-प्रज्वल श्रेष्ठ
जुलाइ एक १९५८ अर्थात २०१५ साल असार १७ गते देखि स्थापना भएको शाही नेपाल वायु सेवा निगम अहिले एक पटक फेरी भ्रष्टाचारको चंगुलमा फसेर थला परेको छ । नेपाल एयरलाईन्ससगै यात्रा शुरु गरेको थाईल्याण्डको थाई एयरवेज अहिले एशियाको निकै व्यस्त एयरलाईन्समा पर्दछ । वाईड बडीमा भ्रष्टाचार गर्ने जुन तौर तरीका देखा परेको छ यो नेपालमा संस्थागत भएको नीतिगत भ्रष्टाचार कै एउटा घातक परिणाम हो । अहिले वाईड बडी उड्न सकेको छैन दैनिक करोडौं घाटा सहेर घाम तापेर जहाज ठूलो गौचरण अर्थात त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा बसिरहेको छ ।
नेपाली आकाशमा हवाई जहाजको पहिलो उडान २००६ साल बैशाख ११ गते भयो । गौचरणमा भएको हवाई यो अवतरण नेपालीका लागि ऐतिहासिक क्षण थियो । त्यसको पछिल्लो वर्षदेखि इण्डियन नेशनल एयरवेजले काठमाडौं पटना उडान सञ्चालन गरी नेपालमा हवाई सेवा शुरु भयो ।
२०१५ साल पुषबाट डकोटा जहाजद्वारा हवाई उडान शुरु भए पछि वायु सेवाको व्यवशायीक कारोबार शुरु भयो । यो पञ्चायत कालको अवधि हो । त्यस समयमा पनि वोईगं र अन्य जहाजहरु खरीद भए । तर यसबेला भ्रष्टाचारको कुरा त्यति उठेन जति २०४६ सालको बहुदल कालपछि उठ्यो ।
२०५० साल सम्म आउदा नेपाल वायु सेवा निगममा करीब २० वटा जहाजहरु भएका थिए । २०२५ देखि ७० साल सम्म करीब १५ वटा दुर्घटनाबाट नेवानिको जहाजहरु ध्वस्त भयो । यस्तो प्राविधिक क्षतिका बीच निगमले जहाज थप्दै गयो । यसै क्रममा भ्रष्टाचार र कमिसन पनि जोडिदै गयो र नेपाल वायुसेवा धराशायी अवस्था तर्फ पुग्न लागेको छ ।
वाईड बडी किन पस्यो ठूलो भूडीँमा ?
केही वर्ष अघि ल्याईएको दश बर्षे योजना अनुसा निगमलाई सन् २०२५ सम्ममा २५ वटा साना ठुला जहाजको संख्या पुर्याउने र त्यस बेला निगमको नाफा ५७ मिलियन डलर पुर्याउने भनिएको थियो । यसै लक्ष्य अनुसार निगमले फ्रान्सको एयरबस कम्पनीबाट ल्याएको दुई वटा जहाज लाई शुरुमा सकारात्मक रुपमा हेरियो । तर जब यसको भित्री रहस्य बाहिरीयो यसले भ्रष्टाचारको प्रमाण स्पष्ट भयो ।
झण्डै २४ अर्ब रुपैयामा खरिद गरिएका एअर बस ३३०—२४३ को विल अफ सेल (बिक्रेताले क्रेतालाई दिने बिक्रीको प्रमाण पूर्जा) नै नक्कली भेटिएको छ । यो प्रमाण पूर्जामा बिक्रेता कम्पनी आयरल्याण्डको हाई फ्लाई एक्स र क्रेता कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगम दुवै कम्पनीको छाप छैन । दुवै संस्थाका प्रतिनिधिहरुको नाम कम्प्युटर टाइप पनि गरिएको छैन, हातैले लेखिएको छ ।
एअर बसले आफ्ना जहाज बिक्री गरेपछि क्रेतालाई बिक्रीको प्रमाणपूर्जा दिने गर्दछ , जसमा बिक्री गरिएको जहाजको उत्पादन सिरियल नम्बर, इन्जिनको सिरियल नम्बर, जहाजको सेरिज स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुन्छ । यस्तो जहाज जसले किन्यो उसको नाममा नामसारी हुँदै जान्छ । निगमले उभ्याएको विवादास्पद बिक्रेता हाईफ्लाई एक्स आयरल्याण्डले सो जहाज आफूले किनेर निगमलाई बेचेको भए सो प्रमाणपूर्जा पनि निगमलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्दथ्यो,तर जहाज आयो, प्रमाणपूर्जा आएन । यसबाट ठूलो भ्रष्टाचार भएको संकेत महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट देखिए पछि ससदले चासो लियो । र त्यसले उपसमिति बनाई प्रतिवेदन बनाउन अहिलेका नेकपाका पर्यटन मन्त्री रबीन्द्र अधिकारी सहित पुर्व दुई मन्त्री र सचिव सहित ७ जना लाई दोषी किटान गरी लेखा समितिमा पेश गरेको छ र यहाँ राजनीतिक