सुर्खेत, ११ असोज ।
सुर्खेतका राजनीतिक दल,मानवअधिकारकर्मी,पत्रकार तथा अधिकारकर्मीले संविधानमा भएका अधिकारलाई हनन गर्न राज्य उद्दत रहेको टिप्पणी गरेका छन् । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन,केन्द्रीय समितिको आयोजना र जिल्ला शाखा सुर्खेतको संयोजनमा भएको अन्तरकृयामा सहभागि राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी तथा पत्रकारहरुले संविधानमा भएको अधिकारप्रति सरकार अनुदार भएको आरोप लगाएका हुन् ।
कार्यक्रममा इन्सेक कर्णाली प्रदेशका प्रमुख नारायण सुवेदीले कर्णालीको मानवअधिकारको अवस्था नाजुक रहेको बताउनुभयो । उहाँले खाद्यान्नको अधिकार, औषधि उपचारको अधिकारजस्ता विषय गम्भिर रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले खाद्यान्न अधिकार अहिले मौलिक अधिकारमा राखेको छ तर कर्णालीमा दशैंका लागि दश किलो चामल लिन कुपन लिएर लाईनमा बस्नुपरिरहेको छ ।’
उहाँले पछिल्लो समय शान्तिपूर्ण सम्मेलन गर्न दिन पनि सरकारले अफ्ठेरो मानेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘शान्तिपूर्ण सभासम्मेलन गर्न पाउने अधिकार छ, यदि सम्मेलन गर्न दिएन भने मानवअधिकार हनन हुन्छ । ’
उहाँले अधिकारका कुरा गर्र्द कर्तव्य भने विर्सन नहुने उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सुर्खेत जिल्ला ईन्चार्ज गणेश बोगटी ‘ध्रुव’ले सरकार मानवअधिकार हनन गर्न उद्दत रहेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
उहाँले आफ्नो पार्टीलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न नदिएर संविधानमा भएको अधिकार हनन् गरिरहेको बताउनुभयो । सरकार अहिले सबैभन्दा निरकुङस भनिरहेको भन्दै इन्चार्ज ध्रुवले भन्नुभयो, ‘सिंहदरबारमा पसेपछि सबैको मस्तिस्कमा राणाकालिन मस्तिस्क पस्छ कि क्या हो ? कहिलेकाही त अनौठो लाग्छ ।’
उहाँले अहिले आफ्नो पार्टीलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाईरहेको भन्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ हामीले अहिले संविधान अनुसार नै शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्न पाएका छैनौं, हामीलाई सांगठनिक गतिविधि गर्न सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ कहाँ छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ?’ अन्तरकृयामा सहभागि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिबहादुर बस्नेतले भन्नुभयो, ‘अहिले हामीले जस्तो मानवअधिकार खोजिरहेका छौं यो समाजवादी व्यवस्थामा मात्रै सम्भव छ । त्यसैले अहिलेको व्यवस्थामा हामीले चाहेको मानवअधिकार सम्भव छैन ।’
राष्ट्रिय जनमोर्चा,सुर्खेतका जिल्ला अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद सुवेदीले अहिलेको कम्युनिष्ट सरकारले पञ्चायती शैली अपनाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘अहिलेको कानुनले पुँजीवादी व्यवस्थामा फाईदा पुग्ने सिमिति व्यक्तिलाई मात्रै हो , केहीले बलात्कार गरेपनि,मान्छे मारेपनि जेल जानुपर्दैन तर सामाजिक न्यायका लागि आन्दोलन गर्दा, राजनीतिक परिवर्तनको मुद्धा उठाउँदा जेल जानुपर्ने अवस्था छ ।
