काठमाडौं, २९ मंसिर ।
पत्रकार गोपाल चन्द लामो समयको हिरासत बसाईपछि शुक्रबार रिहा भएका छन् । चन्द अनलाइन पत्रिका पोष्टपाटी डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । उनी गिरफ्तारको १८ दिनपछि रिहा भएका हुन् ।
मंसिर ६ गते पोष्टपाटीमा आफ्नो पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन चितवन पुगेका सत्तारुढ पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’माथि स्थानीयले कार्यस्थलमै ‘खुकुरी आक्रमण प्रयास’ गरेकोबारे प्रकाशित समाचारलाई लिएर प्रहरीले मंसिर ११ गते दिउँसो बजेतिर काठमाडौंबाट गिरफ्तार गरेको थियो । गिरफ्तारपछि पत्रकार चन्दमाथि सार्वजानिक पद गरिसकेका व्यक्तिबारे ‘अफवाह फैलाउने समाचार’ प्रकाशन गरेको अभियोग लगाई ‘विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३’ पछ्याउँदै मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएको थियो ।
सोही मुद्दामाथि शुक्रबार जिल्ला न्यायाधिश बाबुकाजी श्रेष्ठको एकल इजलासमा भएको बहसपछि गरिएको सुनुवाई आदेशमा पत्र चन्द रिहा भएका हुन् । चन्दको गिरफ्तार छापा तथा प्रकाशन ऐन र प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन विपरीत रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनलगायत पेशागत संगठनहरुले व्यापक विरोध गर्दै आइरहेको छ । प्रकाशित समाचारबारे गुनासो र असन्तुष्ट भएमा प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्ने कानूनी प्रावधान हुँदाहुँदै राज्यले विद्युतीय कारोबारअन्तर्गतको कानूनलाई अगाडि सार्दै आइरहेको भन्दै प्रेसजगतले विरोध जारी राखिराखेको बेला पत्रकार चन्द अनुसन्धानको लागि भन्दै लामो समय हिरासतमा राखिएपछि रिहा भएका हुन् ।
बहसका क्रममा चन्द पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले पत्रकार चन्दलाई प्रकाशित समाचारको विषयमा पक्राउ गरिएकोले उनीमाथिको अभियोगमा विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) ऐन कुनैपनि हालमा आकर्षित हुन नसक्ने जिकिर गरेका थिए । अभियोगपत्रमा ‘प्रचण्डलाई स्थानीयद्वारा खुकुरी आक्रमणको प्रयास’ शीषर्कमा समाचार प्रकाशन गरेर ‘भ्रम’ र ‘विद्वेष’ फैलाएको दाबी गरिएको थियो । उक्त समाचार ‘झुठा’ रहेको अभियोग पत्रको दाबी छ ।
सोही दाबीमाथिको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले प्रचण्ड र कृष्णबहादुर महरा (हाल प्रतिनिधिसभाका सभामुख)ले तत्कालीन जनयुद्ध लडेका जनमुक्ति सेना राखिएका क्यान्टोन्मेन्ट (अस्थायी शिविर)मा राज्यले उप्लब्ध गराएको रकममा भ्रष्टाचार गरेको विषयमा दुवै जनाविरुद्धको उजुरी फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगमा कायमै रहेको जिकिर गर्दै पैसा खाएको विषय नौलो नभएको दाबी प्रस्तुत गरे ।
समाचारको विषयमा उजुरी दिने आधिकारिक निकाय प्रेस काउन्सिल भएकोले चन्दमाथि लगाइएको अभियोगमा सत्यता नभएको दाबी गर्दै एउटा निकायको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयलाई विद्युतीय कारोबार ऐनसँग जोड्दा समाजमा राम्रो नजिर नबस्ने उनको जिकिर थियो । अभियोग विद्युतीय कारोबार ऐनसँग कुनै कोणबाट पनि मेल नखाने र मुद्दामा पीडित पक्षको उपस्थिति कतै नदेखिएकोले अभियोग अदृष्य पावरको दबाबमा लगाइएको तर्क उनले राखेका थिए ।
अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोखरेलले चन्दलाई लगाएको अभियोग केवल ‘लगाउनका लागि मात्र भएको’ तर्क गर्दै आक्रमणसँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन भएपछि सोही विषयमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का रामबहादुर रावललाई मंसिर ७ गते गिरफ्तार गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले धरौटीमा रिहा गरेको घटना विवरण पेश गरेका थिए ।
विवण पेश गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले समाचार झुठा भएको भए रिमाललाई पक्राउ गर्नु र जरिवाना तिराउनु किन आवश्यक पर्यो ? भन्दै अभियोगपत्रमाथि प्रश्न चिन्ह लाग्ने जिकिर गरे । घटनाक्रमले समाचार झुठो नभएको र यदि झुठा नै भएपनि त्यसलाई हेर्ने कानून प्रेस काउन्सिल नेपालसँग भएको तर्क राखे । अधिवक्ता खिमानन्द अधिकारीले प्रकाशित समाचारको विषयमा पत्रकारलाई कानूनको दायरामा ल्याउने अधिकार प्रेस काउन्सिलसँग मात्र भएको बहस गरे । तीनै जना अधिवक्ताहरुले पत्रकार चन्दलाई विशुद्ध तारिखमा रिहा हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
एउटा विषयलाई बनाएको ऐन/कानून अर्को विषयमा जबर्जस्त तान्ने काम भए समाजमा नराम्रो प्रभाव पर्ने औल्याउँदै बहसका क्रममा ध्यानाकर्षण समेत गराए ।