लडाई शुरु भएको छ संसदवादीहरुका बीचमा । यी प्रमाणहरुले वाईड बडी किन्दा मोटो रकम ठूला भूडीँ अर्थात मन्त्री, सचिव र निगम व्यवस्थापकहरुको जेपमा परेको स्पष्ट हुन्छ । यसले सरकारले जमानी बसेर गरेको ठूलो लगानीमा नोक्सानी भएको स्पष्ट छ । यसले समृद्धि हैन बिकृतितर्फ लाने देखिन्छ । यस्तो आर्थिक विकृति विना नेपालमा हिजो आन्दोलनमा चप्पल लगाउने सबै ठूला भनिएका नेताहरुको राजधानीमा महल, सुविधा सम्पन्न गाडी संभव हुन्थ्यो ? यस्तै वाईड बडी जस्तै अन्य निगमहरुको खरीद तथा नियुक्ति जस्ता धेरै क्षेत्रमा ठूलो भ्रष्टाचारका कारण नै नेताहरु धनी बन्दै गएका हुन् यसमा दुईमत छैन । यसरी हेर्दा वाईड बडी ठूलो भूडीँमा प्रवेश गर्यो भन्दा फरक नपर्ला ।
लाउडा देखि वाईड वडी सम्म :राजनीतिक नेताको संलग्नता र उन्मुक्ति
यद्यपि, नेपाल वायु सेवा निगम मात्रै हैन, अन्य निगम र संस्थाहरुमा भएका ठूला भ्रष्टाचारहरुमा ठूला राजनीतिक पात्रहरुको काही न काही स्वार्थ र भूमिका देखिन्छ । तर दुखान्त के हुने गरेको छ भने भ्रष्टाचार प्रमाणित भए पछि राजनीतिक नेताहरु उन्मुक्त हुने गरेको दृष्टान्त छ । र पछिल्लो नेवानीको वाईडबडी काण्डमा पनि जुन जुन नेता मन्त्रीहरुको नाम मुछिएको छ उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास थालेको देखिदैछ ।
(क) लाउडा प्रकरण
लाउडा प्रकरण नेपालमा पटक पटक प्रधानमन्त्री भएका गिरीजा प्रसाद कोईराला जो हाल जीवित छैनन् उनी जोडिएको काण्ड हो । यसबाट नेपाललाई २ अर्ब घाटा भएको थियो ।
२०५७ सालमा निगमसँग आफ्नै दुईवटा जहाज रहेको र चाइना साउथ वेस्ट कम्पनीसँग अर्को एउटा विमान ल्याउने सम्झौता भइसकेको अवस्थामा निगमलाई आवश्यक नभएको चौथो विमान भाडामा लिन अस्ट्रियाको लाउडा एअरसँग सम्झौता भयो । विमान खरीदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले संसदमा लामो विरोध ग¥यो । लेखा समितिले लाउडा प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्यो ।
लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६४ सालमा नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ, तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत, सञ्चालक समिति सदस्य तीर्थलाल श्रेष्ठ, सिद्धराज जोशी, गौरीनाथ शर्मा, मार्के्टिङ निर्देशक रामराज उपाध्याय, अर्थ निर्देशक उपेन्द्र उपाध्याय र कर्पोरेट विभाग निर्देशक पुष्करप्रसाद वाग्लेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यतिखेर अख्तियारले प्रधानमन्त्री कोईरालासगँ पनि बयान लिने कोशिश गरेको थियो । तर नीतिगत कुरा भन्दै यसबाट कोईराला पन्छिए । अदालतमा समेत न्यायधीशहरुबीच विवाद भए पछि तीर्थलाल र हरिभक्त लाई जेल तोकियो तर त्यति खेरका पर्यटन मन्त्री तारीणीदत्त चटौतलाई उन्मुक्ति दिईयो । जब कि यो निर्णय गराउदा प्रधानमन्त्री कोईराला र चटौतको भूमिका ठूलै थियो ।
(ख) निगमलाई धमिरा लगाउने धमिजा काण्ड
नेपाल वायु सेवा निगमसँग जोडिएको अर्को प्रकरण धमिजा काण्ड हो । यसले पनि नेवानीलाई धमिरा लगाउने काम गर्यो । २०५० सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निगमको कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गरेर भारतीय मूलका बेलायती व्यापारी दिनेश धमिजाको फेयर लिमिटेडलाई मनोमानी ढंगले निगमको युरोपका लागि मुख्य एजेण्ट नियुक्त गरेपछि यसले काण्डको रूप लिएको थियो । धमिजा प्रकरणमा पनि निगमले ३९ करोड ५५ लाख घाटा व्योहोरेको थियो ।
