ मा रोममा भएको विश्व खाद्य सम्मेलनमा सधैँ पर्याप्त, स्वच्छ तथा पोषणयुक्त र आफ्नो आवश्यकता र चाहना अनुरुप प्रत्येक व्यक्तिको खाना माथि भौतिक तथा आर्थिक पहँुच भएमा मात्र खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिन्छ भनी उल्लेख गरिएको छ । खाद्यान्नको पर्याप्त उपलब्धता भएर पनि यदि आम नागरिकको आर्थिक सामथ्र्यले उपभोग गर्न भ्याउँदैन भने त्यसलाई खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिँदैन । अथवा खाद्यान्नमा पहुँच भएर पनि त्यसको पोषण त्तत्व कायम राखेर स्वच्छ तरिकाले उपयोगको ज्ञान भएन भने पनि त्यसलाई खाद्य सुरक्षा मान्न सकिन्न ।
जीवन निर्वाहका लागि खाद्यान्नको प्रयाप्तता हुने अवस्था खाद्य सुरक्षा हो । स्वस्थ र तन्दुरुस्त जीवनका निम्ति स्वास्थ्य र सांस्कृतिक दृष्टिले स्वीकार्य पोषणको आवश्यकता र खाद्य मापदण्डमा प्रयाप्त पहुँच र उपलब्धता खाद्य सुरक्षा हो । यसले खाद्यान्नको कारण कसैले पनि मृत्युवरण गर्नु नपर्ने अवस्थालाई जोड दिन्छ । यो मानिसको बाच्न पाउने अधिकारसंग सम्बन्धित छ । यसले खाद्यान्नको पूर्ण उपलब्धता र प्रत्येक व्यक्तिको पहुंचलाई बुझाउछ । मुख्यतया खाद्यको उपलब्धता , खाद्य माथिको नागरिकहरुको सहज पहुच, खाद्यको प्रभावकारी उपयोग र खाद्य स्थिरतालाई खाद्य सुरक्षाका चार आधार स्तम्भ मानिन्छन् ।
खाद्य सुरक्षा खाद्यान्न उत्पादन, वितरण र उपभोगको संयोजित रुप हो । खाद्य सुरक्षाले भोक मरीको अन्त्य हुनु, प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो आवश्यकता अनुसार खाद्यान्नको छनौटको अवसर पाउनु, सुरक्षित तथा पोषणयुक्त खाद्यान्न माथिको पहुंच कायम हुनु ,आदि खाद्यान्नको सुनिश्चिततालाई बुझाउछ ।

जीवन निर्वाहका लागि खाद्यान्नको प्रयाप्तता हुने अवस्था खाद्य सुरक्षा हो । स्वस्थ र तन्दुरुस्त जीवनका निम्ति स्वास्थ्य र सांस्कृतिक दृष्टिले स्वीकार्य पोषणको आवश्यकता र खाद्य मापदण्डमा प्रयाप्त पहुँच र उपलब्धता खाद्य सुरक्षा हो । यसले खाद्यान्नको कारण कसैले पनि मृत्युवरण गर्नु नपर्ने अवस्थालाई जोड दिन्छ । यो मानिसको बाच्न पाउने अधिकारसंग सम्बन्धित छ ।

आज विश्व व्यापी रुपमा भोकमरी अन्त्यका लागि प्रयत्नहरु भई रहेका छन् तथापि भोकमरीको समस्या एउटा विश्वको प्रमुख सरोकारको विषय बनेको छ । मानिसहरु खान नपाएर मर्नु एउटा प्रमुख समस्य हुदाहुदै पनि स्वास्थ भोजनको अभावको कारण जनस्वास्थ्य माथिको समस्या पनि अर्को खाद्य सुरक्षाको विषयमा सरोकारको विषय वनेको छ । त्यसै गरी पोषणयुतm भोजन पनि खाद्य सुरक्षाको अर्काे महत्वपूर्ण विषयका रुपमा रहेको छ । लामो समयसम्म खाद्य पदार्थ नविग्रिने गरी भण्डरण गर्न तथा खाद्य पदार्थको उपयोगको सुनिश्चितता अवस्था नै खाद्य सुरक्षा हो ।
सन्तुलित भोजनको अभावमा कुपोषण हुन्छ भने कुपोषणले झन तीब्र गरिबी निम्त्याउँछ । यसर्थ सन्तुलित भोजन नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने ठानी खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणको विकास भएको छ ।

खाद्य सुरक्षा सिद्धान्तः
 आधारभूत आवश्यकताको रुपमा खाना
 कृषि प्रणालीमा परिवर्तन
 प्राकृतिक श्रोतको उचित प्रयोग र सरक्षण
 सामाजिक शान्ति
 भोकमरीको विश्वव्यापिकरणको अन्त्य
 खाद्य व्यापारको पुनसंगठन
 प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण

