काठमाडौंं ।
सोमबारबाट आन्दोलित पत्रकाहरुले आज सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
माघ १८ गते मन्त्रालयको निर्देशनमा सूचना तथा प्रसारण विभागले संचारमाध्यमहरुको हकमा जारी परिपत्रको विरोधमा उत्रिएका सयौं पत्रकारहरुको नेतृत्व गर्दै संघर्षरत टिमले सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमै पुगेर सचिव महेन्द्रमान गुरुङलाई परिपत्र फिर्ता गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा सरकारले लिएको नीतिबाट साना लगानीमा सञ्चालित स्वरोजगारमुखी मिडियालाई गम्भीर असर परेको उल्लेख गरिएको छ । परिपत्र लागू भए दशकौंदेखि स्वाभिमानी र देशभक्तहरु पत्रकारहरुले चलाइरहेका संचारमाध्यमहरु जीवनमरणको दोसाँधमा धकेलिने बताउँदै ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित मागहरु तत्काल सुनुवाई गर्न टोलीमा सहभागि पत्रकारहरुले गरेका छन् ।
पञ्चायती कठोर कालरात्रीका विरुद्ध जेहाद छेडेर प्रजातन्त्र ल्याउनका साथै संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्न अथह भूमिका निर्वाह गरेका त्यस्ता खालका मिडियालाई राज्यद्धारा संरक्षण गरेर भएपनि टिकाउनुपर्नेमा राज्य अनुदार हुँदा नेपाल पत्रकार महासंघ समेत रुष्ट भएको छ । महासंघले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त कदम तत्काल सच्याउन आग्रह गरेको छ । महासचिव रमेश विष्टले हिजो विज्ञप्ती जारी गर्दै ‘महासंघले स्थापनाकालदेखि नै श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका साथै पत्रकारहरु आफैंले सञ्चालन गरेका साना लगानीका स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको हित र संरक्षणका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको बताएको छ । तीन जना श्रमजीवीहरु पूर्णकालीन नभएको सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन आकर्षित नहुने तथा लगानी र वितरण संस्थालगायतका आधारमा साना र स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यममा ऐनको प्रावधानहरु समेत लागू नहुनेगरी तोक्न सकिने प्रावधान श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा २ (ख) र दफा ३४ (ङ) मा रहेको स्पष्ट छ । यसै तथ्यलाई मध्यजगर गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले ब्रोडसिट दैनिक, टेलिभिजनसहितका ठूला लगानीका सञ्चारमाध्यममा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, अन्य मिडियामा ऐनको आंशिक कार्यान्वयन तथा तीन जना पूर्णकालीन नभएका स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यममा ऐनका प्रावधान लागू नहुने गरी सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण गर्न आवाज उठाउँदै आएको बताएको छ । वित्रप्तीमा भनिएको छ ‘यही माघ २८ गते सूचना तथा प्रसारण विभागले जारी गरेको ‘न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनसम्बन्धी परिपत्र’ का व्यवस्थाहरु तीनजना पूर्णकालीन नरहेका र श्रमजीवी पत्रकार ऐन आकर्षित नहुने स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई जवर्जस्ती लागू गराउन खोजिएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
सोही विषयलाई लिएर महासंघअन्तर्गत गठित साना लगानीका मिडियाको हक हित तथा प्रवद्र्धन समितिको आयोजना र उपत्यकास्थित काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गरी ३ वटै जिल्ला शाखाको पहलमा माघ २८ गते सम्पन्न वृहत भेला तथा अन्तरक्रियामा सो परिपत्र स्वरोजगारमूलक मिडियाका हकमा लागू हुन नसक्ने र स्वरोजगारमूलक मिडियाहरु संचालनमा गम्भीर आघात पुग्ने निस्कर्ष निकालेको छ ।
सो भेलाले सो परिपत्रका सन्दर्भमा स्वरोजगारमूलक मिडियालाई श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा २ (ख), दफा ३४ (ङ) र श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली २०५३ को दफा २४ (घ) समेतलाई ध्यानमा राखी पुनर्विचार गर्न माग गर्ने निस्कर्ष पनि निकालेको छ । सो निष्कर्ष समेतलाई सम्वोधन गर्दै महासंघले भनेको छ, ‘अतः पत्रकारहरुबाट संचालित स्वरोजगारमूलक मिडियाको सरोकार सम्बोधन गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
