काठमाडौं, २४ पुस ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट मजदुरका संगठनका तीन नेताहरुलाई बिनाकारण गिरफ्तार गरी गैरकानूनी रुपमा प्रहरी हिरासतमा राखिएको भन्दै रिहाई मागसहित सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।
अखिल नेपाल क्रान्तिकारी टे«ड युनियन महासंघ केन्द्रीय सदस्य एवं अखिल क्रान्तिकारी हाईड्रो तथा खानी मजदुर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष लोकेन्द्रराज थापा, संघकै उपाध्यक्ष विकास थापा र महासचिव केशबबहादुर बुढाथोकीलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको जनाउँदै तत्काल रिहा गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको हो । लोकेन्द्रराज थापा र केशबबहादुर बुढाको हकमा कमला स्याङतानले र विकास थापाको हकमा नवराज थापाले रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
अध्यक्ष थापा र महासचिव बुढालाई ललितपुर महानगरपालिका–१८ नख्खुबाट मोटरसाइकल चलाइरहेको अवस्थामा र उपाध्यक्ष थापालाई भैंसेपाटी चोकबाट गिरप्mतार गरिएको थियो । तीनै जनालाई यही पुस १९ गते साँझ करिब ६ बजे आधा घण्टाको फरकमा सादा पोशाकका प्रहरी टोलीले गिरफ्तार गरेको परिवार सदस्यले जनाएको छ । उनीहरु तीनै जनामाथि सुरक्षाकर्मीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोप लगाइएको छ । उनीहरु सबैलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पेश गरिएको छ ।
गिरफ्तार गरेलगत्तैदेखि महानगरीय प्रहरी काठमाडौं परिसर टेकुको हिरासतमा राखिएका उनीहरुले आफू राजनीतिक आस्थाका बन्दी भएको र अन्य अपराध अभियुक्तसँगै राखेको भन्दै हिरासतभित्रैबाट विरोध जनाएपछि आइतबार साँझबाट सिंहदरबार वृत्तको हिरासतमा राखिएको छ । पछिल्लो समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसनिकट जनवर्गीय संगठनका नेता कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्ने र मुद्दा चलाउने क्रमलाई सरकारले तीव्र दिँदै आएको छ ।
त्यसको उदाहरणको लागि ओली–प्रचण्ड सरकारले पार्टीका प्रवक्ता खडगबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ लगायत पोलिटब्यूरो ततथा केन्द्रीय सदस्यहरुमाथि लगाएको ६ जिल्लाका जबर्जस्त चन्दा असुली, विस्फोटक पदार्थ, ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी झण्डै दर्जन मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले झुठा ठहर्याई निर्दोष सावित गरिदिएको फैसलालाई लिन सकिन्छ ।
यो पार्टीले वर्तमान संसदीय व्यवस्थालाई ‘दलाल संसदीय व्यवस्था’को संज्ञा दिई अस्वीकार गर्दै त्यसको साटो जनताको राज्यव्यवस्था वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न एकीकृत जनक्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशासहित संघर्ष गर्दै आइरहेको छ । उसले सरकारले आयोजना गरेको स्थानीय, प्रदेश र संघको सबैखाले चुनावलाई सशक्त बहिष्कार गरेको थियो ।
