२२ असोज, काठमाडौं ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर खड्का ‘असल’लाई सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफसहित ३ दिनभित्र उपस्थित गराउन दिएको आदेशलाई सरकारले लत्याएको छ ।
खड्कालाई बिनाकारण पक्राउ गरी गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्दै तत्काल रिहाईको माग गर्दै दुर्गाप्रसाद जैसीले दायर गरेको रिटमाथि बहसपछि सर्वोच्चले लिखित जवाफसहित बन्दीलाई ३ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन सरकार, गृहमन्त्रालय, मकवानपुर जिप्रकालगायत विपक्षीहरुको नाममा यही असोज १५ गते सोमबार आदेश दिएको थियो । तर आजका दिनसम्म नेता खड्कालाई सर्वोच्चमा उपस्थित नगराइएको रिट निवेदकले बताएका छन् । खड्कालाई तोकिएको समयमा उपस्थित नगराएर सरकारले आदेशको उल्लंघन गरेको उनले बताए ।
जैसीले रिट निवेदन असोज १४ गते दायर गरेका थिए । आदेश न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले उक्त दिएको हो । खड्कालाई मकवानपुर सदरमुकाम हेटौंडामा जिप्रकाको हिरासतमा थुनमा राखिराखेको डीएसपी नरेन्द्रकुमार सिंहले जानकारी दिए ।
‘उहाँ यही हुनुहुन्छ । उहाँलाई उपस्थिति गराउने आजै मात्र अदालतको पत्र प्राप्त भएको छ, भोलि नै त पठाउन सकिँदैन होला’ डीएसपी सिंहले भने ‘भोलि जवाफ पठाउँछौं ।’ खड्कालाई मकवानपुरको पालुङमा स्काभेटरमा आगजनी गरेर ‘संगठित अपराध’ सम्बन्धी कसुर गरेको अभियोग लगाइएको छ । अदालतको आदेशले एक साता बितिसक्दा पनि बन्दीलाई अदालतमा पेश नगरेर सरकारले आदेशको उल्लंघन गरेको रिटनिवेदक जैसीले बताए । आदेशको उल्लंघन भएपछि सरकारको आलोचना शुरु भएको छ ।
खडकालाई यही असोज ४ रुपन्देही जिल्ला अदालतले पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी लिई रिहा गर्न र त्यसपछि खड्कालाई ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवललाई बुझाउन दिएको आदेशपछि खडकालाई असोज १० गते मकवानपुर पुर्याइएको थियो ।
खडकालाई पार्टी कामको सिलसिलामा सार्वजनिक यातायात चढेर काठमाडौं आउँदै गर्दा गत भदौ ५ गते बेलुका धादिङको नौबिसेबाट सादा पोशाकका डेढ दर्जन सीआईबी प्रहरीको टोलीले गिरफ्तार गरेको थियो ।
गिरफ्तारपछि झण्डै १५ घण्टा बेपत्ता बनाई चरम रुपमा शारीरिक र मानसिक यातना दिई भोलिपल्ट ६ गते महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुबाट सार्वजनिक गरिएको थियो । चरम यातनाबाट उनको टाउकाको पछाडि भागमा गम्भीर चोट लागेको छ भने खुट्टा र पैदल टेक्न कठिन हुने गरेको बताएका छन् ।
