गैरसरकारी संस्था (गैसस)लाई गलगाँडको रूपमा लिन थालिएकामा सरोकार भएका व्यक्तिहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

“गलगाँड न झिकेर मिल्काउन सकिन्छ न त त्यसै राख्न नै शोभा दिन्छ, त्यस्तै केही गैससको क्रियाकलापका दूरदराजमा समेत पुगेर सेवा पु¥याउँदै आएका कतिपय गैससकोे योगदानको मूल्याङ्कनसमेत नगरी समग्रमा सबै गैससलाई गलगाँड भनी बुझ्न थालिएको छ,” उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भन्नुभयोे ।

फ्रेन्डस् सर्भिस काउन्सिल, नेपालको २७औँ स्थापना दिवसका उपलक्ष्यमा बिहिबार आयोजित कार्यक्रममा गैससलाई नियमन गर्न हालै मस्यौदा गरिएको संस्था दर्तासम्बन्धी ऐन कार्यान्यन भए कर तिर्नुपर्ने बाध्यताले झण्डै ७५ प्रतिशत गैसस बन्द हुने अवस्था आइपर्ने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

समाज कल्याण परिषद्मा अहिले ४९ हजार ११३ गैसस दर्ता भएकामा २६० भन्दा बढी त अन्तर्राष्ट्रिय गैसस छन् । समाज सेवा गर्ने उद्देश्यले खोलिएका ती गैससमध्ये केही पारिवारिक घेराभित्र मात्र सीमित भएका र अन्तर्राष्ट्रिय गैससको सहायता पचाउने उद्देश्यले मात्र त्यस्ता संस्था दर्ता भएकाले तिनको बदनामी भएको परिषद्को ठम्याइ थियो ।

परिषद्का उपाध्यक्ष दीनमणि बरालले भन्नुभयो, “सरकार नपुगेका गाउँमा समेत पुगेर काम गर्ने गैससलाई व्यवस्थित गर्न राम्रा ऐन निमयको आवश्यकता छ ।” विसं २०३४ मा स्थापना भएको सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् २०४९ मा नाम परिवर्तन भएर समाज कल्याण परिषद् बने पनि पुरानो ऐन अझै परिमार्जन हुन नसकेको परिषद्कै कोषाध्यक्ष मिनबहादुर ठगुन्नाको थियो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णलाल महर्जनले व्यवस्थित र पारदर्शी रूपले सञ्चालनमा आएका गैससले आत्तिनुपर्ने अवस्था नभए पनि अव्यवस्थित रूपले सञ्चालन हुँदै आएका गैससलाई भने नियमन गर्नाकै लागि कानून बनाउनु परेकामा जोड दिनुभयो । प्रदेश नं ३ का सांसद माधव पौडेलले भन्नुभयो, “गैससले आफूखुशी गर्नुभन्दा पनि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारका आवश्यकता बमोजिम मिलेर काम गर्नुपर्ने र सरकारी निकायका उच्चस्तरीय अधिकृतले गैससको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।”

आफ्नो क्षेत्रभित्र काम गर्न गैससलाई आग्रह गर्दै श्रीमहालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सहयोग गर्न आउने गैससले नगरपालिकाले गरेकामा काममा दोहोरोपन आउन नदिने गरी समन्वय गरेर मात्र अघि बढ्न सक्छन् ।”

एक्काइस जिल्लाका विभिन्न भागमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, सुशासन, खानेपानी महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणका साथै पछिल्लो समय जोखिमी न्यूनीकरणजस्ता विषयमा समेत यस संस्थाले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेकाले आफूहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट समेत सम्मानित हुन पाएको उक्त काउन्सिलका संरक्षक तथा संस्थापक अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले बताउनुभयो ।

सन् २०१७ डेनमार्कका डिसीए नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैसरकारी संस्थाले उक्त संस्थाका अध्यक्ष थापालई उत्कृष्ट मानवीय सहायता पुरस्कार प्रदान गरेको थियो । सो पुरस्कार पाउने विश्वका ४० देशका गैससमध्येमा नेपाल छनोटमा परेको उहाँको भनाइ थियो ।