काठमाडौँ, १२ कात्तिक।
मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट)को प्रयोगसमेत बढेको छ । तीन तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधि तथा मन्त्रीको संख्या बढेसँगै राहदानी विभागबाट कूटनीतिक राहदानी विगतको भन्दा धेरै जारी भएको छ । मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) लागू भएयता आठ वर्षको अवधिमा ४४ सय सातपटक कूटनीतिक राहदानी जारी भएको छ । गत वर्ष राहदानी विभागले ५३७ वटा रातो पासपोर्ट जारी भएको थियो । यस वर्षको असोज मसान्तसम्म ५९७ वटा राहदानी जारी भइसकेको विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज अर्यालले जानकारी दिए ।
सांसदहरूले व्यक्तिगत काममा विदेश गए पनि कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) प्रयोग गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन गरेका छन् । ५१ वर्षअघिको राहदानीसम्बन्धी कानुन विस्थापनका लागि ल्याइएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ भने राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन बाँकी छ । सरकारी काममा गए मात्र कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थालाई उल्ट्याउँदै संसद्ले विधेयक संशोधन गरेको छ ।
सरकारी काममा विदेश भ्रमण गर्दा मात्र कूटनीतिक वा विशेष राहदानी प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था सरकारले विधेयकमा ल्याए पनि त्यसलाई हटाउँदै प्रतिनिधिसभाले ‘कूटनीतिक वा विशेष राहदानी प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भन्दै नियमावलीमार्फत फुकुवा गर्न सकिने गरी ऐन पारित गरेको छ ।
संघीय संसद्का १५८ सांसदको हातमा रातो पासपोर्ट
प्रतिनिधिसभाका १३४ र राष्ट्रिय सभाका २४ गरी १५८ सांसदलाई कूटनीतिक पासपोर्टका लागि सचिवालयले सिफारिस गरेको छ । गत वर्षको २१ फागुनबाट प्रारम्भ भएको संघीय संसद्का १५८ सांसदको नाममा कूटनीतिक राहदानीका लागि सचिवालयले सिफारिस गरेको सचिवालयकी उपसचिव एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय शाखाकी प्रमुख रेखा उपाध्याय खनालले बताइन् । ‘हालसम्म हामीले प्रतिनिधिसभाका १३४ र राष्ट्रिय सभाका २४ माननीयज्यूहरूका लागि सिफारिस दिएका छौँ,’ उनले भनिन् ।
नयापत्रिकाबाट
