अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ लाई फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरिएको छ ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले न्यायलयबाट भएको फैसला कार्यान्वयनमा ध्यान दिने उद्देश्यले यो आवलाई फैसला कार्यान्वयन वर्षका रुपमा आज घोषणा गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले संसदीय सुनुवाई समितिमा सुनुवाईका क्रममा न्यायलयको सुधारका लागि यो आर्थिक वर्षलाई फैसला कार्यान्वयन वर्षको रुपमा मनाउने योजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सोही अनुरुप आज फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरिएको हो ।

निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीका अनुसार देशभरका ७७ जिल्लामा नै फैसला कार्यान्वयन वर्ष आज विशेष कार्यक्रम गरी घोषणा गरिएको छ । फैसला कार्यान्वयनमा खास गरी सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको स्थिति निकै कमजोर रहेकाले न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा पनि फैसला कार्यान्वयन विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

आव २०७४÷७५ मा फौजदारी (कैद) तर्फ ७७ हजार ४२४ मुद्दा रहेको छ । यसअन्तर्गत एकलाख ३२ हजार ८११ व्यक्ति कैद वा जरिवाना लागेका व्यक्तिबाट असुल हुन बाँकी छ । आव २०७४÷७५ मा देवानी २० हजार ९८४ मुद्दामध्ये फछ्र्योट भएको १२ हजार ५६७ र बाँकी ८ हजार ४१७ थान रहेको छ । त्यस्तै ९३ हजार ७७४ मुद्दामा रु दुई अर्ब ३९ करोड ९१ लाख १३ हजार ७७२ असुल भएको छ । उठन बाँकी रु ११ अरव ६७ करोड ८० लाख ८० हजार रहेको छ ।

कैदतर्फ एकलाख ४१ हजार ८०१ वर्ष ८ महिना ९ दिन मध्ये २८ हजार ७६७ वर्ष फछयौट भएको छ । बाँकी एक लाख १३ हजार ३४ दिन रहेको छ । विस २००० अघिका ९८ थान मुद्दा छन् । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक कार्कीका अनुसार ती मुद्दाको विवरण, मिसिल केही पनि नभएको र व्यक्ति जीवित र मृत रहेको पनि थाहा छैन ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले विगतका दिनहरुमा पनि फैसला कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको र यो वर्षलाई फैसला कार्यान्वयनको वर्षको रुपमा अभियान नै सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । फैसला कार्यान्वयन न्यायलयको जिम्मेवारी जस्तो देखिएता पनि सरोकारवाला सबैले फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग र समन्वय गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाई थियो ।