काठमाडौं, १४ मंसिर ।
सांसदहरुले वंशको अर्थ खुलस्त गर्नेबारे संविधानमै त्रुटी गरेको बताएका छन् । मुुख्यतः महिला सांसदहरुले वंश भनेको पुरुष भन्ने अर्थ बुझाउने गरी संविधानमा लिपिवद्ध गरेर त्रुटीपूर्ण काम गरेको जिकिर गरेका छन् ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा शुक्रबार भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमाथि छलफलमा सो कुरा उठाइएको हो । सांसद बिन्दा पाण्डेले वंश भनेर पुरुष वा छोरालाई मात्र बुझ्ने प्रचलनलाई नै संविधानमा लेखेर नागरिकता प्राप्त गर्ने विषयमा समस्या आएको बताउँदै विरोध गरिन् । संविधानले नै महिला र पुरुषलाई विभेद गरेको दावी उनको छ । सांसद पाण्डेले संविधानका विभेदकारी प्रावधान सच्याएसम्म समस्या समाधान नहु्ने बताइन् ।
‘‘वंशज कसलाई मान्ने ? वंश भनेको पुरुष मात्रै होइन महिला पनि हो ?’ सांसद बिन्दा पाण्डेले भनिन् । वंशको परिभाषा सच्याउनुपर्ने उनले जिकिर गरिन् । संविधानको धारा ११ को १ को ख, धारा ३८ को १ र धारा ३८ को ५ आपसमा बाझिएकोले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनले माग गरिन् । साथै नागरिकता लिने व्यक्तिले आफ्नो नागरिकतामा बाबुको पहिचान रहेनछ भन्ने पाउँदा जिन्दगीभर अप्ठेरो महसुस गर्ने भएकाले ‘स्वघोषणा’ जस्ता प्रावधान हटाउन अनिवार्य रहेको बताइन् ।
वंशजको आधारमा नागरिक दिने संवैधानिक प्रावधानले आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता लिन नसकिने बाटो बनाएको उनको तर्क छ । वंशको परिभाषा आमा वा छोरीलाई पनि लागू हुनुपर्ने तर्क महिला सांसदहरुले छलफलमा जोडदार रुपमा उठाएका छन् ।
अंगीकृत नागरिकताको विषयमा महिला वा पुरुष जो भए पनि समान व्यवस्था गर्नुपर्ने, बाबुको पहिचानबिना आमाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन नसक्ने जस्ता नागरिकता विधेयकका प्रावधान सच्याउनुपर्ने भन्दै पाण्डेसहितका सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
छलफलमा सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले नागरिकतामै विभेद हुँदा समानता खोज्ने ठाउँ अन्यत्र रहेको बताइन् । उनले भनिन् ‘एकाथरीले विदेशीसँग बिहे गरे, बिहे गरेर आउने ब्यक्तिलाई तुरुन्तै नागरिकता दिन्छ अर्काथरीलाई दिइँदैन । यो ठीक भएन ।’ नागरिकता प्राप्त गर्ने सवालमा पुरुष र महिलाको हकमा रहेको भिन्न व्यवस्था हटाउन माग गरिन् । नागरिकता पाउने व्यवस्थामा महिलाका हकमा बेमेल भएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै सांसद रेखा शर्माले नागरिकता प्रदान गर्दा लैङ्गिक समानता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै वैवाहिक नागरिकताबारे महिला र पुरुषका निम्ति समान व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद पवित्रा निरौला खरेलले संविधानमै संशोधन गरेर मात्र महिला र पुरुषबीचको असमानता हट्न नसक्ने उल्लेख गरिन् ।
छलफलमा उठेका कुरा केहीबेर सुनेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ उठेर हिँडेका थिए । नागरिकता प्रदान गर्ने सम्पूर्ण अधिकार गृहमन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