महासंघले समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गराउन, लोककल्याणकारी विज्ञापनमा दोब्बर वृद्धि गर्न तथा गत असोजदेखि रोकिएको लोककल्याणकारी विज्ञापन वापतको भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएको छ ।’ महासंघले जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । ‘ महासंघ पत्रकारले नै संचालन गरिरहेको स्वरोजगारमूलक मिडियालाई परेको मर्काले साना लगानीबाट संचालित स्वरोजगारमुखी मिडियाहरुलाई निस्तेज तथा विस्थापित गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै स्वरोजगारमुलक अखबारहरु निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुन पाउनुपर्ने धारणा राख्दछ । यस सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग थप छलफल गरी संरक्षणका निम्ति दबाबमूलक कार्यक्रम अगाडि बढाउने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्दछ ।’
त्यसपछि यता साना लगानीका मिडिया हकहित तथा प्रवद्र्धन समितिका संयोजक गोबिन्दप्रसाद चौलागाँइ, काठमाडौं शाखा अध्यक्ष शन्तराम बिडारी, ललितपुर अध्यक्ष ज्ञानप्रसाद पौडेल, भक्तपुर अध्यक्ष पुष्करराज बुढाथोकी, वरिष्ठ पत्रकारहरु दामोदरप्रसाद दवाडी, देबेन्द्र चुँडाल, एनके दाहाल, सिर्जना तिमल्सीना, काठमाडौं शाखा सचिव मोहन पन्त लगायतको टोलीले सञ्चार मन्त्रालयमा उक्त विषयमा मंगलबार नै ध्यानाकर्षण गराएको हाे । सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङसँग वृहत छलफल गरी टोलीले श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा ११ बमोजिम गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफरिस समेतका आधारमा ‘सबै सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा’ भन्ने शब्दको सट्टा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यममा सो परिपत्र लागू नहुने व्यवस्था गर्न र स्वरोजगारमूलक भन्नाले साना लगानीमा संचालन भएका सञ्चारमाध्यमलाई जनाउने छ भनी व्याख्या गरिनु पर्ने र ५ जनासम्म कार्यरत सञ्चारमाध्यममा यो लागू नहुने भनी व्याख्या गर्न स्पष्ट माग गरेको थियो ।
सो ज्ञापन पत्रमा केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपाने, उपत्यका अध्यक्ष नारनकुमार दाहाल, छापा माध्यम राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष देवप्रकाश त्रिपाठी लगायतले हस्ताक्षर गरेका थिए । टोलीले सो समस्या एक हप्ताभित्र समाधान गरिसक्न समेत आग्रह् गरेको छ । सूचना विभागले लामो समयदेखि लोककल्याण्कारी विज्ञापनवापतको भुक्तानी रोकेको, कर्मचारीहरुले लापरवाही गरेर कयौं महिनाको भुक्तानी नदिइएको, पछिल्लो समय बील बुझ्ने काम समेत रोकिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
यसैबीच सोमबार भएको पत्रकारहरुले भेलाले यस विषयमा राज्य अनुदार भएर कडोर कदम चाल्न तयार हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सरकारले आफूहरुले स्वतन्त्र रुपमा स्वरोजगारमूलक तरिकाबाट चलाइरहेका संचारमाध्यमहरुलाई गम्भीर अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी निर्णय लिएको र कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी बनाउने कोशिस गरेको भन्दै त्यसको प्रतिवादमा उत्रने उनीहरुको घोषणा थियो । यही माघ १८ गते सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयको आदेशमा सूचना तथा प्रसारण विभागले सञ्चार प्रतिष्ठानहरुको नाममा जारी गरेको एक परिपत्रले साना लगानीमा करिब पाँच दशकदेखि चलाउँदै आइरहेका स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यमहरु दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, द्वैमासिकलगायत पत्रिकारहरुलाई सञ्चालनमै गम्भीर आघात पु¥याएको ठहर गरेका थिए ।
