“ऐन संसद्को बहुमतबाट पास हुन्छ । प्रदेश संसद्ले ऐनको एउटा दफा परिवर्तन गरेर प्रदेश लोकसेवा आयोग आफू अनुकूल बनाउन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘त्यसैले प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड तोकेर सङ्घको जस्तो निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्ने बनाउनु पर्दछ । निष्पक्ष हुन नसकेको खण्डमा हामीमाथि पनि लाञ्छना आउन सक्छ ।”

उहाँले सरकारलाई प्रदेश लोकसेवा आयोगको मस्यौदा बनाएर बुझाए पनि त्यसभन्दा अगाडि कुनै काम अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । आयोगले सरकारको क्रियाकलापले संशोधन गरिएको तालिकामा पनि विज्ञापन हुने नहुनेमा शङ्का भएको उहाँको भनाइ रहेको थियो । “हामीले सरकारको आग्रहमा दुई महीना पछाडि विभिन्न पदको पदपूर्तिका लागि कार्यतालिका सारेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘समायोजन ऐन अध्यादेशबाट संशोधन गर्ने जस्ता सरकारको अहिलेको क्रियाकलापले दुई महीनामा पनि रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाउन सक्दैन ।’’

अध्यक्ष मैनालीले सरकारले रिक्त दरबन्दीको विवरण नपठाए आफूसँग जति पदको विवरण आएको छ त्यति पदको मात्र विज्ञापन गर्ने जानकारी गराउनुभयो । उहाँले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म लोकसेवा आयोगलाई नै कर्मचारी भर्ना गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले विवरण पठाएको खण्डमा छ महीनाभित्र पदपूर्ति गरेर पठाउने बताउनुभयो । राजनीतिक परिवर्तन भए पनि कर्मचारीतन्त्रले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसकेको उहाँको धारणा रहेको थियो ।