सर्वोच्च अदालतले पूर्वजनमुक्ति सेना झलकुमार भगत ‘झलक’लाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्नुको कारण देखाउन प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा नेपाली सेनालाई आदेश दिएको छ । न्यायाधिस हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गर्नुको कारण देखाउन आदेश दिएको हो ।
युद्धकालमा सेनाबाट विद्रोह गरि नेकपा माओवादीमा समावेश भएको विषयलाई लिएर सेनाले भगतलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । भगत अहिले मध्य क्षेत्रीय कारागार कार्यालय सिमलटार, भिमफेदीमा कैद सजाय काटिरहेका छन् । भगतले आफूलाई शान्ति सम्झौता विपरित पक्राउ गरि फैसला गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए ।
भगतको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी,कपिलचन्द्र पोख्रेल लागायतले बहस गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रधानसेनापति, रक्षामन्त्रालय,गृहमन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाईएको छ । भगतलाई चुनावी विरोधी गतिविधिमा लागेको भन्दै २०७४ साल मंसिर ८ गते मोरङमा रहेको आफ्नै घरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पछि प्रहरीले सेनालाई जिम्मा लगाएको थियो ।
नेपाली सेनाको समरी जनरल सैनिक अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । भगत २०६२ साल साउन ८ गते हतियारसहित तत्कालिन शाही नेपाली सेनाबाट विद्रोह गरि जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेका थिए ।
