फागुन १७, काठमाडौं । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति बर्खास्त भएका छन् । प्रतिष्ठानको ४२ औं सिनेटले उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारले पदीय दुरुपयोग गर्दै चरम भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै आज बर्खास्त गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा प्रतिष्ठानका सहकुलपति तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको सिनेटले प्रतिष्ठानमा भए गरेका भवन निर्माण, उपकरण खरिद, कर्मचारी नियुक्ति लगायतमा उपकुलपतिले ठेकेदार, सप्लायर्ससँग मोटो कमिसन खाएको, प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठको अधिकार खोसी आफुमा निहित गरेको लगायतका आरोप लगाउँदै पदमुक्त गरेको हो ।
यस अघि प्रतिष्ठानका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा दुई पटक बोलाइएको सिनेटलाई समेत बहिस्कार गरी तेस्रो पटक बोलाइएको सिनेट समेत प्रतिष्ठानको ऐन विपरित भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
डेढ वर्ष अघि करोडौं नजराना बुझाएर उपकुलपति भएका डा. रौनियारले प्रतिष्ठानलाई बन्धक नै बनाएको एक सिनेटरले बताए । उनले ‘हामीले बारम्बार सच्चिएर जानुस भन्दा उल्टै हामीलाई नराम्रो देख्नुभयो । प्रतिष्ठानलाई अगाडी बढाउन यो अत्यावश्यक थियो, सिनेटले सहि निर्णय गरेको छ’ ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. रौनियारलाई प्रतिष्ठानले खरिद गर्न लागेको एमआरआई उपकरण खरिदमा हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका मालिक विशाल पण्डितसँग मिलेर करोडौं कमिसन खान खोजेको आरोप छ । यसका साथै प्रतिष्ठानमा निर्माणाधिन मातृशिशु भवन निर्माण, अंकोलोजी, कार्डियोलोजी भवन लागत इष्टिमेटमा समेत करोडौं चलखेल गरेको आरोप छ ।
यसैगरी प्रतिष्ठानले केहि समय अघि लिएको एमडिएमएस परीक्षामा समेत चलखेल गरेको आरोप छ । त्यसका साथै प्रतिष्ठानमा खरीद हुने मेडिकल उपकरण, औषधी खरिदमा समेत चलखेल गर्दै आफ्ना मान्छेलाई पार्ने गरेको, कर्मचारी नियुक्तिमा चलखेल गरेको, प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठलाई अधिकार विहिन बनाएर उनको सम्पूर्ण अधिकार आफुले लिइ काम गरेको आरोप छ ।
प्रतिष्ठानमा भए गरेका भ्रष्टाचार अनियमितता र प्रतिष्ठानलाई आगामी दिनका कसरी अगाडी बढाउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा स्वास्थ्यमन्त्रीकै संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानविन कमिटि गठन गरि प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । यसका अलावा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत डा. केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा छानविन कमिटि गठन गरिएको थियो ।
यस अघि तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराकै पालामा गठित छानविन समितिले तत्कालिन सरकारलाई उपकुलपति डा. रौनियारलाई पदमुक्त गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानबाट समेत छानविन गर्न सिफारिस गरेको थियो । तत्कालिन समयमा कांग्रेसको सरकार ढलेसँगै डा. रौनियारको कारवाही रोकिएको थियो ।
करिब दुई वर्षको अवधिमा तीन ओटा छानविन कमिटिले उपकुलपतिले पदीय दुरुपयोग गरेको ठहर गरेपछि सरकारलाई समेत उपकुलपतिलाई कारवाही गर्न नैतिक दवाव परेको थियो ।
