२० असोज, काठमाडौं ।
क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, नेपालले आयोजना एक कार्यक्रममा मानवअधिकारकर्मी, संचारकर्मी, वकिल, महिला, विद्यार्थी, उत्पीडित तथा सरोकारवालाहरुले देशमा कानूनी शासन मरिसकेको र संसदीय व्यवस्थाभित्रबाट सामाजिक फासीवादी शासन चलेको निष्कर्स सुनाए । बोल्ने वक्ताहरुले वर्तमान सरकारको चर्को आलोचना मात्र गरेनन् कि वैकल्पिक शासन प्रणालीको आवश्यकता समेत औल्याए ।
संगठनद्वारा ‘मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले अहिले मुलुक कानून शासन मरिसकेको अवस्थामा रहेको बताए । त्यसमा सरकारका मान्छेहरु जोडिने ठूला घटनाहरु छानबिन भएर किनारा लाग्नेमा ठूलो अशांका पैदा भएको उनको भनाई छ । ‘यतिखेर देशमा कानूनी शासन छैन, मरिसकेको अवस्था छ’ पाठकले भने ‘त्यसैले नागरिक सरकारको विकल्प असल शासनसहितको सरकारको खोजीमा लागिसकेको पाइन्छ ।’ अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा सामूहिक निर्णय क्षमता, कानुनी शासन चलाउने इच्छाशक्ति र भयमुक्त समाज निर्माण गर्ने भिजन नभएको टिप्पणी गरे । कानूनी शासनमा जोेकोही दोषी कानूनको दायराबाट उम्किन नसक्ने बताए । ‘कानूनी शासन भएको भए बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारी र हत्यारा उतिबेलै पत्ता लागिसक्थ्यो । तर केपी–प्रचण्डहरुका मान्छे पर्ने भयले दोषी पत्ता लाग्न सकिरहेको छैन’ पाठकले भने ‘सरकारमै बसेका मान्छे घटनाका दोषी पाइए कानूनले छुट दिँदैन । दण्डित गर्छ । तर उहाँहरु त्यो गर्न चाहनुहुन्न । यहाँनेर कानून मरेको छ । नागरिकमा त्रास फैलिनुको मुख्य कारण यही हो ।’ निर्माण व्यवसायी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष गौचनको हत्याका दोषी समिरमानसिंह बस्नेतलाई एकान्त पुर्याएर ईन्काउन्टर गर्ने षडयन्त्रमा राज्यबाटै भएको भनी उनकी श्रीमतीले भनेको अभिव्यक्ति मानवअधिकारको कोणबाट निकै गम्भीर रहेको पाठकले बताए ।
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मानवता र समाजको हितमा रहेर देशभर खुला रुपमा हतियाररहित राजनीति कार्यक्रम, भाषण र भेला, जुलुस गर्ने अधिकार भएको धारणा राख्दै उनले भने ‘तर एकले अर्कोलाई गाली संस्कार रोकेर एकले अर्कालाई सम्मान गर्दै जनताको मनमा डररहित रुपमा बस्न सक्नुपर्छ ।’ फरक राजनीति गरेकै आधारमा सरकारले दमन र गिरफ्तार गर्नु मानव अधिकारविरोधी हर्कत हुने भन्दै अदालतको आदेशलाई नमान्नु झनै सरकारमाथि मानवअधिकार उल्लंघनको प्रमाण लाग्ने उनको भनाई छ ।
त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले निरंकुश शाही शासनकाल समेत नलागेको अंकुश र हस्तक्षेप अहिलेका ओली सरकारले प्रेसमाथि दमन र बन्देज लगाएको बताए । सरकार प्रेस स्वतन्त्र विरोधी कित्तामा पुगेको उनको ठम्याई छ । भदा १ गतेबाट मुलुकी फौजदारी ऐन–२०७४’ लागू गरेर सरकारले स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्न काम गरेको र मनमा लागेका विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रपूर्वक बोल्न र लेख्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
पूूर्ण स्वतन्त्र प्रेसविरुद्ध ल्याएका सबै प्रावधान खारेज नभएसम्म नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलनबाट पछाडि नहट्ने दृढता महासचिव विष्टले व्यक्त गर्दै आन्दोलनबाहेक सरकारलाई घुँडा टेकाउन कठिन भएको विचार राखे । साथै श्रमजीवि लगायत सम्पूर्ण पत्रकारहरु अधिकार रक्षाको आन्दोलना जुट्न अपिल गरे ।
जनअधिकार अभियान नेपालका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले संसदीय व्यवस्थामा ठूल दलका मुख्य नेता नै सरकारको नेतृत्वमा रहने व्यवस्था भएकोले उक्त व्यक्तिको प्रवृत्ति नैतिकताबाट च्युत हुनेबित्तिकै नागरिकको सबैखाले अधिकार छिन्ने गरेको बताए । उनले गणतन्त्रमा आएपछि पनि नेपालीहरुले अधिकार नपाउनु मुख्य मुलुको कार्यकारी प्रमुखमा नैतिकता विलिन भएकोसँग दाँजेका छन् । अहिले कानूनी शासनको अनुभूत कानून व्यवसायीहरुले गर्न नपाइरहेको बताउँदै देशै सर्वोच्च अदालतले दिने आदेश सरकार नेतृत्वको खराब आचरणकै कारण पटकपटक उल्लंघन भइरहेको बताए । उनको भनाई नेकपाका नेताहरुलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्ता गर्न दिएको सर्वोच्च आदेशलाई उल्लंघन गर्दै अदालत परिसरबाटै पटकपटक पुनः रिगफ्तार गरिएको घटनाक्रमप्रति लक्षित थियो । कानुनी शासन र अधिकार प्राप्ति ठूला संघर्षबाट मात्र संभव हुने गरेको अनुभव उनले राखे ।
