रूद्र खड्का/ललितपुर, फागुन ७ ।
सन् २०१८ का मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा ५ हजार १ सय १० जना पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएकाे छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले मंगलवार ललितपुरमा आयोजित नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो । सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ मा सो तथ्याङ्क समेटिएको हो ।
नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१९को विमोचन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले गरेका हुन् । अध्यक्ष शर्माले कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्याको घटनाको डिएनए परीक्षण नै गलत तरिकाले गरेको उल्लेख गर्दै राज्य सञ्चालकलाई ज्ञान चाहिने कि नचाहिने ? भन्ने प्रश्न गरे ।
मानव अधिकार आयोगले सरकारका कमजोरीलाई औँल्याउने उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा कथित इन्काउन्टरका घटना बढ्दै गएको अहिलेको अवस्थामा त्यस्ता घटनाको अनुसान्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको समेत सहायता लिने जानकारी दिए । सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारले केही संशोधन प्रस्ताव गर्नु पर्ने सुझाव दिँदै त्यसका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने उनको भनाई छ ।
उनले मानव अधिकारको क्षेत्रमा इन्सेकले सङ्कलन गरेका तथ्याङ्क राजनीतिक दलहरूको दृष्टिले राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन सकिएको बताए । ‘राज्य सञ्चालनमा जब कालोसूचीमा राख्नु पर्नेहरू हावी हुन्छन् तबसम्म सुशासनमा बाधा पर्छ ।’–उनले भने ।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सरकार महिला हिसांका घटनामा गम्भिर नभएको बताए ।उनले नेपालको राजनितीक व्यवस्थाको संक्रमणकालको अन्त्य भएपनि मुलुकमा महिला हिंसाका घटनामा उल्लेख्य बृद्धि भएको प्रति चिन्ता व्यतm गर्दै सरकार संवेदनसिल नभएको बताए । यस्तै दुई तिहाईको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुरा हुदापनि जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको उहाको उनकाे भनाई छ ।
राष्ट्रपतिका राजनीतिक तथा मानव अधिकार विज्ञ एवम् इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले नेपालमा नेतृत्व परिवर्तन नभइरहेको अवस्थामा इन्सेकले नेतृत्व परिवर्तनका लागि केही उदाहरण प्रस्तुत गरेको बताए । इन्सेकले गरेको प्रयास राज्यलाई जबाफदेही बनाउन र नागरिक अधिकारका लागि मार्गदर्शक बनेको उल्लेख गर्दै मानव अधिकारको रक्षाका लागि राज्य र गैर राज्यपक्षलाई जवाफदेही बनाउन जेनेभा महासन्धिले निर्देशित गरेको बताए ।
संस्थापक अध्यक्ष प्याकुरेलले सरकार मानव अधिकारको रक्षाका लागि कति जवाफदेही छ ? भन्ने बारे जनतालाई जानकारी दिन इन्सेकले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशित गर्न संस्थापक महासचिव प्रकाश काप्mले र आपूmले अवधारणा ल्याएको स्मरण गरे ।
प्रदेश १ योजना आयोगका उपाध्यक्ष एवम् इन्सेकका निर्वतमान अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले नागरिक र राज्यका बीचमा विश्वासको अवस्थाले मानव अधिकारको अवस्था चित्रण गर्ने बताए ।उनले कमजोरहरूलाई प्रताडित गरेको उल्लेख गर्दै महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पीडित भइरहेको उल्लेख गरे ।
१५ वर्षसम्म कर्मचारीले शासन गर्दै आएको अवस्थाबाट जनप्रतिनिधि आइरहेको परिवेशमा पहिले १५ वर्ष सेवाग्राहीलाई इज्जत नगर्ने संस्कृति मौलाएको सुबोधराज प्याकुरेलले टिप्पणी गरे । प्याकुरेलले कमजोरी सच्याएर मुलुक निर्माणमा लाग्नु पर्ने खाँचो औँल्याउदै सरकारले गर्नुपर्ने काम जवाफदेही भएर गर्न ध्यानाकर्षण गरे ।
इन्सेककी अध्यक्ष डा.इन्दिरा श्रेष्ठले सभ्य, सुरक्षित र मर्यादित समाज निर्माणमा अहम् भूमिका खेल्दै आएको इन्सेकले २०४९ सालदेखि नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशित गर्दै आएको बताइन् ।वर्ष पुस्तकमा नागरिकहरूको मर्यादा र स्वाभिमानलाई प्राथमिकता दिएको स्मरण गर्दै महिला र बालबालिकाहरू विभिन्न बहानामा पीडित भइरहेको चर्चा गरिन् ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष जितराम लामाले मानव अधिकार उल्लङ्घन नभइ सबैको अधिकार प्राप्त होस् भन्ने कामना गरे ।उनले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले नेपालको मानव अधिकारको अवस्थाको सुक्ष्म ढङ्गले अध्ययन भएको प्रकाशित तथ्याङ्कहरूबाट प्रष्ट हुने बताए । इन्सेकले विशिष्टिकृत भएर काम गर्न उदाहरणीय काम गरेको उल्लेख गर्दै लामाले इन्सेकको मूल्याङ्कन राज्य र जनताले गरिरहेको बताए ।
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले सन् २०१८ मा ५ हजार १ सय १० जना पीडित भएको स्मरण गर्दै महिला तथा बालिका बलात्कारका घटना बढेको जानकारी दिए । उनले देशका कारागारको क्षमता १३ हजार ४ सय ७५ रहेपनि सन् २०१८ को अन्त्यमा २१ हजार ५ सय ५७ जना कैदी बन्दी कारागारमा रहेको जानकारी दिए ।
विश्लेषक किरण चापागाईँले २७ वर्षदेखि निरन्तर मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशित गर्दै आएको स्मरण गर्दै ७७ ओटै जिल्लामा रहेका प्रतिनिधिहरूबाट सङ्कलित प्रारम्भिक तथ्याङ्कका आधारमा वर्ष पुस्तक तयार हुँदै आएको बताए । चापागाईँले बालिका बलात्कारका घटनामा बालकहरू संलग्न भएको तथ्य आएबाट राज्यलाई गम्भीर चुनौति आइपरेको बताए ।
उक्त प्रतिवेदनमा ईन्सेकले गरेको अभिलेख अनुसार २०१८ मा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्याजदीको घटनामा ५ मजार १ सय १० जना पिडित रहेका छन यो तथ्याङक सन २०१७ को भन्दा ९ सय ४९ कम रहेको बताईएको छ ।
२०१८ मा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा ३६ महिला र २ सय ८६ पुरुष गरी ३ सय २२ जना तथा ज्यादतीमा ४ हजार २ सय ६६ महिला र ५ सय २२ पुरुष गरि ४ हजार ७ सय ८८ जना पिडित रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी तथ्याङकमा हेर्दा विगतका वर्षमाझै यो वर्ष पनि कमि नआएको बताईएको छ । यो वर्ष महिलामाथि भएको हिंसाका घटनामा २ हजार ८ सय २४ रहेका छन ।
तस्वीर साैजन्यः इन्सेक
