२९ भदौ, काठमाडौं ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृ एवं पोलिटब्यूरो सदस्य उमा भुजेल ‘शिलु’ लाई गैरकानूनी रुपले थुनामा राखेको ठहर गर्दै तत्काल रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
नुवाकोट प्रहरीले आगजनीको अभियोगमा यही भदौ २२ गतेदेखि प्रहरी हिरासतमा राख्दै आएकोमा उनको रिहाईको मागसहित पदमबहादुर भुजेलले दर्ता गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि शुक्रबार भएको बहसपछि न्यायाधी चोलेन्द्र शमसेर जबरा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
‘निवेदक भुजेललाई पक्राउ गर्दाखेरिको पृष्ठभूमिदेखि थुनामा राख्न म्याद थपको अवस्थासम्म पर्याप्त आधार र कारणहरु स्पष्ट रुपमा खुलेको नदेखिएको’ आदेशमा भनिएको छ । भुजेललाई खराब धारणा र राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा नै राज्यले फौजदारी मुद्दाको माध्यम बनाएर गिरफ्तार गरी थुनामा राखेको ठहर गरिएको छ ।
‘निजलाई प्रवृत्त धारणा एवं राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा नै फौजदारी मुद्दाको माध्यमबाट पक्रने र थुनामा राख्ने श्रृंखलावछ कार्य गरेको देखिँदा यस्तो पृष्ठभूमि र प्रकृतिको कामकारवाही र सो आधारमा निजलाई राखिएको थुनालाई कानून सम्मत मान्न मिल्ने नदेखिँदा निज गैरकानूनी थुनामानै रहेको देखियो’ आदेशमा भनिएको छ ‘निवेदक उमा भुजेललाई उक्त गैरकानुनी थुनाबाट यस अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको रोहवरमा आजै थुनाबाट छाडी सोको मिसिल सामेल राख्नु’ भनिएको छ ।
काभे्र प्रहरी हिरासतमा राखिएको बेला भदौ २२ गते सर्वोच्च अदालतको आदेमा रिहा भएलगत्तै अदालत परिसरबाटै भुजेललाई गिरफ्तार गरी नुवाकोट पुर्याएर आगजनीको अर्को अभियोग लगाइएको थियो । नेतृ भुजेल अहिले सर्वोच्च परिसरमा रहेकी छन् ।
