संसदीय व्यवस्था त्यसमा पनि कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको नेपालमा उनका मातहतमा रहने मन्त्री कति शक्तिशाली हुन्छ निर्णयमा ? यो कुरा स्पष्ट छ मन्त्रीसगँ निर्णय गर्ने योजना बनाउने बढी अधिकार रहेको हुन्छ ।
त्यसमा पनि २०१५ साल पछि पहिलो पटक दुई तिहाई मत प्राप्त सरकार बनेको छ त्यो पनि कम्युनिष्टको ।
यस्तै शक्तिशाली मानिएको सरकारका पर्यटन मन्त्रीले विगतमा भएको निर्णय भए पनि त्यसको कार्यन्वयमा अरबौं रुपैया भुक्तानी दिदा पर्यटन मन्त्री रबीन्द्र अधिकारीले के जहाज नहेरी , सुझाव सल्लाह नदिई ल्याए होलान् ? यो जनताले विस्वास गर्न सकेका छैनन् ।
चौतर्फी रुपमा सामाजिक सञ्जालमा नेतादेखि जनता सम्म र सार्वजनिक रुपमै पनि सरकार आफ्ना मान्छेको बचाउमा लागेको र आयोग गठन गरेको भनेर आलोचना भईरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा ४ अर्ब ३५ करोड बढी भ्रष्टाचार भएको वाईडबडी घोटाला प्रकरणमा मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको नाम हटाउन सत्तारुढ नेताहरुले लविगं गरीरहेको लेखा समितिका एक सदस्यले बताए ।
शुक्रबारको समितिमा उपसमितिको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नु पर्ने भन्दै बिबाद भए पछि सोमबार सम्मका लागि बैठक रोकिएको थियो ।
तर एक सासदले सार्वजनिक लेखा समितिले दोषी ठहर गरेका सातै जनाको नाम अनुमोदन सर्वसम्मत रुपले नभए बहुमतले भए पनि गर्ने जनाएका छन् ।
समितिमा र सार्वजनिक रुपमा जरोकिलो केही नछोड्ने भने पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार मन्त्री जोगाउने खेलमा लागेको आलोचना शुरु भएको छ ।
रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरलेलले उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । समितिमा रहेका अधिकाश नेकपाका सदस्यहरु प्रतिवेदन त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै यसको विरोधमा देखिएका छन् ।