खाद्य सुरक्षाका आयामहरुः
 खाद्य उपलब्धता
 खाद्यको उपयोग
 खाद्यमाथिको पहुंच
 खाद्य स्थिरता

खाद्य सुरक्षाका आधारभूत पक्षहरुः
 खाद्यान्नको उत्पादन र उत्पादकत्व
 खाद्यन्नको भण्डारण
 खाद्यन्नको आपूर्ति प्रणाली
 खाद्यान्नको वितरण प्रणाली
 खाद्यान्नको उपयोग

खाद्य सुरक्षाका उपायहरुः
 खाद्य सुरक्षा भण्डारणको व्यवस्था गरेर
 खाद्य कोषको स्थापना गरेर
 खाद्यान्न वितरण गर्दा ढुवानीमा अनुदान प्रणाली अपनाएर

खाद्य सुरक्षाको महत्वः
 मानवीय शारीरिक तथा मानसिक विकासमा सहयोग पुुर्याउनुको साथै व्यक्तिलाई शारीरिक र मानसिक रुपमा सबल बनाउने ।
 खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने ।
 खाद्य तथा पोषणको स्थितिमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने ।
 सामाजिक न्याय र समानताको पक्षलाई सम्बोधन गर्न ।
 आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने ।
 खाद्य संकटबाट उत्पन्न समस्यालाई सही रुपमा समाधान गर्न ।
 सबै व्यक्ति लाई खाद्य माथि आर्थिक र भौतिक पहुंच कायम गर्न ।
 व्यक्तिलाई शारीरिक र मानसिक रुपमा सवल बनाउन ।
 आधारभूत खाद्य वस्तुहरुमा देशको आत्मनिर्भर कायम राख्न ।
 खाद्य वस्तुहरुको गुणस्तर तथा स्वच्छता अभिवृद्धि गर्न ।
 खाद्य असुरक्षाको जोखिमग्रस्त समूहको खाद्यान्नमा पहुंच बढाउन ।
 नागरिकहरुको खानपानको बानीमा सुधार ल्याउन ।
 खाद्य संकटजन्य अवस्थाको सहज व्यवस्थापन गर्ने क्षमताको विकास गर्न ।
 स्थानीय उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा बृद्धि गरी स्थानीय उत्पादनको उपभोग गर्ने बानीको विकास गर्न ।
 कृषि पेशालाई प्रतिस्पर्धी , व्यवसायिक तथा विविधिकरण गरी कृषि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन ।
 खाद्यान्न वितरण प्रणालीमा प्रभावकारीता ल्याउन आदि ।

नेपालमा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी समस्याहरुः
 कृषि प्रणाली परम्परागत र मनसुनमा आधारित हुनु ।
 उपयुक्त बिउ विजन , रसायनिक मल र दक्ष प्राविधक जनशक्तिको अभाव हुनु ।
 युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गराउन नसक्नु ।
 कृषिलाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायिकीकरण गर्न नसक्नुले उत्पादन बृद्धि गर्न नसक्नु ।
 खेती योग्य जमिनमा आवास क्षेत्र निर्माण हुनु ।
 दुर्गम क्षेत्रमा उत्पादित बस्तु ढुवानीमा समस्या हुनु ।
 कृषिमा समृद्धिको लागि सरकारले प्रयाप्त ध्यान नदिनु ।
 स्थानीय उत्पादनमा महत्व नदिएर आयातित उत्पादनमा जोड दिने संस्कारको विकास हुनु ।
 खाद्यान्न आपूर्ति सम्बन्धी सरकारको अनुगमन फितलो रहनु ।
 यातायात सुविधा नपुगेको ठाउमा बढी ढुवानी मूल्य तिर्नु पर्ने भएकोले जनताको क्रयशक्ति ले धान्न नसक्नु ।
 खाद्य पदार्थको वितरणमा सामाजिक विभेद कायम रहेको ।
 उपलब्ध खाद्यान्नको उचित संरक्षण हुन नसकेको ।
 स्वास्थ्य तथा सन्तुलित भोजनको लागि व्यवहार परिवर्तन सम्वन्धि उपयुक्त कार्यक्रमको अभाव,
 कृषियोग्य भूमिको अव्यवस्थित तथा अनुत्पादन भुउपयोग,
 कृषि उत्पादनले उचित बजार नपाउदा कृषिकहरुमा कृषि प्रतिको आकर्षण घटनु,
 जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा कतै खडेरी त कतै बाढिपहिरोको समस्याले कृषि उत्पादनमा हृास आउनु,
 बढदो शहरिकरण र मानिसहरुमा शहर पस्ने प्रवृतिवढनु,
 खाद्य र पोषण विषयमा चेतनाको स्तर कमजोर रहेको,
 सडक यातायातको उचित प्रबन्ध हुन नसक्दा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन कठिन भएको ।

खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने उपायहरुः
 वैज्ञानिक कृषि प्रणालीमा जोड दिने ।
 वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने ।
 भण्डारणको उचित व्यवस्था गर्ने ।
 खाद्यान्न उत्पादनमा विशेषज्ञ तथा प्राविधिक जनशक्तिको योगदान बढाउने ।
 कृषि योग्य मूमिको व्यवस्थित तथा उत्पादक भूउपयोगमा जोड दिने ।
 खाद्य पदार्थको वितरणमा रहेको सामाजिक विभेद अन्त्य गर्ने ।
 जलवायु परिवर्तनलाई अनुकुलन हुने कृषि उत्पादनमा जोड दिने ।
 सडक तथा संचार जस्ता पूर्वाधार विकासमा जोड दिने ।
 खाद्य उपभोगका लागि सचेतता अभिबृद्धि गर्ने ।
 पर्याप्त मात्रामा खाद्य सुरक्षा भण्डारको व्यवस्था गर्ने ।
 खाद्यान्न आपूर्ति सम्बन्धमा सरकारको अनुगमन शसक्त बनाउने ।

खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षा बीच भिन्नताः

नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था:
नेपालको खाद्य सुरक्षालाई विश्लेषण गर्दा कृषि प्रणाली, खाद्यवस्तुको व्यापारिक आपूर्ति र त्यसको वितरण प्रणाली एवं उपभोगको समग्र अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि हरेक व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुुसारको खाद्यान्न उपलब्ध हुन सकेको छैन । मनसुनी वर्षामा आधारित निर्वाहमुखी, परम्परागत कृषि प्रणाली र कृषियोग्य जमिनको असमान वितरणका कारण देशको ठूलो जनसंख्या खाद्य सुरक्षाबाट वञ्चित छ । करिब ६३ प्रतिशत जनहिस्सा रोजगारी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषि पेशामा निर्भर छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ३२ प्रतिशत योगदान रहेको छ । सन् २०१४ मा विश्व भोकमरी सुचांकमा विश्वका ११८ राष्ट्रमध्ये नेपाल २२ अंकसहित ७२ औँ स्थानमा परेको देखिन्छ । नेपालको झण्डै ४१ प्रतिशत जनसंख्या दैनिक रुपमा चाहिने २२७९ क्यालोरीको लागि सहज रुपमा उपभोग गर्नबाट पूर्ण वा आंशिक रुपमा वञ्चित छन् । नेपालका ४१ प्रतिशत बालबालिका दीर्घ कुपोषणबाट पीडित छन् भने १५ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपन रहेको छ । देशको कुल खाद्यान्न उत्पादन, उपभोग र सञ्चयको स्थिति सम्बन्धी तथ्यांक अनुसार खाद्यान्न वासलातमा कुल खाद्यान्न बचतको अवस्थामा रहेको भए पनि देशका कर्णाली प्रदेश लगायतका दुर्गम क्षेत्रका २६ जिल्लामा अझै पनि खाद्य असुरक्षा रहेको छ ।
परम्परागत आर्थिक संरचनाका कारण कृषि उत्पादन र प्रशोधन प्रणालीमा परम्परागत प्रविधिको प्रयोग छ । मूलतः जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप, अव्यवस्थित भू‐उपयोग प्रणाली, मजदुरको कमी, वैदेशिक रोजगारीप्रतिको आकर्षण, भौगोलिक प्रभाव आदि कुराले नेपालको खाद्य सुरक्षामा जटिलताको समस्या थपिदिएको छ । अव्यवस्थित शहरीकरण र अत्याधिक अर्थ केन्द्रित भईदिँदा धान फल्ने खेतियोग्य जमिन पाउन नै कठिन भइसकेको छ । जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावले पनि प्राकृतिक प्रकोप दिनानुदिन बढिरहेको अवस्था छ ।

सन् २०१४ मा विश्व भोकमरी सुचांकमा विश्वका ११८ राष्ट्रमध्ये नेपाल २२ अंकसहित ७२ औँ स्थानमा परेको देखिन्छ । नेपालको झण्डै ४१ प्रतिशत जनसंख्या दैनिक रुपमा चाहिने २२७९ क्यालोरीको लागि सहज रुपमा उपभोग गर्नबाट पूर्ण वा आंशिक रुपमा वञ्चित छन् । नेपालका ४१ प्रतिशत बालबालिका दीर्घ कुपोषणबाट पीडित छन् भने १५ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपन रहेको छ । देशको कुल खाद्यान्न उत्पादन, उपभोग र सञ्चयको स्थिति सम्बन्धी तथ्यांक अनुसार खाद्यान्न वासलातमा कुल खाद्यान्न बचतको अवस्थामा रहेको भए पनि देशका कर्णाली प्रदेश लगायतका दुर्गम क्षेत्रका २६ जिल्लामा अझै पनि खाद्य असुरक्षा रहेको छ ।

