काठमाडौं, २६ मंसिर ।
राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश कर्मचारीसँग छलेर ल्याएको भन्दै सच्याउन माग गरेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अध्यादेशले कर्मचारीमाथि विभेद गरेको भन्दै अध्यादेशको कडा विरोध गरेको छ । संगठन नेकपा निकट संगठन हो ।
अध्यादेश नसच्याई पारित गरिएको खण्डमा कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी बुधबार राजधानीमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा संगनठका अध्यक्ष टोपबहादुर बाँनियाले दिए ।
अध्यक्ष बाँनिया र महासचिव अमर वलीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारले ल्याएको ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ले कर्मचारीको मनेविज्ञान त्रास फैलाउने र विभेद गर्ने भएकोले अविलम्ब सच्याउन माग गरिएको छ ।
राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ नेपालका अध्यक्ष गोपाल सिंह धामीले कर्मचारी समायोज अध्यादेशले कर्मचारीलाई निरुत्साहित र संघीयतालाई नै धरापमा पार्ने किसिमबाट आएको बताउँदै कडा विरोध गरे । सरकारले दम्भ राखेर अध्यादेश ल्याएको धामीको भनाई छ ।
कर्मचारीसँगै सल्लाह नगरी हचुवामा अध्यादेश ल्याएको संगठनको निस्कर्ष छ । विज्ञिप्तमा १५ बुँदे विरोधका कार्यक्रमसहित मागहरु राखिएका छन् ।
प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठः
नेपालको परम्परा गत प्रशासनिक परिपाटी, यस भित्र निहित अपारदर्शी, असन्तुलित, विभेदकारी कार्यशैली र पद्दतीको समुल नष्ट गरी स्वच्छ, सरल एवं सर्वशुलभ जनसेवामार्फत स्वाधीन, सवल र समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा टेवा पु¥याउने पवित्र ध्येयका साथ स्थापित राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन कर्मचारीहरुको पेशागत हक, हित, वृत्ति विकास एवं सेवा सुरक्षाको सवालमा दृढतापूर्वक संघर्ष गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ ।
हाम्रो गौरवशाली संगठनले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै अन्याय, अत्याचार, विभेद, शोषण, दमन, ढिलासुस्ती, आर्थिक अपारदर्शिता लगायतका विकृति र विसंगतीकाविरुद्घ सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशिल लोकतन्त्रवादी सच्चा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई एकतावद्घ गरी निरन्तर संघर्ष गर्दैै चुस्त, दुरुस्त प्रशासन संयन्त्र निर्माण गर्दै सुशासन र समृद्घिका लागि सवल, सक्षम, स्वाधिन राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा योगदान गर्दै आएको कुरा स्पष्ट पार्दछौ ।
हाल देश संघिय प्रणालीमा गएको अवस्थामाप्रदेश र स्थानीय तह नेपालको सन्दर्भमा नितान्त नयाँ परिवेश रहेको विदितै छ । संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको निर्वाचन सम्पन्नभई तिनै तहको सरकार गठन पश्चात देश संघियता कार्यान्वयनको महाअभियानमा छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा भइरहेको ढिलासुस्तीका कारण संघीयतानै धरापमा पर्न सक्नेप्रति चनाखो रही यथासम्भव छिटो कर्मचारी समायोजन गरी व्यवस्थित प्रशासन संचालन हुनु पर्दछ भन्ने संगठनको धारणा हो । संगठनद्वारा संघिय संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पटकपटक सम्बन्धित निकायहरुमा आफ्ना धारणाहरु एवं सुझावहरु लिखित र मौखिक रुपमाआएको र समयमा नै कर्मचारी समायोजन हुनु पर्दछ भनेर आवाज बुलन्द गरिएकै हो ।
नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा रहेका केही व्यक्तिहरुको नीहित स्वार्थका कारण ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४’ आइसकेको अवस्थामा समेत कर्मचारी समायोजनमा उदासिनता देखाउनु रहस्यमय थियो नै । हाल संघिय संसद समेत छलेर सरोकारवाला कर्मचारीहरुसँग समेत प्रशस्त छलफल नगरी हतारमा लागू गर्न खोजिएको ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’ सम्बन्धमा संगठनको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
उक्त अध्यादेश सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको पेशागत हक, हित संरक्षण गर्न नसक्ने, विभेदकारी, श्रेणीगत र तहगत द्वैध प्रणाली अवलम्बन गरिएको गे्रडबृद्धि र तहगत बढुवाको नाममा शब्दजाल बुनिएको, कर्मचारीमाथि भ्रम सिर्जनागर्ने र जनमानसमा कर्मचारीहरुप्रति वितृष्णा उत्पन्न गराउन उद्दत गरेको देखिन्छ । उच्च पदमा बसेर निम्नस्तरका कर्मचारीहरुलाई मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गरी कर्मचारी समायोजन गर्न खोजिएकाले समायोजित कर्मचारीहरुबाट गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवाप्रवाह हुन नसक्ने हुदा सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा पुरा गर्न बाधा पर्ने देखिएकाले उक्त ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’ सम्बन्धमा संगठनको निम्नानुसार धारणाहरु सार्वजनिक गरेका छौ ।१. संसदबाट निर्माण गरिएको ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४’ समेत कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थामा संसदलाई छली सरोकारवाला कर्मचारीहरुसँग छलफल नै नगरी हचुवाको भरमा ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ आएकाले कार्यान्वयन हुनेमा शंका उत्पन्न भएको ।
२. संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा कर्मचारीसम्बन्धी ऐन कानूनहरु कर्मचारी समायोजन अध्यादेशसँगै आउनु पर्नेमा सो नहुँदा कर्मचारीहरुमा सेवा सुविधा, वृति विकास सम्बन्धि अन्यौलता बढेको ।
३. राजपत्रांकित कर्मचारीलाई घुमाउरो पाराले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह जहाँ पनि जानपाउने व्यवस्था गरेको र राजपत्र अनंकित, श्रेणीविहीन र प्राविधिक कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय पदमा सीमित गरिएको ।
४. समायोजन अध्यादेशमा संघमा श्रेणीगत र प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत प्रणालीमा लग्ने व्यवस्था विभेद्कारी रहेकाले सबै तहमा एउटै प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्ने ।
५. लामो समयदेखि कार्यरत अस्थायी र करार कर्मचारीहरुलाई समायोजन अध्यादेशमा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय उठान नगरिएको ।
६. श्रेणीविहीन कर्मचारीहरुलाई समायोजन गरिँदा २ ग्रेडमात्र थपदिने व्यवस्था गरिएकोमा निश्चित सेवा अवधिकार्य गरेका र आवश्यक शैक्षिक योग्यता पुगेका श्रेणीविहीन कर्मचारीहरुलाई समेत तहगत वा श्रेणीगत प्रणालीमा लगिनु पर्नेमा अध्यादेशले सो सम्बोधन गर्न नसकेको ।७. समायोजन अध्यादेशको दफा ७.४ मा रा.प.अनकिंत प्रथमबाट छैठांै तहमा समायोजन हुँदा ‘माथिल्लो पदमा बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यताहासिल गरेको’ हुनुपर्ने भनी व्यवस्थाभएको र अन्य पनि तहहरुमा समायोजन हुँदा शैक्षिक योग्यताको विषय नराखिएकाले समायोजन अध्यादेश कर्मचारीहरुबीच विभेदकारी रहेको ।
८. समायोजन अध्यादेश अनुसार प्रदेश र स्थानीयतहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको सम्बन्धित तहमामात्र सरुवा र बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था विभेदकारी रहेको । यसले कर्मचारीको वृतिविकासमा समेत नकरात्मक असर गर्ने भएकाले तीनै तहमा निश्चित मापदण्डका आधारमा सरुवा, बढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
९. कर्मचारी समायोजन माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म एकमुष्ठ गर्नु पर्नेमाप्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, जिल्ला समन्वय अधिकारी र गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा नेपाल सरकारले संघका कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गरी उच्चपदस्थ कर्मचारी समायोजन हुनु नपर्ने र तल्लो तहका कर्मचारी मात्र बाध्यकारी समायोजन गर्ने विभेदकारी व्यवस्था गरेको ।
१०. समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा पूर्णतः पूर्णविराम लगाउने कार्य गरिएको र कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा जेष्ठकर्मचारी रहनु पर्ने अवस्था सिर्जनाहुने देखिएको ।
११. कुनैपनि तहमा कर्मचारी बढुवा भएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीयतहको कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिएकाले कर्मचारीको भविष्य अनिश्चित गरिएको ।
१२. संघीय व्यवस्था अनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीको भावना समेत सम्बोधन गरिनु पर्नेमा सो नभएकाले कर्मचारीको मनोबल गिराउने कार्य गरिएको ।
१३. कर्मचारी समायोजन पूर्वनै संघ, प्रदेश र स्थानीयतहमा बढुवा र अन्तर सेवा प्रतिष्पर्धालाई सुनिश्चित गरिनु पर्नेमा सो नभएको ।
१४. विशेष अवस्थामा स्वेच्छिक अवकाशको प्रावधानहुनु पर्नेमा अध्यादेशले सो कुरा सम्बोधन गर्न नसकेको ।१५. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन पश्चात रिक्तहुने पदहरुमा बढुवा एवं अन्तर सेवाको लािगनिश्चित पद निर्धारण गरी प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरु बाट मात्रपुर्ति गरिने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
कर्मचारी समायोजन स्वेच्छिक हुनु पर्दछ । तर यसलाई बाध्यात्मक बनाइनु हुदैन । यो अध्यादेश बाध्यात्मक, विभेदकारी हुनुका साथै विद्यमान निजामति सेवा ऐन, नियमावली र नेपालको संविधानको भावनाविपरीत समेत रहेकाले कानुनी हैसियत समेत गुमाएको अवस्थामा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ कर्मचारी मैत्री तथा समय सापेक्ष बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन संगठन जोडदार माग गर्दछ ।
टोपबहादुर बानिया
अध्यक्षअमर सिंह वली
महासचिव
