नेपालमा दुई सय वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको बेलायती दूतावास छ, तर नेपालीलाई भीसा दिल्लीस्थित बेलायती दूताबासले जारी गर्छ ।
नेपालमा अष्ट्रेलियन दूतावास छ, तर नेपालीलाई भीसा दिल्लीस्थित अष्ट्रेलियन दूताबासले जारी गर्छ ।
फ्रेन्च दूताबास छ, तर भीसा लगायतका काम दिल्ली सारेको छ । डेनमार्कको दूताबास थियो, गतवर्ष नेपाल छोडेर दिल्लीमा सरेको छ ।
सुन्नमा आएअनुसार फिनल्याण्डले पनि आफ्नो दूताबास दिल्ली सार्दैछ ।
क्यानडामा नेपाली दूताबास छ, तर नेपालमा क्यानडियन दूताबास छैन ।नेपालले क्यानडा, स्पेनलगायतका देशहरुमा दूताबास खोल्नुलाई कतिपय कूटनीतिज्ञहरुले राजनीतिक दलहरुको कार्यकर्ता व्यवस्थापनसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । विगतमा नेपालमा इण्डोनेसिया र इटालीको दूताबास पनि थिए, ती नियोग फर्केको धेरै भइसकेको छ ।
विश्व बैंकको कार्यालय छ, विश्व बैंकको कन्ट्री डाइरेक्टर पहिले नेपालमै बस्थे तर सन् २००७ पछि बंग्लादेशस्थित कन्ट्री डाइरेक्टरलाई नेपाल हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । नेपालमा विश्व बैंकको कन्ट्री म्यानेजरमात्र बस्छन् । सन् १९७१ मा जन्मेको बंग्लादेशबाट विश्व बैंकको कन्ट्री डाइरेक्टरले नेपाललाई हेर्नुले नेपालको कूुटनीतिक धरातलको चित्र छर्लंग हुन्छ ।
विदेशी दूताबासहरुले धमाधम नेपाल छोड्दैछन्, दिल्ली दृष्टिबाट हेर्न सबै दिल्ली सिफ्ट हुँदैछन् । आखिर विदेशीहरुले नेपालमा चौकी खडा गरेर मुकाम किन दिल्ली तोक्दैछन् ?
नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र दिनानुदिन किन ओरालो लाग्दैछ ? आखिर परराष्ट्रमन्त्री र राजदूत हुन योग्यता क्षमता नचाहिने,कूटनीति र परराष्ट्र मामिला बुझ्नु नपर्ने भएकै कारण यो सब भइरहेको होइन र ? विदेशस्थित नेपाली राजदूतमा भने योग्यता क्षमता र अनुभवी भन्दा पनि कूटनीतिको कू नबुझेका आधुनिक मानवतस्कर (म्यानपावर व्यवसायी), भटमासविज्ञ, द्रव्यदाता, आफन्त आदि नियुक्त हुने र भए गरेका कारण होइन र ?
-रतन भण्डारीको फेसबुकबाट