सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा अनियमितता गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय भेरीका प्रमुखसहित ११ कर्मचारीलाई तीन महिना जेल सजाय तोकिएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, द्वारिकामान जोशी र रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले सबै कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै जेल सजाय सुनाएको हो ।
कार्यालय प्रमुख पवन सुवेदी र अधिकृत सीताराम खनाललाई जनही आठ हजार रुपैयाँ जरिवानासहित तीन महिना जेल तोकिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले जानकारी दिए । त्यस्तै, अधिकृत डेकराज पोखरेल, नायब सुब्बाहरू डिलाराम खरेल, सतानन्द उपाध्याय, हुतराज पौडेल, अरुणकुमार गौतम, केशवराज डाँगी, गणेशमान आचार्य, ललितबहादुर वली र दीपेन्द्रबहादुर सिंहलाई जनही पाँच हजार जरिवानासहित तीन महिना जेल सजायको फैसला भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ असार ०७४ मा लाइसेन्स वितरणमा लाखौँको चलखेल गरेको आरोपमा कार्यालय प्रमुख पवन सुवेदीसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । चारपांग्रे सवारीसाधनको अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षामा भ्रष्टाचार भएको सूचना पाएको अख्तियारले अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गरेको थियो । २३ हजार लाइसेन्स वितरणमा आर्थिक चलखेल गरेको प्रमाण भेटेपछि प्रमुख सुवेदीलाई निलम्बन गरेरै मुद्दा चलाएको थियो ।
परीक्षामा फेल हुनेलाई पनि लाइसेन्स
५ देखि ८ कात्तिक ०७३ मा भएको लिखित परीक्षामा सहभागी १२ हजार ६ सय ३१ मध्ये ९ हजार ४ सय ९ लाई उत्तीर्ण गराएर नतिजा प्रकाशन गरिएको थियो । तीमध्ये प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण ४ सय ६५ परीक्षार्थीलाई सवारीचालक अनुमतिपत्र दिने निर्णय परीक्षा समितिले गरेको थियो । तर, परीक्षामा उत्तीर्ण नभएकालाई समेत आर्थिक अनियमितता गरेर सवारीचालक अनुमतिपत्र दिइएको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।
वस्तुगत बहुवैकल्पिकतर्फको प्रश्नमा कम्तीमा नौवटाको सही उत्तर दिने परीक्षार्थी मात्र लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण गराउनुपर्नेमा नौभन्दा कम सही उत्तर दिनेलाई समेत उत्तीर्ण गराइएको भेटिएको थियो । उत्तरपुस्तिका परीक्षण नै नगरिएका ३३ परीक्षार्थीलाई समेत लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण गराएर परिणाम फेरबदल गरी भ्रष्टाचार गरेको भेटिएको थियो ।
