वाईड बडी विमान खरीदमा ४ अर्ब ३५ करोड घोटाला भएको ससदीय समितिले छानविन पछि कार्बाही सिफारीस गरेको अवस्थामा सरकार फेरी छानविनका नाममा कार्बाहीलाई पछि धकेल्ने प्रकृयामा गएको छ ।
संसदीय प्रणालीमा ससद भन्दा ठूलो अरु सयन्त्र हुन सक्छ कि सक्दैन ? जब ससदीय समितिले नै यसको अनुसन्धान र अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकालीसकेको छ भने थप छानविनका नाममा कतै कार्बाही प्रकृया ओझेलमा पर्ने त हैन भन्ने जनगुनासो बढेको छ ।
नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडीमा संसदीय उपसमितिको छानबिन प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्दै सरकारले तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको छ। यस अघि नै ससदीय समितिले पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहितकालाई दोषी ठहर गर्दै कार्बाहीको सिफारीस गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा अन्र्तगतको उपसमितिको बहालवाला पर्यटनमन्त्रीसहित केही पूर्वमन्त्री र सचिवलाई दोषी ठहर गर्दै कारवाहीको सिफारिस गरेपछि सरकारले न्यायिक छानविन समिति गठन गरेको हो। निगमको वाइडबडी ‘ए ३००’ नामक दुई जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको थियो।
उपसमितिको प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको सरकारले बिहीबार पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छुट्टै छानबिन समिति बनाएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
नेपाल एयरलाईन्सको खरिद गरिएका दुईवटा वाइडबडी एयरवस विमान ३३०–२०० का विषयमा उठेका महत्वपूर्ण सार्वजनिक सवालमा जाँभबुझ गरि नेपाल सरकार समक्ष ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रीपरिषदले एक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ,’ प्रवक्ता बाँस्कोटाले भने।
भ्रष्टाचार र शक्ति दुरुपयोगका सन्दर्भमा देखिएका ठूला काण्डहरुमा विगतमा भएका आयोग र समितिहरुको प्रतिवेदन कार्यन्वयन भएको देखिदैन । यसर्थ अविलम्ब दोषीहरुमाथि कार्बाही प्रकृया थाल्नु उचित हुने तर्क आउन थालेको छ ।
