काठमाडौँ, ४ माघ ।
ठोस मापदण्ड नहुँदा खेल सङ्घको दर्ता प्रक्रिया नै भद्रगोल देखिएको छ ।
विशेषगरी खेलकूदका राष्ट्रिय सङ्घको दर्ताका लागि ठोस मापदण्डको कमीका कारण दर्ता प्रक्रियामै समस्या देखिएको हो ।
एक खेल एक सङ्घको अवधारणाअनुसार खेल सङ्घ दर्ता गर्नुपर्ने भए पनि एक खेलसँग धेरै सङ्घ सम्बन्धित रहेको, खेल नै पहिचान नभएका सङ्घ दर्ता भएका, खारेजीमा परेका खेल सङ्घसँग मिल्दाजुल्दा नयाँ खेल सङ्घ दर्ता प्रक्रियामा पुनः आउने गरेकाले दर्ता प्रक्रिया भद्रगोल हुँदै गएको हो ।
खेलकूद सङ्घ नियमितरुपमा नवीकरण हुनुपर्नेमा धेरै सङ्घ नवीकरण नभएका र नवीकरण नभएका सङ्घसमेत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगितामा सहभागी हुनखोज्ने, अनुदानको अपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति देखिनुले विधिको पालना नगर्ने नगराउने प्रवृत्तिको विकास भएको पाइएको छ ।
युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका सहसचिव अणप्रसाद न्यौपानेकाअनुसार राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्मा व्यवस्थित अभिलेखन नुहँदा भएको अभिलेख पनि परम्परागत समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।
सङ्घको अभिलेखलाई आधुनिकीकरण गर्दै प्रविधिमैत्री हुने गरी व्यवस्थित गर्न दक्ष जनशक्ति र स्रोत साधनको समेत राखेपमा अपर्याप्तता रहेको उहाँको भनाइ छ ।
खेल सङ्घसँग कार्ययोजनाकै अभाव
युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका अनुसार सङ्घका खेलकूद गतिविधि अगाडि बढाउने दीर्घकालीन सोच, रणनीति, कार्यनीति तथा कार्य योजनाको अभाव देखिएको छ ।
राजनीतिक तथा व्यक्ति प्रभावित तदर्थ प्रकृतिका सङ्घको बाहुल्यता रहनाले सङ्घको नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा हिच्किचाहट व्याप्त रहनु, सङ्घमा कुन खालका पदाधिकारी रहने, उनीहरूको योग्यता कति हुनेलगायत पनि सङ्घमा समस्या देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
धेरै सङ्घको आम्दानी र खर्च पारदर्शी नहुने, लेखा परीक्षण नै नगराउने, बेरुजु फछ्र्यौटमा चासो नदिने ,स्थायी लेखा नम्बरमा दर्ता नै नहुने, लेखा परीक्षण गराउने सङ्घले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने जस्ता वित्तीय सुशासनको अभाव देखिएको छ ।
राम्रो कार्य सम्पादन गर्ने सङ्घलाई प्रोत्साहन तथा गैर जिम्मेवारलाई कार्य सम्पादनका आधारमा कारवाही गर्ने प्रक्रिया वस्तुगत रुपमा अगाडि नबढेकाले सङ्घको कार्यसञ्चालनको प्रभावकारिता कमजोर देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नै कार्यक्रम सञ्चालन गरी ‘स्वास्थ्यका लागि खेलकूद, राष्ट्रका लागि खेलकूद र सबैको लागि खेलकूद’ भन्ने अभियानलाई साकार पार्न खेल सङ्घलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने मन्त्रालयको सुझाव छ ।
खेलकूदका राष्ट्रिय सङ्घको विस्तार, अनावश्यक सङ्घको नियोजन तथा गैरजिम्मेवार सङ्घ तथा त्यसका सदस्यलाई त्यस्तो कार्यमा संलग्नताको कसुरको मात्रा हेरी शून्य सहनशीलता आधारमा कानूनी दायरामा ल्याउनाले खेलकूदका राष्ट्रिय सङ्घको नियमितता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि हुनेछ ।
खेलकूद सङ्घलाई दर्ता गर्नका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्ने, दर्ता हुनुपूर्व आवश्यकता र औचित्यताको सिफारिस गर्न निष्पक्ष समितिको व्यवस्था गर्ने र दर्ता हुन आउने संङ्घलाई सिधँै स्थायी सम्बन्धन नदिई कम्तीमा दुई वर्षका लागि परीक्षण कालका रुपमा राखी सङ्घका गतिविधिका आधारमा म्याद थप गर्दै जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव मन्त्रालयको छ ।
ओलम्पिक, एशियाली तथा सार्क खेलकूद प्रतियोगितामा समावेश भएका र भावी दिनमा पर्याप्त सम्भावना भएका खेललाई आधार बनाई खेलकूदका सङ्घको सङ्ख्या निर्धारण तथा तिनीहरूको उपलब्धि, पारदर्शीता एवं विधि पालनाका आधारमा खेलकूद सङ्घलाई वर्गीकरण गरी स्तर निर्धारण गर्ने र सोका आधारमा प्रोत्साहन गर्ने विधिको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न अहिले देखिएको भद्रगोल अवस्था अन्त्य हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