लेखा समितिले भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेपनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा कोइरालालाई ‘क्लिन चिट’ दिएको थियो । यो काण्डमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी पुत्री सुजाता कोइराला पनि मुछिएकी थिइन् । धमिजा काण्डपछि नेपाली कांग्रेसको खास गिर्दा सोही वर्षको मंसिरमा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा धक्का खान पुग्यो ।
(ग) चाइना साउथ वेस्ट काण्ड पनि…
चाइना साउथवेस्ट नेपाल वायु सेवा निगमसँग जोडिएको अर्को काण्ड हो । २०५५ सालमा कांग्रेस–एमाले संयुक्त चुनावी सरकारले बी.के.मान सिंहलाई नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनाएपछि विना टेण्डर चाइना साउथवेस्ट एअरलाइन्ससँग विमान भाडामा लिने सम्झौता गरियो । त्यो बेला एमालेका भीम रावल पर्यटन मन्त्री थिए । चाइना साउथवेस्ट प्रकरणमा निगमले रु.२२ करोड नोक्सानी व्योहोरेको थियो । यसमा पनि ठूलो कमिसनको चलखेल भएको थियो । यसमा पनि काँग्रेस एमालेका नेताहरु मुक्त भए । यी सबै काण्ड र मुद्धाको प्रकृति हेर्दा दलका नेता जेल नजाने अनेकौ जुक्ति तयार हुन्छ ।
वाईड बडीमा कमिसनमा संलग्न रबीन्द्र अधिकारी नेकपाका नेता हुन् र मन्त्री छन् उनलाई चोख्याउने प्रपञ्च शुरु भईसकेको छ । त्यसै गरी जीवन बहादुर शाही काग्रेसका नेता हुन् पुर्व मन्त्री उनलाई जोगाउन मसिनो गरी काग्रेस लाग्न सक्छ । र तेस्रो नेता जीतेन्द्र देव हुन् । उनी राजपाका नेता हुन् । उनीहरु जेल परुन् यो अहिलेको ससदमा भएका शक्तिशाली पार्टीहरु चाहदैनन् । जब नेकपा, काग्रेस र राजपा मिल्छ तब यहाँ सविधान नै ससोधन हुन्छ भने भ्रष्टाचारी जोगाउन के गाह्रो ? त्यसैले यो प्रकरणमा पनि अनसिन पैसा खानेहरु चोखिने कागजमा गल्ती गर्ने कशाकारहरु मात्रै थुनिने संभावना उत्तिकै छ । तर यस पटक जनता सचेत भएकाले यस्तो नहोला भन्ने आशा गरौं ।
किन हुन्छ भ्रष्टाचार ?
नेपालको ससदीय पूजीवादी प्रणाली एक दलाली व्यवस्थापनमा निर्भर छ । जस्तो हामी राजनीति स्वयसेवा हो भनिन्छ । तर यो कस्तो स्वयसेवा भयो भने स्रोत साधनमा लुटमा आधारीत । अहिलेको यो राज्य प्रणालीमा कुनै पनि तहमा निर्वाचित भएर चुनिन उसले प्रतिस्पर्धामै ठूलो रकम खर्च गरेको हुन्छ । क्रृण काढेर, कतिपयले घर जग्गा धितो राखेर चन्दा उठाएर मोटो रकम खर्च गरेर निर्वाचित हुने व्यक्तिले अर्को पटक निर्वाचित हुने नहुने ग्यारेन्टी देख्दैनन् । त्यसैले लगानी असुल्ने र अरु समय टिक्न उसले आफ्नो कार्यकालभित्र मोटो रकम जम्मा गर्ने लक्ष राखेको हुन्छ । यसका लागि उसले कर्मचारीको खास व्यक्ति, व्यापारी र विचौलीयाहरुसगँ साठँगाठ गर्न पुग्दछ र भ्रष्टाचारको मार्ग कोर्दछ । यो दलाल पद्धतिबाट हुने हुने नीतिगत व्यवस्थापन सहितको भ्रष्टाचारमा राजनीतिक प्रतिनिधि जहिले चोखो देखिन्छ तर भित्र भित्रै उ मालामाल भईरहेको हुन्छ । यसको उदाहरण ०४६ साल पछि राजधानी केन्द्रीत भएका सबै कम्युनिष्ट गैर कम्युनिष्ट नेताहरुको जीवनशैली बाट पनि स्पष्ट हुन्छ । यो संस्थागत भ्रष्टाचारको नमुना अहिलेको स्थानीत तहका नाममा पनि यति बढेको छ कि प्रत्यक क्षेत्रका जनता निकै ब्याकुल बनिरहेका छन् । वडा देखि गाँउ नगर सबै क्षेत्रमा खास गरी निर्माणको क्षेत्रमा ५ देखि १५ प्रतिशत सम्मको बजेट मिलेर खाने काम भईरहेको देखिन्छ । यो पद्धति अन्त्य गर्ने उत्तम विकल्प भनेको राज्य प्रणाली ससदीय पुजीवादबाट समाजवादी पद्धतिमा नगए सम्म संभव छैन ।