लोकतान्त्रिक लयर एसोसिएनका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारीले देशमा कानूनको उपहास सरकारबाटै भइरहेको बताउँदै जनताले छिट्टै सरकारको विकल्प खोज्ने बताए । अब नागरिकले सहेर बस्ने ठाउँ नभएको उनको धारणा छ । प्रेसलाई स्वतन्त्रपूर्वक लेख्न र समाचार संकलन नदिएर सरकार फासीवादी बन्दै गएको बताए । नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव खम्बहादुर खतीले आफूलाई सरकारले मानवधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता रक्षा गर्नेबारे विश्वास नलागेको बताए । ‘फरक विचार राख्नेबित्तिकै दमन र हत्कडी लगाएर झुठा मुद्दा लगाउने सरकारले कसरी जनतालाई अधिकार दिन्छ र कानूनको पालना गर्छ महासचिव खातीले प्रश्न गरे । अधिकारको देशमा फेरि लडाई हुने स्थितिलाई नकार्न नसकिने उनको भनाई छ । उनले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई देशभर पुगेर देश र जनताको अधिकार र रक्षाबारे अभियान पुर्याउन समेत आग्रह गरे । त्यसबाट आइपर्ने कानूनी अड्चानबारे प्रतिवाद गर्न र कानुनबमोजिम न्याय दिलाउनेबारे सहयोग गर्न नेपाल बार सदैव तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
त्यस्तै नेकपा निकट अखिल क्रान्तिकारी महिला संघ (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष बन्धु चन्दले निर्मला पन्तको हत्यारालाई सरकारले नै संरक्षण गरेको बताउँदै महिला हिंसा र बलात्कारीविरुद्ध सिंगो महिलाजगत सडकमा उत्रनुपर्ने बताए । ‘सडक आन्दोलनबाट मात्र सामाजिक दलाल सरकारलाई घुँडा टेकाउन सम्भव छ । नत्र दोषीलाई विभिन्न आधार खडा गराएर उन्मुक्ति दिइनेछन्’ चन्ले भनिन् । सरकार दलाल पूँजीवादीको नियन्त्रणमा रहेकोले विभिन्न प्रलोभनमा पारेर बलात्कार र हत्याकाण्डलाई नै दबाइदिने खतरा बढेको बताइन् । संसदीय व्यवस्थाले ल्याएको दण्डहीनताले सिंगो समाजले असुरक्षित महसुस गरेको उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य ओमप्रकाश पुनले सरकारले हरेक विन्दुमा मानवअधिकार उल्लंघन र नागरिकको अधिकार खोस्ने काम गरिरहेको बताए । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा शुक्रबार थुनामुक्त भएका नेता पुनले हिरासतमा ठूलो मात्रामा कैदीको अधिकार हनन भइरहेको र सरकारले त्यसमा थप ज्यादाति थोपरेको बताए । हिरासतमा रहेका नागरिकलाई कुहिएको खानेकुरा खुवाउने र आफ्नै विरुद्ध बोल्नसमेत करकापमा पारिएको पाइएको बताए । २७ जनाको क्षमता भएको हिरासतमा ९७ जना राखिएको र बन्दीले पाउने अधिकारसम्बन्धी सूचना समेत लुकाई सूचनाको हकबाट वन्चित गरिएको बताए । आफू गएपछि आवाज उठाएको त्यसपछि तीन ठाउँका हिरासतमा बन्दीको अधिकारसहितको सूचना बोर्ड राखेको जानकारी दिए । हिरातमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको पनि मानवअधिकार उल्लंघन सरकारले गरिरहेको उनले बताए । ‘अन्यायबारे हामीले अलिक कस्सिएपछि केहीदिन राम्रै चामलको भात खायौं, तर भन्ने मान्छे नपाएकै कारण त्यहाँ सुरक्षामा खटिएका प्रहरी जवानहरुले गुणस्तरहीन चामलको भात खान बाध्य छन्’ नेता पुनले भने ‘कतिपय जवानहरुले तपाईहरु हाम्रोबारे पनि माथि भन्दिनुपर्यो भने ।’
जनयुद्धको बेला हिरासत र कारागारमा मानवधिकारकर्मी र पत्रकार अहिलेको दर्दनाक अवस्थामा पुग्न सकेको भन्दै हिरासत र कारागारको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग उनले आग्रह गरे । वर्तमान सरकार सामाजिक दलाल फासीवादी सरकार भएको र त्यसलाई ध्वस्त पारेर वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने नेकपाको अभियानको सफलता घडी धरै नजिक आइसकेको उनको भनाई छ ।
नेकपाकै केन्द्रीय सदस्य टेकबादुर केसी ‘आजाद’ले दलाल संसदीय व्यवस्था कायम रहेसम्म देश जनताले मुक्ति प्राप्त गर्न नसक्ने बताउँदै नेकपाले अगाडि सारेको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न एकीकृत जनक्रान्तिको अभियानमा गोलबन्द हुन अपिल गरे । कार्यक्रममा प्रेस सोसाइटीका अध्यक्ष रुद्र भट्ट, बुद्धिजीवि, नागरिक समाजका अगुवा, अधिकारका अभियन्तालगायतको उपस्थिति रहेको थियो । अन्तरक्रिया कार्य यो नवौं हो । यसअघि संगठनले दाङ, कञ्चनपुर, कैलाली, सुर्खेत, नेपालगन्ज, बुटवल र पोखरामा सम्पन्न गरिसकेको छ । क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेकपानिकट संगठन हो ।