नेपालको कृषि प्रणालीमा विस्तारै सुधार भए पनि वार्षिक वृद्धि दरमा भने सन्तोषजनक सुधार आउन सकेको छैन । सिंचाइ सुविधा पुगेको जमिनमध्ये ३६.८ प्रतिशत जमिनमा मात्रै सिंचाइ सुविधा १२ महिनाको लागि उपलब्ध छ । त्यसमा कृषियोग्य जमिनको कुल क्षेत्रफलमध्ये ५२ प्रतिशत मात्र १३ लाख ८७ हजार ४७० हेक्टरमा वर्षाले निर्णायक प्रभाव पर्दछ । यो क्षेत्र मनसुनमा आधारित छ । नेपालका प्रमुख अन्नबालीको विगत केही वर्षदेखिको उत्पादन स्थितिलाई हेर्दा उत्पादन परिमाणमा सीमान्त मात्र वृद्धि भएको देखिन्छ । खाद्य न्यूनता रहेका ४१ जिल्लामा खाद्य असुरक्षा कायम नै रहेको छ ।

निष्कर्ष:
हाम्रो देशमा सबै जसो खाद्यान्नहरु आयात गरिन्छन । कुनै पनि खाद्य पदार्थमा आत्मनिर्भर भएको अवस्था छैन । स्वदेशमा उत्पादन भएका खाद्य पदार्थहरु पनि बीचौलियाहरुले आफ्नो कब्जामा राखेको छ । खाद्य उत्पादनका साधन माथि उत्पादकको अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन । हाम्रो देशमा खाद्य सम्प्रभुत्ता को अवस्था कमजोर रहेकोले गर्दा खाद्य सुरक्षाको अवस्था पनि मजबुत हुन सकेको छैन । सरकारले पछिल्लो समयमा विभिन्न खाद्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिएको छ । यसको सफलताले खाद्य सम्प्रभुत्ताको अधिकार बलियो हुन गई खाद्य सुरक्षा स्थितिमा सुधार हुन नपुग्ला भन्न सकिदैन तर खाद्यान्नको व्यापक उत्पादन हुनु आवश्यक छ यसको लागि कृषि तथा पशुपालनमा व्यवसायिकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण हुन अपरिहार्य छ । यसको लागि उत्पादनका साधनहरु जनशक्ति वा श्रम शक्ति, भूमी, पूंजी र संगठनलाई वैज्ञानिक ढंगले परिचालन हुनु आवश्यक छ । नेपालले पनि ३८औं विश्व खाद्य दिवस २०७५ सम्पन्न गरेको छ । हरेक वर्ष 16 OCTOBER मा विश्व खाद्य दिवस मनाउने गरिन्छ ।16 OCTOBER 2018 æOUR ACTIONS ARE OUR CULTURE. A ZERO HUNGER WORLD BY 2030 IS POSSIBLE .Æ16 OCTOBER 2018 को नारा थियो । विश्व खाद्य दिवस नेपाल लगायत १५० देशमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी सम्पन्न भयो । विश्व खाद्य दिवसले खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षाको लागि उल्लेखनीय कार्य गर्दै आएको छ । यसको लागि विश्व एकता अपरिहार्य छ । सन २०१८को नारा सार्थक गर्न सकेमा मात्र जनताले खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्दछन भन्ने कुरामा दुई मत नहोला ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरु:
 नेपालको संविधान, २०७२
 नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
 त्रिवर्षिय योजना २०६७÷०६८ – २०६९÷०७० राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरवार काठमाडौं,नेपाल,असार २०६८
 तेह्रौं योजना २०७०÷०७१ – २०७२÷०७३ राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरवार काठमाडौं,नेपाल,असार २०७१
 चौधौं योजना संक्षिप्त समीक्षात्मक टिप्पणी सहित २०७३÷०७४ – २०७५÷०७६ सारा प्रकशन काठमाडौं, नेपाल, २०७३ चैत्र
 राष्ट्रिय कृषि नीति,२०६१
 कृषि विकास रणनीति, सन २०१५–२०३५ कृषि विकास मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौं,२०७३
 खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, कृषि विकास मन्त्रालय, खद्य सुरक्षा, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा वातावरण महाशाखा, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा शाखा सिंहदरवार काठमाडौं,२०७४